काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा अध्यादेशका चाङ लाग्दै गएका छन् । पछिल्लो ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश’ सहित त्यो चाङमा तीन अध्यादेश थुप्रिएका छन् । यसअघिका अध्यादेशजस्तै पछिल्लो अध्यादेशका विषयमा प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने र नगर्नु पर्ने दबाब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि बढ्दै गएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नयाँ सरकार निर्माणका बेला सत्तारुढ गठबन्धनमा जोड्न संविधानको व्यवस्थालाई समेत मिच्ने प्रावधानसहितका उक्त अध्यादेश सोमबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हुन् ।
सामान्यतया अध्यादेश सिफारिश गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले त्यसको आवश्यकता र औचित्यबारे राष्ट्रपतिसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी पठाउने गरिँदै आएको छ तर उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष ‘ब्रिफिङ’ बिनै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा लगेर दर्ता गरेको शितल निवास श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले पारित गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको ‘फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश’ तेस्रो अध्यादेश हो । यसअघि पठाएका दुई वटा अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कार्यालयले थन्क्याइदिएको छ ।राष्ट्रपतिले ‘अध्ययनकै क्रममा’ राखिदिएका उक्त दुई अध्यादेशमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ र ‘विद्युत ऐन २०४९ संशोधन अध्यादेश’ हुन् । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन’ सहित १९ वटा कानूनलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश पेश गरेको छ ।
त्यसैगरी, विद्युत ऐन २०४९ मा विद्युत खरीदसम्बन्धी प्रावधान नभएकाले अध्यादेशमार्फत् त्यसलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।भारतले आफ्नो लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीमात्र किन्ने नीति अघि सारेपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले समेत यो अध्यादेश अघि बढाएको थियो ।
