काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनका लागि सत्ता गठबन्धनका मुख्य दलहरूबीच महत्वपूर्ण मन्त्रालय लेनदेनको प्रतिस्पर्धा चल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्हालिरहेका गृह, अर्थसहित १६ वटा मन्त्रालयमध्ये गृह, अर्थलगायतका महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
गृहमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको भए पनि अहिलेको गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहेको र शक्ति सन्तुलनका सबै छाडेको भन्दै नेकपा एसले दाबी छाडेको छैन । गत पुस १० मा बनेको एमालेसहितको सात दलीय गठबन्धनले आफूहरूलाई बाहिर राखेर र माओवादीलाई मात्रै एमालेसँग टाँसिन गएको भन्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले माओवादीसँगै असहमति जनाउँदै आउनुभएको थियोे ।
पछिल्लो आठ दलीय गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबीसहित नेकपा एसले सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय बार्गेनिङ गर्दै आएको छ । यद्यपि, नेकपा एसलाई गृह र अर्थबाहेकका मन्त्रालय दिने विषयमा कांग्रेस र माओवादी नेताहरू सहमत छन् । यी दुई मन्त्रालय कांग्रेस र माओवादीले नै राख्ने माओवादीका एक नेताले बताए ।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सरकार विस्तार र विश्वासको मत लिने विषयमा गरेको छलफलका क्रममा नेपालले गृह मन्त्रालसहित चार मन्त्रीको दाबी गर्नुभएको थियो ।
त्यसैलाई पछिल्लो शक्ति बाँडफाँटमा बटम लाइन बनाउने र तीनवटासम्म मन्त्रालय लिने रणनीतिमा नेकपा एस रहेको बताइएको छ । संसद्मा सिट १० रहे पनि चार मन्त्री मागेपछि नेपालको बार्गेनिङ ठूलो भएको गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । १० सिट भएको दलले चार मन्त्रालय पाउँदा ८९ सिट भएको कांग्रेसले कति पाउने भन्ने प्रश्न गठबन्धन दलका शीर्ष नेतृत्वमा बज्रिएको छ ।
संविधानमा २५ भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन नपाउने र अहिले २२ वटा मन्त्रालय रहेको अवस्थामा नेकपा एसले ४ मन्त्री मागेपछि अरू दललाई कति मन्त्री दिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्योलमा पर्नुभएको छ । ठूलो पार्टीको हिसाबले सन्तुलन मिलाउन पनि गृह र अर्थसहित ९–१० मन्त्रालय कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ ।
उता माओवादी नेताहरूको पनि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले सम्हाल्नुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवबाहेकका अन्य तहमा आफ्ना कर्मचारीहरूसमेत सरुवा गरिसक्नुभएको छ । विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले गृह, अर्थजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा कुन पार्टीलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुगिसक्नुभएको छैन । यिनै मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा गठबन्धनमा विवाद छ । चैत ७ गतेबाट सरकार विस्तार हुने भएपछि तीन पार्टीले नै गृह मन्त्रालयको दाबी छाडेका छैनन् ।
