काठमाडौं । निर्वाचन आयोगमा पार्टीको तर्फबाट पेस गरेको समानुपातिक बन्द सूची नसच्याए अर्को विकल्पका लागि तयार रहन नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संस्थापनइतर समूूहका नेताहरूले चेतावनी दिएका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
‘समान अवसर र न्यायका निम्ति’ शनिबार काठमाडौंको नयाँ वानेश्वरमा खबरदारीसभा गरेका डा. शेखर कोइराला समूहका नेताहरूले सभापति देउवाले कार्यशैली नसच्याए अर्को विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएका हुन् ।देउवा समूहले समानुपातिक बन्दसूची एकलौटी ढंगले बनाएर आयोगमा बुझाएको भन्दै ती नेताहरू आक्रोश पोखे । उनीहरूले नेतृत्वसँग कार्यकर्तालाई न्याय र पार्टीको निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै बालुवाटारमा गठबन्धनको अखडा बनाएर पार्टी खुम्च्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाए ।
गठबन्धनभित्र भागबण्डाको बखेडा कायमै रहिरहेको अवस्थामा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक बेमेल बढेसँगै सभापति देउवालाई सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचको चुनावी एकतालाई कायम राख्दै आन्तरिक पार्टी व्यवस्थापन गर्न चुनौती थपिएको छ । देउवामाथि पार्टीको आन्तरिक समूह व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दै गठबन्धनको भागबण्डामा केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै संस्थापनइतर समूहले सार्वजनिक रूपमा खबरदारीसभा गरेर सच्चिन दबाब बढाएको नेपाली कांग्रेस प्रदेशनम्बर १ कार्यसम्पादन समितिका सदस्य कुमार लुइटेलले बताउनुभयो ।
खबरदारी सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्रिक पार्टीका सभापति तानाशाही प्रवृति देखाएर फरक मत राख्नेहरूलाई पाखा लगाउने रणनीतिमा लागेकाले त्यसको विरुद्धमा खबरदारी गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीतिका साथ विपक्षी दलहरूलाई समेत मिलाएर आफ्नो पक्षमा माहोल तयार गर्न लागेपछि पार्टीभित्र यो अवस्था आएको नेताहरूको भनाइ छ । खबरदारी भेलाको अध्यक्षता गर्दै कांग्रेस नेता जगदीश नरसिंह केसीले समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको टिकटमा कम्तीमा ४० प्रतिशत नपाए आफ्नो समूह बाहिरै बस्ने बताउनुभयो ।
पार्टीभित्र भएको अन्यायको खबरदारी बालुवाटारसम्म सुनाउनका लागि यो कदम चाल्नु परेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सभापति देउवाले चुनावपछि को प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक पार्टी र जनताका लागि केही गर्नुभएको छैन । पार्टीको आन्तरिक बेमेललाई नमिलाई गठबन्धनको बैसाखीले मात्रै खोलो तर्न सकिँदैन ।’ उहाँले पार्टीले बुझाएको समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश नामहरू निर्वाचन आयोगले दिएको असोज १६ गतेसम्मको समयसीमभित्र नसच्याए आफूहरू विकल्प खोज्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
