काठमाडौँ – संघीय संसद्बाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको नागरिकता विधेयक आइतबार फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि विवादमा तानिएकी छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिना बाँकी रहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्ले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको दुई सातापछि प्रमाणीकरण नगरी सदनमै फिर्ता गरेकी हुन्। विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएसँगै राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिकामाथि सत्तारुढ राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रपतिबाट गम्भीर गल्ती: पौडेल
हरेक नेपालीको नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भएको दाबी गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो दुई साता रोकी फिर्ता पठाएर गल्ती गरेको बताए। केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका निर्णयलाई राष्ट्रपतिले छिनभरमा प्रमाणीकरण गरेको स्मरण गर्दै पौडेलले नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसार संघीय
अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएन: पुन
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताए। संविधानले विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिए पनि त्यस्तो अभ्यास नभएको औंल्याउँदै पुनले भने, ‘राष्ट्रपतिले स्वतन्त्र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। तर विगतमा आस्था राख्ने पार्टी र उहाँको धारणा मिल्नु दुःखद हो।’
जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र: यादव
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नेपाली जनतालाई राज्यविहीन बनाउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाए। ‘राज्यभित्रै कसैलाई पनि अनागरिक बनाइनुहुँदैन, जनतालाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउने गरी विधेयक फिर्ता गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘उहाँबाट अभिभावकीय दायित्व पूरा भएन।’
