काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ। समितिको शनिबार राति बसेको बैठकले बहुमतबाट जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको हो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
महाभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन्। नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी पाँच सदस्यले भने फरक मत राखेका छन्।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन राति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाइएको छ। राति १० बजेर ५ मिनेट जाँदा समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले सभामुख सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। त्यसक्रममा उनले निष्कर्ष पढेर सुनाएका थिए। सभामुखले निरन्तर खटेर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै समितिलाई धन्यवाद दिएका थिए। संसद्को कार्यकाल शनिबार राति १२ बजेबाट सकिने भएकाले सो समयअघि नै सभामुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
समितिमा रहेका एमाले सांसदले जबरामाथिको आरोपको अनुसन्धान अझै बाँकी नै रहेको, ६÷६ महिना रोकिएको र संसद्मा लैजाने उद्देश्यले नल्याइएको भन्दै फरक मत दर्ता गरेका छन्। समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘प्रक्रियामा हामीले असहमति राखेका हौं, थप अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो।’ एमालेका सांसदले ६ महिनापछि मात्रै समितिमा छलफल गर्न ल्याइएको भन्दै महाभियोग लगाउने निर्णय गर्न नहुने कुरा समेटेर तीन पेज लामो फरक मत दर्ता गरेका छन्। समितिमा रहेका लोसपाका सांसदले पनि प्रक्रियाको कुरा उल्लेख गरेर महाभियोग नलगाउन भन्दै फरक मत दर्ता गरेको छ।
साउन २२ गते महाभियोग समितिमा आएको यो प्रस्तावमाथि भदौ १ बाट छलफल सुरु भएको थियो। समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिएको थियो। समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेर भदौ १५, १६, १९ र २८ गतेसम्म बयान लिएको थियो। बयान दिने क्रममा जबराले मुछेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र बहालवाला सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि समितिले बोलाएको थियो तर उनीहरू उपस्थित भएनन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भने उपस्थित नभए पनि लिखित रूपमा आरोपको खण्डन गर्दै पत्र पठाएका थिए। सोही दिन भदौ ३० गते वरिष्ठ वकिललाई बोलाएकोमा सातजना आएर समितिमा बयान दिए। वकिलको बयानपछि निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण माग गरिएको थियो। जबराको सबै बयान लिखित रूपमा पनि उतारिएको थियो। बयान लिखतमा उनलाई शुक्रबार हस्ताक्षर गराइएको थियो भने शनिबार पूरक प्रश्न पनि सोधिएको थियो।
