काठमाडौँ – कार्यकाल सकिन ६ दिन मात्र बाँकी हुँदा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको पत्र थमाएपछि न्याय क्षेत्र तरंगित भएको छ। यही मंसिर २७ गते उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश लिँदै गरेका जबरा निलम्बन फुकुवाको पत्र प्राप्त हुँदा पनि सर्वोच्च अदालत भने गएनन्। बुधबार पत्र पाएपछि जबराले अदालत जाने तयारी गरेको भन्दै सर्वोच्चमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। जबरालाई रोक्न नेपाल बार एसोसिएसनले धर्नासमेत दियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पठाएको निलम्बन फुकुवाको पत्रबारे सर्वोच्चले संसद् सचिवालयसँग जानकारी मागेको छ। सर्वोच्चमा बुधबार बसेको न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले महाभियोगबारे जानकारी माग्दै पत्र पठाएको हो। सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा ‘प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपर कारबाहीको निरन्तरता कायम छ कि छैन? नयाँ प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने? महाभियोग तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको मितिले निष्प्रभावी हो? वा, निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा, प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिएको मितिबाट भएको हो?’ भनी प्रश्न गरिएको छ।
निलम्बन निष्प्रभावी भएको विषयमा जानकारी तत्काल उपलब्ध गराइदिन न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठकले निर्णय गरेको सर्वोच्चको पत्रमा उल्लेख छ। संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव कार्यकाल सकिएसँगै निष्प्रभावी भएको जानकारी गराउँदै सर्वोच्च, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, न्याय परिषद्लगायतलाई पत्र पठाएका थिए।
‘२०७८ फागुन १ मा संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम उहाँविरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात् संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रमाथि जानकारी गराइएको थियो,’ संघीय संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढाएकोमा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले तत्कालीन समयबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने व्यहोराको पत्र निष्प्रभावी भएको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु।’
जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि ‘न महाभियोग न सफाइ’ भई उक्त प्रस्ताव अधकल्चो बनेको छ। उनले अवकाश लिने समय आउँदासम्म उक्त प्रस्ताव अन्योलमै छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि निलम्बित भएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश जबराले सरकारी निवास बालुवाटार छाडेका छैनन्। सर्वोच्चमा पनि उनको कार्यकक्षअगाडि झुन्डिएको ‘नेमप्लेट’ यथावत् छ। उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई संसद्मा दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाएर लम्ब्याइएको थियो।
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै विचाराधीन विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान छ। यसलाई आधार मान्ने हो भने महाभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने एकथरीको बुझाइ छ। २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव ६ महिनापछि २०७९ साउन २२ मा समितिमा आएको र भदौ १ बाट मात्र त्यसमाथि छलफल सुरु भएको थियो। समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिएको थियो। लगातार संसद् बसिरहेको र पर्याप्त समय हुँदाहुँदै नियतवश नै महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको भनेर एमालेका सांसदले त्यतिबेलै आरोपसमेत लगाएका थिए।
