काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई फेरि मन्त्रालयको भार थपिएको छ। उनको जिम्मामा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय परेका छन्। रास्वपाले छाडेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी सोमबारदेखि दाहालकै काँधमा थपिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
यसअघि दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पनि जिम्मा लिएका थिए। गत माघ १२ गते सर्वोच्चले तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष रवि लामिछानको नागरिकता कायम नरहने फैसला सुनाएपछि उनको सांसद र मन्त्री पद गुमे। त्यसलगत्तै रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहाल आफैंले राखेका छन्।
रास्वपाका तीन मन्त्रीहरू शिशिर खनाल, डिपी अर्याल तथा तोसिमा कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहालसमक्ष राजीनमा बुझाएका थिए। खनाल र अर्यालले छाडेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री दाहालले आफैं लिएका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री दाहालले पुस ११ देखि माघ २ सम्म २२ दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत गरी १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिएका थिए। त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमा विष्णु पौडेल तथा गृहमा रवि लामिछानेले मात्र नेतृत्व लिएका थिए। बाँकी १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री दाहाल एक्लैले बोकेका थिए।
त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय थियो। तर चार मन्त्री अब्दुल खान, राजेन्द्र राई, ज्वालाकुमारी साह र दामोदर भण्डारीलाई २२ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिइँदा उनीहरू लामो समय बिनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा रहेका थिए।प्रधानमन्त्री दाहाल तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्माबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि २२ दिन प्रधानमन्त्री दाहालले १९ वटा मन्त्रालयको जिम्मा एक्लैले लिएका थिए।
दाहाल पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र भोलिपल्ट पुस ११ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। माघ ३ गते उनले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे। माघ १२ गते सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेले राजीनामा गरेका थिए र माघ २२ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार विभागीय मन्त्री नहुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने कामकारबाही तथा नीति निर्माणमा ठुलो प्रभाव पर्छ। विभागीय मन्त्रीको अनुपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरूले महत्वपूर्ण निर्णय गर्न पाउँदैनन। कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्यो भने उनीहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नुपर्छ।
‘दिनदिनै फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जानुभन्दा उच्च कर्मचारीहरू सकेसम्म महत्वपूर्ण काम गर्न पन्छिने गर्छन्,’ स्रोतले भन्यो। वन तथा वातावरण मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको कार्यकाल सकिनै लाग्दा करिब डेढ महिनासम्म वन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सरकारबाट बाहिरएपछि वन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि वनले नेतृत्व पाउन सकेको छैन।
