काठमाडौँ – २०१५ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसद चुनिए। पहिलो संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको तलबसुविधा मासिक दुई सय रुपैयाँ थियो। बैठक भएका दिन दैनिक १० रुपैयाँका दरले भत्ता पाउँथे। यो समाचार अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ।
पत्रकार जगत नेपालको ‘पहिलो संसद् बीपी–महेन्द्र टकराव’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार २०१६ कात्तिक २३ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘महासभा (माथिल्लो सदन) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सांसद तथा प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र सदस्यहरूका निम्ति बनेको आदेश’मा सांसदका सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त आदेशले सांसदहरूलाई घरभाडाबापत मासिक सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरेको थियो। जिल्ला भ्रमणमा जाँदा हवाईजहाज जाने ठाउँमा एकजनाको टिकट र रेलबाट जाँदा प्रथम श्रेणीको एउटा टिकट दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
तत्कालीन समयमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०१६/०१७ मा प्रतिनिधिसभा र महासभाका लागि १० लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाका १०९, महासभाका ३६ सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारीको तलब सुविधासहित प्रशासनिक काम त्यसै रकमबाट हुन्थ्यो। २०१५ सालको पहिलो संसद्देखि २०७४ मा चुनावपछि बनेको सातौं संसद्सम्म आइपुग्दा सांसदको तलब भत्ता निरन्तर बढ्दै आइरहेकै छ।
उक्त पुस्तकका अनुसार पहिलो संसदीय कार्यकालमा (२०१६ जेठदेखि २०१७ पुस १ सम्म) प्रतिनिधिसभाका सभामुख र महासभाका अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक एक हजार थियो। उनीहरूले सरकारी आवास सुविधा पाउँथे वा निवास भाडामा लिनु परे मासिक तीन सय दिइन्थ्यो। ‘त्यस्तो सुविधा कार्यकाल सकिएको १५ दिनसम्म हुन्थ्यो’, पुस्तकमा छ। सभामुख र अध्यक्षलाई बिजुलीबापत एक सय र कार्यकाल सकिएपछि सरकारलाई बुझाउने गरी फर्निचरबापत एकपटक २५ सय दिने नियम थियो। सभामुख अध्यक्षले काठमाडौं बाहिर भ्रमणमा जाँदा मन्त्रीसरहको सुविधा र दैनिक भत्ता पाउँथे।
२०७८ मा २ हजार वृद्धि
सांसदहरूको तलब २०७८ मा दुई हजार मात्र वृद्धि भई ६६ हजार ७० पुगेको छ। अन्य सेवासुविधा पनि यसअघिको यथावत् नै छ। ६६ हजार ७० मा अन्य सेवासुविधासँगै एकमुष्ठ २४ हजार पाउँछन्। सबै जोड्दा एउटा सांसदले सेवासुविधाबापत ९० हजार ७० एकमुष्ट रकम पाउँदै आएका छन्। यो हालसम्मको सेवासुविधा हो। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि भएसगै सांसदहरूको पनि सेवासुविधा पारिश्रमिक वृद्धि हुँदै आएको छ। तर पछिल्लो पटक कर्मचारीको तलब बढे पनि सांसदको वृद्धि भएको छैन। नयाँलाई सेवासुविधा बढाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको सचिवालयले जनाएको छ।
