काठमाडौँ — तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि बजेट निर्माणका बेला करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको प्रकरणमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रमाण नष्ट पार्न आरोपितलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुसन्धान गरेको पाइएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
अनुसन्धानको दायरामा तानिएका शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी र सम्भावित प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्नेमा समितिले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन सुरुबाटै लापरबाही गरेको हो ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज ‘स्टोर’ हुने हार्डडिक्स सुरुमै नियन्त्रणमा नलिनुका साथै करको दर हेरफेरमा संलग्न भनिएका पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का चार्टर्ड एकान्टेन्ट (सीए) बजेट निर्माणको दिन कहाँ थिए, उनीहरूले कोसँग कुरा गरे भन्ने पत्ता लगाउन ‘कल डिटेल’ र ‘लोकेसन ट्र्याक’ समेत नगरेका कारण अनुसन्धान विधिमाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।
‘सबैभन्दा बढी शंकाको घेरामा रहेका रघुनाथमा केन्द्रित रहेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्थ्यो,’ उक्त घटनालाई नजिकबाट नियालेका प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘जेठ १४ गते उनीहरू रहेको लोकेसनबाट अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको बयानबाट छानबिन सुरु गरियो । त्यही कारण प्रमाण भेटिएन ।’
अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई सीसीटीभी फुटेज नभएको पत्र पठाइसकेपछि संसदीय समिति पनि सीसीटीभी फुटेजको पछि लाग्नु नै अनुसन्धानको गलत बाटो भएको ती प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । असार २८ मा काम थालेको समितिले भोलिपल्ट अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मागेको थियो ।
मन्त्रालयले समितिलाई असार १७ देखि ३० सम्मको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराएर झुक्याएको थियो । समितिले पछि थप छानबिन गर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी एनभीआर प्रणाली माग गरेको थियो । यसैलाई प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाएर समितिले प्रमाणको आधार कुरिरह्यो ।
काम सुरु गरेको चार दिनसम्म पनि समितिले आरोपित घिमिरे बजेट निर्माणको दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा बयान लिएन । उनीसँग बयान नलिई समितिले असार ३२ देखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीसँग बयान लियो । समितिले बयान लिँदा पनि राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र शाखाका कर्मचारीलाई एकै ठाउँमा राखिएको थियो । महाशाखाका सहसचिव भूपाल बराल, उपसचिव गोपाल खत्री र उपसचिव शरद निरौलालाई एकैपटक बोलाएर बयान लिएको समितिको प्रतिवेदनमै खुलेको छ ।
