काठमाडौँ – लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणको पर्खाइमा छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हालै पारित भएको हो। संघीय संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानुनमा परिणत हुन्छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि अझै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छैन। सम्भवतः आइतबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुग्नेछ।
नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि सिधै प्रमाणीकरण गर्ने कि सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने द्विविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छिन्। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि स्वाभाविक दबाब परेको छ भने त्यसमा रहेका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको छ।
विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने धेरैको अपेक्षा छ। संसद्बाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका दलहरूले यसको विरोध गरेकाले राष्ट्रपतिमाथि द्विविधासहितको दबाब देखिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार विधेयक सिधै प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। एकातिर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकिदिए हुने भन्ने आवाज उठेको छ भने अर्कातिर सरकार तत्काल उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा छ। निर्वाचन मिति घोषणाअगावै सो विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहना सत्तारूढ गठबन्धनको छ। गत मंगलबार राष्ट्रपति भण्डारीले सम्पादक–प्रकाशकहरूसँगको छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गर्दै आफूले अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएकी थिइन्। उक्त छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै प्रमाणीकरण गर्ने मनशाय नराखेको बुझिएको थियो।
राष्ट्रपतिलाई संसद्बाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेबाहेकको अर्को विकल्प पनि दिइएको छैन। संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ। तर राष्ट्रपतिबाट कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भए दुवै सदनले फेरि संशोधनसहित पारित गरी पेस गरे १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
दोस्रोपटक राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पुगे त्यसमा प्रमाणीकरणको विकल्प छैन। तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विकल्प संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। त्यसरी विधेयक फिर्ता पठाउँदा सरकारले आफ्नो ‘पोजिसन’ लिने र संशोधनबिनै पुनः पारित भएर आएको विधेयक प्रमाणीकरणबाहेक राष्ट्रपतिसँग विकल्प नहुने निकटहरूको बुझाइ छ। त्यसले राष्ट्रपति र सरकारबीच दरार उत्पन्न गर्ने र कार्यकालको अन्तिममा वातावरण असहज बन्ने बुझाइ राष्ट्रपति कार्यालयको छ। ‘अहिले जोखिम मोल्ने कि नमोल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ,’ राष्ट्रपतिनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अनौपचारिक कुराकानीमा विधेयक विचारविमर्शलाई पठाउनुपर्ने धारणा आएको छ। प्रमाणीकरणका लागि आएपछि एउटा टुंगोमा पुग्छौं।’
२०४७ सालको संविधानमा राजालाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अप्ठेरो स्थिति आइलागे सर्वोच्च अदालतबाट राय लिने अधिकार दिइएको थियो। तर अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ। यसअघिका राष्ट्रपतिले पनि अदालतसँग राय लिएको देखिँदैन। संविधानले राष्ट्रपतिलाई कानुनी परामर्श कोसँग लिने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पनि छैन। तर राष्ट्रपति भण्डारीले कानुनी परामर्शका लागि अदालत पठाउने विषयमा कुरा भए पनि सर्वोच्चले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको राय दिएको खण्डमा समय मात्र बर्बाद हुने राष्ट्रपति कार्यालयको बुझाइ छ।
