काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ महामारीको चौथो लहर आगामी भदौको दोस्रो सातातिर उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिरहँदा उक्त रोग नियन्त्रण गर्न सरकारले गत आर्थिक वर्ष (०७७÷७८) मा भित्राएका औषधि र अति महँगा अत्याधुनिक उपकरणहरू प्रयोगमा नल्याइँदा खिया लागेर सड्न थालेका छन् । सरकारले करोडौँ मूल्य पर्ने ती औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण केही आफ्नै खर्च र केही विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा ल्याएको हो ।
कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले व्यवस्थापन गरेका उपकरणहरू कसरी कवाडीमा परिणत हुँदैछ भन्ने विषयमा केही उदाहरण उदाहरण बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता उदाहरण दर्जनौँमा छन् । सरकारको फितलो अनुगमन र अस्पतालहरूको हेलचेक्राइ यतिमै सीमित छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिडका संक्रमित बिरामीमध्ये प्रतिसंक्रमितका आधारमा तोकिएको अनुदान रकममा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ ।
सरकारले २१ दिनसम्मको प्रतिसंक्रमित अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि अस्पतालहरूले भने २१ दिनभन्दा बढी अवधिको अनुदान माग गरेर शोधभर्ना लिएको पनि पाइएको छ । गत जनवरीसम्म सरकारले विभिन्न ६ प्रकारका खोप खरिदसहित दातृ निकायहरूबाट अनुदान वापत ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६ सय ४० डोज खोपसमेत प्राप्त गरेको थियो । त्यसमध्ये ३ करोड २२ लाख १३ हजार ३ सय ३६ डोज खोप प्रयोगमा ल्याइएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार कुल खोपको डोजमध्ये प्रयोगपछि ९८ लाख ३६ हजार ३ सय ४ डोज खोप मौज्दात हुनुपर्नेमा ७३ लाख ६७ हजार ६ सय डोज मात्रै मौज्दात देखाइएको छ । यस आधारमा २४ लाख ६८ हजार ७ सय ४ डोज खोप गायब पारिएको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी) र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले आगामी भदौको दोस्रो सातादेखि कोभिड–१९ को चौथो लहर उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा कोभिडको संक्रमण दर पनि बढ्दै गएर समुदायस्तरमा फैलिन थालेको छ । प्रतिदिन तीन सयदेखि सात सयको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिन थालेका छन् । यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय दैनिक एकदेखि पाँच जनासम्मको मृत्यु भइरहेको छ ।
उपकरणको सदुपयोग नहुँदा भदौदेखि उच्च गतिमा फैलिने भनिएको कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ । इडिसिडी र डब्लुएचओले आगामी दिनमा महामारीको रूपमा फैलिन सक्ने कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न भएसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अग्रिम जानकारी दिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार अहिले दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या पनि एक हजारको हाराहारीमा छ । मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित हुँदा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्र, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, बेड, एचडियु, औषधिसहित अन्य आवश्यक उपकरण तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइए पनि ती सामग्री र उपकरणहरू अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा यो तथ्य आँैल्याएको छ । प्रतिवेदनले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइन गृह र आइसोलेसन केन्द्रसमेत चौपाया राख्ने गृहमा परिणत भएको उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समयमा कोभिड अन्तर्गतको ओमिक्रोनको उपप्रजाति ‘बिए फाइभ’ ओमिक्रोनको मुल (बिएटु) भन्दा ६० गुणा बढी गतिमा फैलिन थालेको छ । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा.अनुप बास्तोलाले अबको केही सातापछि संक्रमणको दर उच्च विन्दुमा पुग्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार समुदायस्तरमा फैलिएको कोभिडबाट प्रभावित भएका बिरामी र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई परिक्षणको दायरामा ल्याउन सके मात्र पनि संक्रमण दरलाई घटाउन सकिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कुल जनसंख्याको करिब ७४ प्रतिशतले एक डोज र ७० दशमलव ७ प्रतिशतले पूर्ण डोज खोप लगाएका छन् । यसैगरी २५ दशमलव ५२ प्रतिशत (करिब ७३ लाख ३४ हजार ९ सय जनाले) बुस्टर डोज लगाएका छन् ।हाल पिसिआर र एन्टिजेन गरी दैनिक ६ हजारको संख्यामा नमुना परीक्षण भइरहेको छ । त्यसअनुसार संक्रमणदर १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनीले सरकारले पर्याप्त परिमाणमा परीक्षण नगर्दा संक्रमण दर फैलिरहेको बताए । संक्रमण दर बढ्दै गए पनि सरकारसँग पिसिआर किटको व्यवस्थापन निकै कमजोर रहेको बताइएको छ । व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार अहिले सरकारसँग पिसिआर किट तीन लाख संख्यामा मात्र मौज्दात छ । मन्त्रालयबाट पिसिआर किट खरिद नगर्न दिइएको निर्देशनका कारण थप किट खरिद गर्ने प्रक्रिया हालसम्म अघि बढाइएको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समिर अधिकारीले पछिल्लो समय संक्रमण दर बढ्दै गएको जानकारी दिए । ‘ओमिक्रोनलाई रोकथाम गर्न समयमै सम्पूर्ण तयारी नगरिए अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्नसक्छ’, अधिकारीले भने, ‘संक्रमण बढ्दै गए रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्ति पनि संक्रमित हुने र यसले जटिल समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसका लागि समुदायस्तरमै संक्रमण दर रोक्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार देशभर ३ हजार ८ सय ४६ एचडियु, ८ हजार २ सय २ आइसोलेसन बेड, २ हजार ७ सय ९७ आइसियु र १ हजार ८ वटा भेन्टिलेटर छन् । यसैगरी १८ हजार २ सय ९९ अक्सिजन सिलिन्डर, ६ सय १३ अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर र १ सय ३२ अक्सिजन प्लान्ट छन् । तर, त्यसमध्ये कति सुचारु र काम लाग्ने अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा स्वयं मन्त्रालयलाई समेत जानकारी छैन ।
‘बाँकी रकम नियन्त्रणमै खर्च गर’
महालेखा परीक्षक कार्यालयले कोभिड नियन्त्रणका लागि संघीय कोभिड कोष, प्रदेश कोभिड कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र प्रदेशस्थित संघ÷संस्थाबाट प्राप्त रकममध्ये बाँकी रहेको रकम पनि महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमै खर्च गर्न सुझाव दिएको छ । यस्ता विभिन्न निकायबाट प्राप्त भएको कुल ३ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँमध्ये क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन केन्द्र निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा औषधि खरिद, राहत सामग्री खरिद तथा वितरण, स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र भत्तामा २ अर्ब ११ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । बाँकी रहेको ९२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पनि महामारी नियन्त्रणमै खर्च गर्न भनिएको छ ।
-सौर्य दैनिकबाट
