काठमाडौँ – रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयक रोकिनुको दोष राष्ट्रपति माथि मात्र थोपर्न नमिल्ने बताएको छ। राष्ट्रपतिले नागरिता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै पार्टीले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण रोकिनुको दोष राष्ट्रपतिको मात्रै नभएको बताएको हो।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता तथा महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले दोष राष्ट्रपतिलाई मात्रै दिन नमिल्ने बताएका छन्। हालको परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,”राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विघेयक प्रमाणिकरण नहुनुका कारण उठेको संवैधानिक प्रश्नको निर्क्योल न्यायालयले गर्नेनै भएतापनि वर्तमान परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवार रहेको स्पष्ट छ । यसर्थ यो “गैरसंवैधानिक” कदम चालिनु पर्ने परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र होइन संसदले बोक्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुले बोक्नु पर्छ ।”
विधेयक राष्ट्रहितमा थिएन तर ५ वर्षसम्म नागरिकताजस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा हतारो गरिनु शंकास्पद रहेको ढकालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
“विघेयक राष्ट्रहितमा थिएन । तर ५ वर्षसम्म नागरिकता जस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो, त्यो शंकास्पद रहेको छ । यसरी विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास हो ।”,विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।
विज्ञप्तिमा निम्न ५ विषयहरुको उठान गरिएको छ –
१) राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विघेयक प्रमाणिकरण नहुनुका कारण उठेको संवैधानिक प्रश्नको निर्क्योल न्यायालयले गर्नेनै भएतापनि वर्तमान परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवार रहेको स्पष्ट छ । यसर्थ यो “गैरसंवैधानिक” कदम चालिनु पर्ने परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र होइन संसदले बोक्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुले बोक्नु पर्छ ।
२) विघेयक राष्ट्रहितमा थिएन । तर ५ वर्षसम्म नागरिकता जस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो, त्यो शंकास्पद रहेको छ । यसरी विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास हो ।
३) नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका छलफलहरुलाई अर्थहिन बनाएर जसरी विघेयक उत्पत्ति गरियो, त्यहाँबाट गल्तीको सुरुवात भएको हाम्रो ठहर छ । त्यसपछि सत्तापक्षको बल मिच्याइँ तथा विपक्षी दलबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गरिएका धुर्त्याइँले गल्ती थप जटिल भएको हो ।
४) राष्ट्रपतिबाट नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान र आमाको सम्मान लगायतका विषयमा दिइएका मनन योग्य सुझाव समेत वेवास्ता गरेर सत्ता पक्षको बल मिच्याइँ हावी रहिरहनुले पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हाम्रो ठम्याई छ ।
५) नागरिकता संशोधन विधेयकमा भएको अंहकार र बलमिच्याइका कारणले गर्दा पाउनु पर्ने नागरिकले समेत नागरिकता नपाउने अवस्था बन्नु दु:खद छ ।
