काठमाडौं । काठमाडौं फन पार्कले ०७२ सालदेखि कर नतिरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले कर तिर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएको फन पार्कले व्यवसाय कर, बहाल कर र मनोरञ्जन कर नतिरेको महानगरले जनाएको छ । फन पार्कले वर्षमा व्यवसाय करवापत करिब २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जानकारी राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले दिए । यसका अतिरिक्त फन पार्कले महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर पनि नबुझाएको पाइएको छ ।
फन पार्कमा दैनिक सयौँ व्यक्ति पैसा तिरेर मनोरञ्जन लिन जाने गरेका छन् । मनोरञ्जन करमार्फत् महानगरले आगन्तुकले तिरेको पैसामध्ये पाँच प्रतिशत लिँदै आएको छ । उक्त रकममध्ये ६० प्रतिशत महानगर र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको खातामा जाने गरेको महानगरले जनाएको छ ।
फन पार्कलाई बहाल लगाएको समाज कल्याण परिषद्ले पनि बहाल कर तिरेको छैन । महानगरलाई फन पार्क र समाज कल्याण परिषद्बीचको बहाल सम्बन्धीको सम्झौतापत्र पनि नदिइएको अधिकारीले जानकारी दिए । महानगरले बहाल करमार्फत परिषद्बाट वार्षिक १० प्रतिशत लिने गरेको छ ।
काठमाडौं फन पार्क पूर्वश्रमराज्यमन्त्री एवं मेनपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत हुन् । यसअघि परिषद्ले जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसमाज कल्याणमन्त्री बद्री न्यौपाने र टेकबहादुर गुरुङसहित १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
न्यौपाने मन्त्री हुँदा ०६९ साल भदौ २० गते प्रतिमहिना ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा १५ वर्षका लागि सो जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका थिए । अख्तियारले त्यति रकममा भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडामा दिँदा प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जग्गामा ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा उनीहरूले ३१ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै असुलउपर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले भने पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा न्यौपानेलाई रिहा गरेको थियो ।
महानगरपालिकाले फन पार्क मात्र होइन, कर नतिर्ने अन्य संघसंस्था र व्यवसायीलाई पनि कारबाहीको तयारी थालेको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि महानगरपालिकाले पत्र र सार्वजनिक सूचनामार्फत अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधिमा पनि नतिरेपछि कारबाहीको तयारी गरेको हो । महानगरलाई कर नतिर्नेमा अधिकांश संस्थानहरू रहेको अधिकारीले बताए । ती निकायले सम्पत्ति करबाट महानगरलाई करिब ५० करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने देखिएको जानकारी पनि उनले दिए ।
-सौर्य दैनिकबाट
