काठमाडौँ – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता महाभियोग प्रस्तावमा संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले उजुरी संकलन गरिरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले उनीमाथि लागेको आरोपसँग सम्बन्धित विवरण प्रमाणका रूपमा बुझाएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले जबराले प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेर भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकै कारण आफूहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको स्पष्ट पार्दै ३३ बुँदे आरोप महाभियोग सिफारिस समितिलाई आइतबार प्रमाणका रूपमा बुझाएको हो। २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा छन्।
जबराबाट भएका विवादित फैसला, त्यसमा भएका त्रुटि, विभिन्न मुद्दामा भएका आर्थिक अनियमितता, बेन्च सपिङ, आफूखुसी इजलास गठन, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीलगायत आरोप लगाउँदै तिनलाई महाभियोगको प्रमाणका रूपमा लिन बारले समितिलाई आग्रह गरेको छ। जसमा बारले जबरा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा केन्द्रित रहेको आरोप पुष्टि हुने विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। विभिन्न मुद्दाको प्रसंगसमेत उल्लेख गर्दै जबराबाट गरिएका कुराकानीको ‘कल डिटेल’लाई पनि प्रमाणका रूपमा लिन महाभियोग सिफारिस समितिसमक्ष लिखित विवरण पेस गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नवराज थपलियाबीच प्रधानन्यायाधीश जबराबाट मुद्दामा फैसला गराउने सम्बन्धमा पटकपटक भएका संवादमा अनियमितताको संकेत झल्किएको भन्दै सो विषयलाई पनि बारले आरोपमा समेटेको छ। दुई न्यायाधीशबीचको संवादका विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठद्वारा छानबिन भइरहेको छ। उनीहरूबीचको कल डिटेल, संवादमा संलग्न न्यायाधीशसँग बुझेर प्राप्त भएको विषयलाई प्रमाणका रूपमा लिन बारले सुझाएको छ।
बारले इच्छाराज तामाङको मुद्दामा पनि जबराको संलग्नता रहेको भन्दै अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँगको घुस प्रकरणसँग सम्बन्धित अडियो पनि समितिमा बुझाएको छ। बारले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सम्बन्धमा भएको आर्थिक अनियमितताबारे पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ। भवन निर्माणका लागि गठित समितिमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर जबरा आफैंले समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिएकाले ती सबैलाई प्रमाणका रूपमा लिन पनि बारले आग्रह गरेको छ।
