इनड्राइभरले हान्यो मौकामा चौका, ऐन नहुँदा सहजै नेपाल घुस्यो !

काठमाडौँ,  आवश्यक ऐन कानुन अभावमा अरूले कसरी खेल्न पाउँछन् भन्ने उदाहरण ‘इनड्राइभर एप’ बनेको छ। नेपालमा वाहन साझेदारी (राइडर सेयरिङ) सेवाको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। तर त्यसको नियमनका लागि कानुन र संयन्त्र नभएको फाइदा उठाउँदै अदृश्य रूपबाट ‘इनड्राइभर एप’को कारोबार सुरु भएको छ। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।

इनड्राइभरले केही समयदेखि नेपालमा दर्ता नै नगरी तथा सम्पर्क कार्यालयसमेत नराखी सेवा दिइरहेको छ। त्यस एपमा गरिने सम्पर्कको माध्यममा पनि नेपालमा कुनै आधिकारिक व्यक्ति नभएको जवाफ आउँछ।

गोरखापत्रको पटक–पटकको लामो प्रयासमा इनड्राइभर एपमा ‘लाइभ सपोर्ट सेन्टर’मा झारा टार्ने किसिमले दुईवटा इमेलमा सम्पर्क गर्न भनियो। तर अन्तिम पटकको प्रश्नमा भने “कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएको तर प्रक्रियामा रहेको” जनायो। यसका लागि उसले नेपालकै कमजोरी देखाएको छ। तर जवाफमा भनिएको छ, “नेपालमा राइड सेयरिङ सेवासँग सम्बन्धित अहिलेसम्म कुनै पनि नियम र लाइसेन्स व्यवस्था छैन भन्ने पनि जानकारीमा राख्नुहोस् । राइड सेयरिङसँग सम्बन्धित कुनै पनि नियम नभएकाले नेपाली नागरिकलाई उनीहरूको व्यवसायका रूपमा सेवा सञ्चालनमा रोक लगाउन प्रतिबन्ध छैन।”

इनड्राइभरले दाबी गरेको कानुनी छिद्रमात्र होइन, यससम्बन्धी कानुन र नियमन अभाव पहिले पनि उजागर भएको हो। पठाओ र टुटलजस्ता सेवाका लागि पनि नियमन गर्ने कानुन नभएको दाबी प्रहरीले गर्दै आएको छ।

“कानुनमा व्यवस्था नभएकाले ट्राफिक प्रहरीले पठाओ र टुटललाई चिन्न सकेको छैन। नियमन र कारबाहीको त कुनै आधार नै छैन,” काठमाडाैँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्टले भन्नुभयो, “कानुनी व्यवस्था केही छैन, पठाओ, टुटल र इनड्राइभर के हो हामी चिन्दैनौँ। कतै गुनासो वा उजुरी आयो भने कारबाही गर्छौं।”

यस्तैमा इनड्राइभरले खेल्ने अवसर पाएको हो। यसरी कानुनी रूपमा इनड्राइभरको सेवा नेपालमा अवैधानिक भए पनि उसको एपमा राइडरले अनलाइनमार्फत दर्ता गरेर सेवा दिने गरेका छन्। राइडरले ‘इनड्राइभर एप’मार्फत सेवा दिँदा कम्पनीलाई कमिसन दिनुपर्दैन, उनीहरूले पठाओ र टुटलजस्ता ‘राइड सेयरिङ एप’भन्दा सस्तोमा यात्रु ओसारिरहेका छन्।

त्यतिमात्र होइन, इनड्राइभरका विज्ञापन विभिन्न स्थान र माध्यममा दिन थालिएको छ। गोरखापत्रको पहिलो पटकको प्रश्नमा पनि विज्ञापनका लागि मार्केटिङको इमेल दिएर कुरा गर्न भनियो। विज्ञापनका लागि नभई समाचारका लागि कुरा गर्न खोजिएको भनेपछि फेरि सपोर्ट सिस्टममा कुरा गर्न भनियो तर दुवै इमेलमा नेपालमा कार्यालय वा आधिकारिक व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्न तिनीहरूको नाम र ठेगाना दिनूस् भन्दा केही जानकारी दिइएन।

प्रकाशित : आइतबार, पुष ०३, २०७९०७:३३

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

देउवाको ध्यान अब यता !