काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि यथारूपमै पारित भएपछि अब त्यो राष्ट्रपतिकहाँ जानेछ। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकले उक्त विधेयक बहुमतले यथारूपमै पारित गरेको हो। अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेछ। प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित भएको सन्देश पठाउनेछ।
प्रतिनिधिसभाले सदनको बैठकमा राष्ट्रियसभाको सन्देशको जानकारी गराएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको यो विधेयक कुनै छलफल नगरी पारित भएपछि अब राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन। राष्ट्रपतिले उठाएका विषयमा छलफल नहुनुलाई गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्थाको अपमानका रूपमा लिइएको छ।
आफूले गम्भीरतापूर्वक उठाएको विषयमा सम्बोधन नभएको पक्षलाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। यसैलाई आधार बनाएर राष्ट्रपतिको राजीनामा आउन सक्नेसम्मको चर्चा भइरहेको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिए विधेयक प्रमाणीकरण उपराष्ट्रपतिले गर्न पाउने विषयमा विवाद छ। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा मात्र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कतिपय कानुनविद्को तर्क छ । राष्ट्रपति नहुँदा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिमा निहित अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क अर्काथरी कानुनविद्हरूको छ। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा उपराष्ट्रपतिले सामान्य कामबाहेक अरू केही गर्न नपाउने बताउँछन्।
‘संविधानमा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार मात्र उल्लेख छ, उपराष्ट्रपतिका हकमा ती कुरा उल्लेख नभएकाले राष्ट्रपति नहुँदा सबै काम उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषय राष्ट्रपतिको मात्र हो, उपराष्ट्रपतिको होइन। राष्ट्रपतिले राजीनामा दिए राष्ट्रपतिको पद नै पूर्ति गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिका सबै अधिकार उपराष्ट्रपतिमा सर्दैन, जसरी सभामुख नहुँदा सबै अधिकार उपसभामुखमा पनि सर्दैन।’ विधेयकमाथि उठेका
विषयको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले संविधानमै भएको व्यवस्थाबमोजिम विधेयक ल्याएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न नसकिने बताए। विधेयक परिमार्जन गर्ने भए संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले दाबी गरे।
खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाहको प्रमाण पेस गरेपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थामा परिमार्जन नगरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ५ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहे तोकिएको अधिकारीसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ भनिएको छ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले राष्ट्रियता कमजोर हुने भन्दै तुरुन्तै दिने व्यवस्थामा परिमार्जन गरी निश्चित समयपछि मात्र पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव धेरैतिरबाट आएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सातवर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
