काठमाडौं : सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ भन्छ– ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्नेछ।’ तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर मध्यरातमा बजेटमार्फत भन्सार र राजस्वका दर तल–माथि गरेको बेलाको सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको खुलेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनसम्मको मात्रै अभिलेखमा रहने, त्यसपछि क्रमशः मेटिँदै जाने विवरण आइतबार सार्वजनिक गरेको छ। कानुनविद्ले जघन्य अपराधको संज्ञा दिएका छन्। यो समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
कानुनविपरीत सीसीटीभी फुटेज मेटिएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताए। ‘सीसीटीभीबाट खिचेका दृश्यहरू कम्तीमा ३ (तीन ) महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने कानुन बनाएपछि तीन महिनासम्म राख्नुपर्दैन ?’ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘अर्थमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थलाई सीसीटीभी फुटेज देखिनासाथ आफ्नोविरुद्ध प्रमाण लाग्ने रहेछ भन्ने महसुस भयो।’
उनका अनुसार फौजदारी कानुनमा कुनै प्रमाण जुन पक्षसँग छ त्यो पक्षले नदेखाएको अवस्थामा उसको विरुद्धमा प्रमाण लाग्छ। भन्छन्, ‘फुटेज हेर्नासाथ फसिने डरले लुकाइएको हो। यो लुकाउनु भनेको आर्थिक रूपमा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराधमा संलग्न जो कोही व्यक्ति कारबाहीको भागी हुनुपर्छ। चाहे अर्थ मन्त्री हुन् चाहे अर्थसचिव।’
अर्थमन्त्री शर्माले असार १४ गते राति पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेसहित ‘खेताला विज्ञ’ राखेर बजेटमा चलखेल गरेको घटनाको खुलासा ३० जेठमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको थियो। जबकि करका दर र दायरा परिवर्तन गर्दा अर्थमन्त्रीका सल्लाहकारलाई पनि राख्न पाइँदैन
। तर, उक्त परिपाटी लत्याउँदै पूर्वनासु घिमिरेलाई राखेर केही व्यापारिक घरानालाई फाइदा र केहीलाई बेफाइदा हुने गरी चलखेल भएको थियो। त्यसबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो…’ शीर्षक समाचार प्रकाशन गरेपछि मन्त्री शर्माको चर्को विरोध त भयो नै। तत्काल सीसीटीभी हेर्न पाउनुपर्ने माग संसद्मै उठ्यो। तर, अर्थमन्त्रीले त्यसलाई टार्दै आए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट सचिव जयप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै असार १४ गते मन्त्रालयमा सूचना माग गरेका थिए। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गरेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको अघिल्लो रातको फुटेजको प्रतिलिपि माग पौडेलले गरेका थिए। राज्यका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को प्रयोग गर्दै सूचना माग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले त्यसको जवाफ आइतबार मञ्चलाई दिएको हो। ‘मिति २०७८/०५/२४ बेलुका ११ः०० बजेदेखि २०७८/०५/२५ गते बिहान ६ः०० बजेसम्म र मिति २०७८/०२/१४ बेलुका ६ः०० बजेदेखि २०७९/०२/१५ बिहान ६ः०० बजेसम्मको सीसीटीभी फुुटेजको सम्बन्धमा’, शाखा अधिकृत धनकुमार राईले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा लेखिएको छ, ‘मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात् पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखी आएको हुँदा सोही व्यवहोरा सूचना तथा जानकारी गराइएको आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु।’ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले असार १७ गते यसबारे योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखालाई पत्र पठाएको जनाइएको छ।
