काठमाडौं/ झापा : भारतको हिमाली राज्य सिक्किममा बहुसंख्यक नेपालीभाषीसहित लेप्चा र भुटिया समुदायको बसोबास छ। तर, भारतकै सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलामा तिनै नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भन्दै फैसला सुनाएपछि एक सातादेखि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ। यो समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटलर्स सिक्किम (एओएसएस)ले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले उक्त संगठनको पक्षमा गत जनवरी १३ मा फैसला गर्यो। त्यसमा बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरिएपछि सिंगो सिक्किम आन्दोलित बनेको हो।
त्यहाँका नेपाली, भुटिया र लेप्चा समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेक्ट’अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका थिए। जसमा आयकर छुट पनि एउटा सुविधा हो। सिक्किम सन् १९६० को दशकताका अलग देश थियो। त्यो समयदेखि नै व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका मारवाडी र बिहारी समुदायले पनि नेपालीभाषी, लेप्चा र भुटियासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका थिए। उनीहरूले नै एओएसएस संगठन बनाएर सर्वोच्च गए। उनीहरूको मागअनुसार फैसला पनि आयो। तर, फैसलामा नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ उल्लेख गरिएपछि सिक्किममा आन्दोलन भएको सत्तारुढ एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जेकब खालिङले बताए।
सत्तारुढ दल भए पनि नेपालीभाषीको आन्दोलनमा साथ दिएको प्रवक्ता खालिङको भनाइ छ। ‘सिक्किममा आज जुन परिवेश सिर्जना भयो त्यो अरूतिर पनि सर्न सक्छ’, उनले भने, ‘सर्वोच्चको निर्णयको विरोधमा जोइन्ट एक्सन कमिटीको पहलमा राजधानी गान्तोकमा एकता जुलुस हामीले नै निकाल्यौं। हामी सत्तारुढ पार्टी भए पनि सिक्किमे मूलका नेपालीहरू खाटी भारतीय रहेको भनेर जनाउन र्याली निकालिएको हो। यो हाम्रो साथ हो।’
एओएसएसका महासचिव अमर अग्रवालले फैसला सकारात्मक आए पनि यसमा उल्लेख भएका शब्दप्रति असहमति रहेको बताए। ‘नेपालीभाषीमाथि लगाइएको विदेशीको लाञ्छनाविरुद्ध हामी पनि असन्तुष्ट छौं’, उनले भने, ‘त्यो तत्काल हटाउन सर्वोच्चमा फेरि निवेदन दिने तयारीमा छौं।’ सर्वोच्चको फैसलापछि दैनिक सडक आन्दोलन भइरहेको छ। यो क्रम छिमेकी दार्जिलिङ हुँदै पूर्वोत्तर राज्यभरि फैलन सुरु गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले गोर्खाहरूलाई ‘विदेशी’को संज्ञा दिइएको कुरामा कडा आपत्ति जनाए। ‘यो कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चले भन्नु नहुने कुरा हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ’, विष्टले भने, ‘नत्र यो आन्दोलनले आगोको रूप पनि लिन सक्छ।’ सिक्किमका ६ वटै जिल्लामा दैनिक आन्दोलन भइरहेको उनले सुनाए। यो आन्दोलनलाई सत्ताधारी दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाले पनि साथ दिएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका सबैको माग छ– ‘सर्वोच्च अदालतले सिंगो भारतीय नेपालीमाथि गरेको अपमानलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ।’
