काठमाडौँ – बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई जोगाउन प्रधानमन्त्रीसहित पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका नेता लागिपरेका छन्।
स्वार्थ समूहलाई मन्त्रालयमै प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गर्ने कार्य आर्थिक अपराध भएको भन्दै संसद्ले छानबिन समिति बनाएको छ। संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई कुनै प्रमाण प्राप्त नहुने वातावरण सिर्जना गरी पाँचदलीय गठबन्धनले अर्थमन्त्री शर्मालाई ‘क्लिन चिट’ दिने अवस्था घटनाक्रमले देखाउँदै गएको स्रोतले बताएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई अध्ययन थालेको ८ दिनसम्म सरकारका कुनै निकायबाट पनि सहयोग भएको छैन। यसले गर्दा समिति सदस्यबीच नै मतभेद देखिएको छ। समितिका सदस्यबीच सिसिटिभी फुटेजले नदेखाएसम्म आरोप लगाउन नपाउने र विगतको अभ्यास कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा मतभेद भएको छ। समितिमा पाँचदलीय गठबन्धन दलका सदस्यले सिसिटिभी फुटेजले नदेखाएसम्म आरोप लगाउन नमिल्ने र विगतको अभ्यासबारे पनि छलफल गर्न राजस्वका पूर्वसचिव र अर्थसचिवलाई बोलाउनुपर्ने माग गरेको स्रोतले बतायो।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले बाहिर जे आए पनि समितिले गरेको अध्ययनमा चुरो कुरा आउन नसकेको दाबी गरे। उनले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज रिकभर भएपछि त्यसमा देखिएको दृश्यले नै प्रतिवेदनलाई निष्कर्षमा लैजाने बताए।
यस विषयमा समितिमा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसद भने पूर्ण सहमत छैनन्। अर्थसचिव मधु मरासिनीले सोमबार समितिमा बयान दिँदा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषय अस्वीकार गरेका थिए। छानबिनका क्रममा समितिले राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक लगायतसँग बयान लिए पनि उनीहरूले आरोपितलाई जोगाउन बल पुग्ने बयान दिएकाले प्रधानमन्त्रीसहित पाँचदलीय गठबन्धनको छाया समितिमा परेको एमाले सांसदले बताएका छन्।
समितिका एक सदस्यले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले पनि समितिलाई सहयोग गरेनन्। यस घटनामा पाँचदलीय गठबन्धनकै दबाब देखिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेकै हो, कसैले पनि अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको स्वीकार गरेनन्, जसबाट समितिले निक्र्योल निकाल्न कठिन देखिएको छ। अब सिसिटिभी रिकभर भए मात्र यसबारे स्पष्ट होला।’
