काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणविरुद्ध संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव सो कार्यकालभित्र टुंगो नलागेपछि त्यसबारे के गर्ने भन्ने विषयमा कानुनविद् र सांसदहरूबीच नै विवाद भइरहेको बेला बल्ल संसद्मा यस विषयमा स्पष्ट नियमावली बन्ने भएको छ । राणाको महाभियोग अघिल्लै समयमा दर्ता भएकोले त्यसबारेमा अहिलेको कानुनले कुनै नयाँ निकास नदिए पनि अब हुने त्यस्ता प्रस्तावको भने समयसीमा तोकिने भएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
अब त्यसरी दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएमा यस्तो प्रस्ताव अर्को प्रतिनिधिसभामा लैजाने सहमति भएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने अर्को प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमति भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पाँच महिना भन्दा कम समय बाँकी रहेकामा महाअभियोग दर्ता भएमा उक्त समिति (महाअभियोग सिफारिस समिति) ले कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा कामकारबाही हुनेछ’ प्रतिनिधिसभाको नियमावलीमा यो व्यहोरा उल्लेख गर्न मस्यौदा समितिका सदस्यहरू सहमत भएका छन् ।
यो व्यवस्थाले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले टुंग्याउन बाँकी रहेको तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि भने कुनै अर्थ राख्ने छैन । यही व्यवस्थासहित प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनेमा आगामी दिनमा दर्ता हुने महाअभियोग प्रस्तावमा लागू हुनेछ ।नियमावली मस्यौदा समितिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिविरुद्धको महाअभियोग तीन महिना र प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्को सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको महाअभियोग पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने सहमति गरेको छ ।
तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा सार्ने सहमति भएको हो ।
समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले महाअभियोग टुंगो लगाउन समय अपुग भएमा अर्को प्रतिनिधिसभामा पठाउनु उपयुक्त हुने बताए । ‘यदि यत्तिकै छुट्यो भने त्यो महाअभियोगको विषयमा समाज प्रष्ट नहुने भयो । अभियोग लगाउने कुरा नै प्रष्ट नहुने भयो’, उनले भने ।
नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अघिल्लो संसद्ले टुंग्याउन नसकेको महाअभियोग प्रस्तावको नयाँ संसद्ले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । तर, यो विषयमा उनले समितिमा रहेका ठूला दलका नेताहरूको राय लिनुपर्ने भन्दै एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ र कांग्रेसका रमेश लेखकतर्फ संकेत गरे ।कांग्रेसकी नागिना यादवले महाअभियोगबारे आफ्नो दलको बैठकमा छलफल भएको र छलफलमा नेता लेखक पनि रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘निर्धारित समयभित्र महाअभियोग टुंगो नलागे अर्को हाउसमा लैजाने सहमति दलको बैठकमा भएको र त्यही कुरा राख्न म यहाँ आएकी हुँ ।’नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले संसद् अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले निर्धारित समयभित्र महाअभियोग टुंगो नलाग्दा छलफल नयाँ संसद्मा सर्नुपर्ने बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रदीप यादवले महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुगे अर्को संसद्मा पठाउँदा नै उपयुक्त हुने बताए । ‘महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसद्मा सरेन भने अभियोग पुष्टि भयो कि भएन अन्योल हुन्छ’, उनले भने । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले विधेयक निष्क्रिय भएमा समयअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ महाअभियोग परिमार्जन गर्न नसकिने भएकाले अर्को संसद्मा लगेर भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने बताए ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेका कारण आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने उल्लेख छ ।त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।
‘त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ’, संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । उपधारा २ बमोजिम त्यस्तो उजुरी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा उपधारा ३ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिले संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा सिफारिस गरेमा उपधारा २ अनुसार महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
