काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मात्र सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथसम्बन्धी व्यवस्थासहित पाँचवटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक,स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रत्यायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिको शपथ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्।
एकै दिन पाँच विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीको प्राथमिकतामा नागरिकता विधेयक परेको छैन। संघीय संसद्ले बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को ४ अनुसार पहिलोपटक सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।
तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाए पनि संघीय संसद्ले सोही विधेयकलाई हुबहु पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पठाएको छ। तर, आफ्नो सन्देशलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारी असन्तुष्ट छिन्। विभिन्न पक्षसँगको छलफलमारहेकीराष्ट्रपति भण्डारी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका पक्षमा देखिएकी छैनन्। बरु त्यसको विकल्प के हुन सक्छ भन्नेराजनीतिकर कानुनी परामर्शमा छिन्।
आगामी फागुनमाराष्ट्रपतिका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सकिन लाग्दा भण्डारी फेरि सक्रियराजनीतिमा फर्कने चर्चा पनि छ। त्यसका लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर राष्ट्रपतिबाट राजीनामा गरेर सक्रियराजनीतिमा प्रवेश गर्ने भण्डारीको तयारीरहेको स्रोतहरूको दाबी छ। तर, शीतल निवास स्रोतले भने नागरिकता विधेयकका नाममा भण्डारीले पद छाडेर बाहिरिने सम्भावना नरहेको बताउँछ। ‘
राजीनामा गर्ने कुरा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने होइन; त्यसबाट डराएर भाग्ने कुरा हो’, शीतल निवास स्रोतले भन्यो, ‘समस्याबाट भाग्ने होइन त्यसको सामना गर्ने हो। दुईचार दिनभित्र उहाँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ तरराजीनामा गर्ने सम्भावना छैन।’
तर, नागरिकता विधेयकरोक्नुपर्छ भन्नेमा राष्ट्रपतिसमक्ष तीव्र दबाबरहेकाले प्रमाणीकरण भए त्यसको विरोध हुने बुझाइमा शीतल निवासरहेको स्रोतको दाबी छ। सरकारले दुवै सदनबाट पारित गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिन सक्नेमा शीतल निवास अझै आशावादीरहेको भन्दै स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहेमा त्यो (फिर्ता लिने) सम्भावना अझै छ, तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस विषयमा कुनै संकेत गरेको छैन।’
