काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पेस भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको हो।
२०७६ माघ १ गते दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। ‘मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको। साथीहरू, यो सत्य होइन। सत्य के हो भन्न दिनुस्। हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन्। मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन,’ माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘मैले सधैं भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा-नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु। म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन। तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नुभएन।’
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, कल्याण बुढाथोकीलगायतले दाहालको यही भनाइलाई लिएर उनीमाथि फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नगर्ने निर्णय) आदेश गरेको थियो। दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरू सर्वोच्च गएपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो। उनीहरूले आइतबार निवेदन दर्ता गर्ने योजना बनाएका छन्।
दाहाल अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’का नाममा १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेको थियो। २०५२ फागुन १ गते सुरु भएको उक्त विद्रोह २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौता भएपछि औपचारिक रूपमा टुंगिएको थियो। उक्त शान्तिसम्झौतामा सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए। १० वर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट १७ हजार नागरिक मारिएका थिए।
