काठमाडौँ, असोज १ गते । सङ्घीय संरचनामा पहिलो पटक भएको निर्वाचनपछिको प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। शनिबार प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको अन्तिम दिन हो। यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
राजनीतिसँगै कोरोना सङ्क्रमण दुवैको चपेटामा परेको सभाले पछिल्लो अवधिमा केही गति लिन प्रयत्न गरे पनि कार्यकालको एकतिहाइ समय व्यर्थमा गुजा-यो। जसले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने केही कानुन तर्जुमाका प्रक्रियासमेत पूरा गर्न सकेन। सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरीलगायतका साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकेन।
विधायिकाको पहिलो दुईवर्षे कार्यकाल गतिशील भए पनि त्यसपछि सहज रूपमा अघि बढ्न सकेन। कोरोना सङ्क्रमणका कारण करिब एक वर्ष विधायिकाले अत्यावश्यकबाहेक कुनै काम पनि सम्पादन गरेन। २०७७ को सुरुवातदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ दलभित्रको राजनीतिक खिचातानीको असर संसदमा परिरह्यो। जसको परिणाम २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन नै भयो।
सुरुमा बलियो सत्तारुढ दलको उपस्थितिले विधायिकाका कतिपय विधि विधान मिचिए भने पछिल्लो कालखण्डमा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थितिले राजनीतिक विषय जोडिएका कार्यसूचीमा विवाद भइरह्यो। जसकारण ‘बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्ष’ दुवै संसद् सञ्चालनका लागि सहयोगी नहुने भाष्यसमेत निर्माण भयो।
संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले राजनीतिक स्वार्थ टकरावले संसद्ले जनताका विषयमा ध्यानै पु¥याउन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “सत्ता स्वार्थको टकराव धेरै भयो। जनताका विषयमा ध्यान पुग्न सकेन। सत्ताकै लुछाचुँडीले संसद् कामविहीन बन्यो। दुई पटक विघटन नै भयो। पुनस्र्थापनापछि पनि महिनौँ दिनसम्म सभामुखको भूमिकालाई लिएर अवरोध नै भयो। यसकारण पनि परिणाममुखी हुन सकेन। स्वार्थको टकराव व्यवस्थापन हुन नसकेको मार पनि संसद्ले खेप्नुप-यो।”
कीर्तिमानी अवरोध
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन हुनसाथ दल विभाजनको अध्यादेश आउने सङ्केतमै नेकपा (एमाले) ले १४ सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय ग-यो। माधवकुमार नेपालसहितका १४ सांसदमाथि कारबाहीको जनाउ दिँदै भदौ १ गते पार्टीले सभामुखसमक्ष पत्राचार ग-यो। तर सभामुखले करिब दुई सातासम्म पत्राचारबारे कुनै निर्णय लिनुभएन। भदौ ९ गते आयोगले नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेपछि सभामुखले निर्णय गर्न आवश्यक नभएको निर्णय गर्नुभयो।
विवादले लामो समयसम्म प्रतिनिधि सभामा एमालेले अवरोध जारी राख्यो। अवरोधकै बीचमा केही सामान्य कार्यसूची अघि बढाइए पनि विधायिकी प्रक्रिया ठप्प नै भयो। एमालेले २०५७ सालको आफ्नै कीर्तिमानी अवरोध पनि यही प्रकरणमा भङ्ग ग-यो। २०७८ भदौ २३ गतेबाट सुरु भएको एमालेको अवरोध झन्डै नौ महिनासम्म कायम रह्यो। फरक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भन्दै एमाले २०७९ जेठ ३ गते अवरोधबाट पछि हट्यो।
