काठमाडौं : एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनबाट माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने पनि धेरै महत्वपूर्ण पदको भागबन्डा बाँकी नै छ। यद्यपि, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने ‘भद्र’ सहमति भएको छ। यो समाचार अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री पाएको माओवादीले उपराष्ट्रपति र रास्वपाले उपसभामुख पाउने भएका छन्। यीसहित राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र एक सदस्य, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख, सातै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुखसहित सयभन्दा बढी पद छन्।
दाहालले पहिलो चरणमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले मन्त्रिपरिषद्ले एक हप्ताभित्र पूर्णता पाउने बताए। एमालेबाट विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र रास्वपाबाट रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनिसकेका छन्। यस्तै एमालेबाट तीन र जनमतबाट एकजना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। यी मन्त्रीको कार्यभार तोकिएको छैन।
सभामुख र उपसभामुखको चयन माघ १० गतेभित्र हुने भएको छ। सत्ता साझेदार दल राप्रपा र नाउपा तत्काल सरकारमा नजाने भएका छन्। राप्रपाले बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भएको छ। नाउपा रेशम चौधरीको रिहाइपछि मात्रै सरकारमा जाने भएको छ। जसपाले एक हप्तापछि पार्टीको बैठक बसी निर्णय गरेर मन्त्री पठाउने भएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुन्छ।
साझेदार दलका सबै अध्यक्षको संयन्त्रले पदको भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ। एमाले सचिवालय बैठकले नै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सरकारको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। पहिलो चरणमा राप्रपा र नाउपा सरकार नजाने भएपछि पाँच दलबीच भागबन्डा हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा जितेको सिट संख्यालाई आधार बनाएर भागबन्डा गर्ने तयारीमा सत्ता साझेदार दलहरू छन्। नयाँ समिकरणमा एमाले ७८, माओवादीे ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, जनमत ६, नाउपाको ४ सिट छ। यो गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साहले समर्थन गरेका छन्।
एमाले उपमहासचिव रिमालले पद बाडँफाँटको विषयमा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको बताए। पद बाडँफाँट छलफल र समझदारी मै हुने उनको भनाइ छ। ‘एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले छलफल र समझदारीमा नै सबै कुरा टुंगिन्छ,’ उनले भने, ‘पदको बाँडफाँटमा जटिलता आउँदैन, सबैको एउटै लय छ ।’ सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको विषयमा छिट्टै समझादारी हुने उनले बताए। राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष र एक सदस्य पनि रिक्त छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका संसदीय समितिको सहमतिमा नै छिनोफोनो हुनेछ। उनले पदको विषयमा कसैले पनि हानथाप नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
