काठमाडौँ : सरकारले दक्षिण कोरियामा भाषा वा स्नातक तहको अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरूलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ। कन्सल्टेन्सीहरूको प्रलोभनमा फसेर कोरिया पुगेका विद्यार्थीहरू समस्यामा परेको देखेर सियोलस्थित नेपाली दूतावासको सुझावमा यस्तो कदम चालिएको हो।
तर, भाषा अध्ययनका लागि भिजा शुल्क र कोर्स शुल्क तिरेर यो वर्षको इन्टेकमा नाम दर्ता गरिसकेका गरिब तथा मध्यम वर्गका विद्यार्थीहरू असुरक्षित बन्न सक्ने भन्दै यस वर्षको इन्टेकका लागि भने एनओसी नरोक्न दबाब बढेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम सापकोटाका अनुसार, सिओलस्थित दूतावासले पठाएको सिफारिस र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार एनओसी ‘अस्थायी रूपमा निलम्बन’ गरिएको छ। तर, अहिलेको इन्टेकमा परेको विद्यार्थीहरूको अवस्था शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई जानकारी गराइसकिएको र अन्तिम निर्णय आवश्यक छलफलपछि गरिने सापकोटाले बताए।
वैशाख १७ गते दूतावासका द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको तीन पृष्ठ लामो पत्रमा कोरियामा भाषा र स्नातक तहका विद्यार्थीहरू ठगी र विभिन्न समस्यामा परेको औँल्याउँदै एनओसी बन्द गर्न सुझाव दिएर यो प्रक्रिया सुरु भएको हुन्।
दूतावासले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, “नेपालबाट डी फोर भिसामा कोरिया प्रवेश गर्दा भाषा अध्ययन सकेपछि कुन विश्वविद्यालयमा इनरोल हुने भन्ने कुरा नेपालबाट कन्सल्टेन्सीहरूले सुनिश्चित नगरिकन, आउनेबित्तिकै काम गर्न पाउने र पैसा यथेष्ट कमाउने झूटो आश्वासन दिएर पठाउने गरेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरूले कलिला विद्यार्थीहरूको ब्रेनवास गरेर अवैधानिक तरिकाले भएपनि कोरियामा काम गर्न पाइन्छ भनेर कोरियाली सपनाको व्यापार गरेका छन् । डी फोर भिसाको नाममा अत्यधिक रकम असुली गर्ने, एउटै कामका लागि तीन-चार पटकसम्म पैसा उठाउने, कोरियामा भएका एजेन्टमार्फत कोठा खोजिदिने लगायत विभिन्न बहानामा फेरि पनि पैसा लिई लुट धन्दा नै चलाउने गरेका भनी समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूबाट दैनिकरूपमा गुनासो आउने गरेको छ ।”
दूतावासका अनुसार, कन्सल्टेन्सीले बताएको जस्तो अवस्था नभएपछि आर्थिक अभावले १८–१९ वर्षका विद्यार्थीहरू ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्न बाध्य भई केही समयपछि शारीरिक शोषणको गुनासो गर्न आउने गरेका छन्।
