काठमाडौं : नयाँ सरकार बनेसँगै नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीबाट निर्देशनका बाढी नै आइरहेका छन्। सरकार बनेको दुई सातामा तीन दर्जन बढी निर्देशन भए। तर, कार्यान्वयन नहुँदा सरकारको आलोचना मात्रै भएन, केही सेवा रोकिँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ। यो समाचार अन्नपुर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उपप्रधानमन्त्रीत्रय विष्णुप्रसाद पौडेल, नारायाणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले दिनहँुजसो एउटा न एउटा निर्देशन जारी गरिरहेका छन्। झट्ट हेर्दा निर्देशन नागरिक मैत्री देखिन्छ पनि। तर, कार्यान्वयनको पाटो अध्ययन नगरी दिएका निर्देशनलाई कर्मचारीले नै लत्याइरहेको सरकारको कामलाई नियालिरहेका विज्ञ बताउँछन्। भन्छन्, ‘सरकार प्रचारमा सस्तो लोकप्रियता त खोजिरहेको छैन ?’ सरकारका निर्देशनलाई स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्रले ‘मौखिक’ भन्दै बेवास्ता गरिरहेको भेटिएको छ। तर, निर्देशनका क्रम भने रोकिएका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्देशन थियो– ‘विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भदौ ३० गते परीक्षणका रूपमा लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस प्रणाली) पुस १५ गतेदेखि कार्यान्वयन ल्याउन लागेको थियो। सामाजिक सञ्जालमा यसको व्यापक विरोध भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए।
तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन लागू भएन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले विदेशबाट ल्याएको एउटा मोबाइल पनि जफत गर्यो। भन्सार नतिरी ल्याउन दिएन। प्रधानमन्त्री दाहालको पहिलो निर्देशनमै ढुंगा लाग्यो। आफ्नो निर्देशनको बेवास्ता भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पुनः अर्को निर्देशन आयो पुस १९ मा।
‘रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किंदा दुइटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक फेसबुक पेजबाट उक्त निर्देशन सार्वजनिक भयो।
प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन आइरहने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट बेवास्था भइरहने क्रम त्यसपछि पनि चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल अझै रोकिएनन्। पुनः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण सोहीबमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य कटौती गर्न उनको निर्देशन आयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिएका थिए।
