काठमाडौँ, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणगढ–बुटवल खण्ड विस्तार कार्य सम्पन्न हुने समयमा जम्मा भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । आयोजना विस्तारको अन्तिम म्याद साउन २२ गतेसम्म रहेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समिति आयोजना सम्पन्न हुने समयमा समेत भौतिक प्रगति न्यून र निराशाजनक रहेकोमा आपत्ति जनाउँदै आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यकक्षमा बुधबार बसेको बैठक सो निष्कर्षमा पुगेको हो ।
४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि २०७५ माघमा नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७९ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौता भएको दुई महिनापछि २०७५ चैत ८ गते विस्तार कार्यको शिलान्यास गरिएको थियो ।
समितिले सो आयोजनाको समग्र स्थितिबारे जानकारी लिन तथा छलफल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, सो मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुखलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।
समितिले सो आयोजनाबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी निर्धारित समयमा र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
मित्र राष्ट्रहरूको निर्धारित सर्तसहितको अनुदान तथा ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेका विभिन्न आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकिरहेको र आर्थिक व्यभारसमेत वृद्धि भइरहेको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी यस्ता सम्झौताका सर्तको तत्काल समीक्षा गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले देशका राष्ट्रियस्तरका तथा मुख्य सडकहरू नै क्षत–विक्षत हुने गरी उपयुक्त योजनाबिना पहुँच मार्गहरू निर्माण गर्ने प्रवृत्ति तत्काल निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नसमेत भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
