काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन महिनामा नौ हजार होर्डिङ बोर्ड (परिचय पार्टी) हटाएको छ । नियम विपरीत राखिएका र समयमै शुल्क नबुझाइएका होर्डिङ बोर्ड हटाइएको हो । महानगरलाई सुन्दर बनाइराख्ने लक्ष्यका साथ महानगरले बोर्ड हटाउन दैनिक नगर प्रहरीसहित चार टोली खटाएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
विशेषगरी नयाँ बानेश्वर, कोटेश्वर, पुतलीसडक, बागबजार र महाराजगञ्ज क्षेत्रका अनधिकृत बोर्ड हटाइएको महानगरका राजस्व विभाग प्रमुख डा.शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार गएको ७ असोजमा मापदण्ड बमोजिम राख्न मिल्ने र त्यसमा लाग्ने शुल्कसमेत उल्लेख गरेको र सोही अनुरूप नभएका बोर्डलाई ३० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी सम्बन्धित संस्थालाई नै हटाउन आग्रह गरिएको थियो ।
महानगरले आर्थिक ऐन–२०७९ बमोजिम ६ वर्ग फुटसम्मको वार्षिक पाँच सय शुल्क निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी १५ वर्ग फुटसम्मका लागि १ हजार ५ सय र १५ वर्ग फुटदेखि ३० वर्ग फुटसम्मका बोर्डको प्रति वर्गफुट एक हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
महानगरले सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करसहित ३६ शीर्षकमा राजस्व असूल गर्दै आएको छ । विभिन्न स्थानमा राखिएका बोर्डबाट असूल उपर हुने रकम व्यवसाय करअन्तर्गत पर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले व्यवसाय करको शीर्षकमा ५५ करोड लक्ष्य लिएकोमा पुससम्म ३१ करोड ४२ लाख असुल उपर गरेको डा.अधिकारीको भनाइ छ ।लामो समयदेखि असूल हुन समस्या भइरहेको मनोरञ्जन कर पनि पछिल्लो समय सहज रूपमा उठिरहेको विभागको भनाइ छ । महानगरले पछिल्लो समय पटकपटक ताकेता गरेपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको बक्र्याैता रकम पनि असूल हुन थालेको बताएको छ ।
यर्सैबीच महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन) ले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग भेट गरेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।बिहीबार दिउँसो गृह मन्त्रालयमा एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समिति र महानगरको टोली उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई भेट्न गएका हुन् ।
मेयर बालेनले १२ मंसिरमा थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन जाँदा भएको घटनाको विवरण गृहमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीलाई सुनाएका थिए । उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्ने कारण, अवस्थाबारे ब्रिफ्रिङ गरेका थिए । बालेनले केही समन्वयको अभाव भए पनि प्रहरी र प्रशासनले असहयोग गरेको भन्दै टिप्पणी गरेको छलफलमा सहभागी एकले बताए ।
बालेनसहित एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले पनि सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा गृह मन्त्रालयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । छलफलपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सुकुम्बासी बस्तीको विषयमा कानुनअनुसार हटाउनुपर्ने भए गृहले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
