काठमाडौँ – अरुण श्रेष्ठ ६ वर्षको उमेरदेखि काठमाडौंको हात्तीसारमा बस्दै आएका छन्। बुबा निरञ्जनभक्त श्रेष्ठले ५५ वर्षअगाडि किनेको ‘जायजेथा’मा जीवन गुजारा गर्दै आएका श्रेष्ठ ६१ वर्षको उमेरमा अचानक त्रसित बने। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
घरजग्गाको वैधानिक कागजपत्र हुँदा पनि टुकुचा उत्खननका नाममा घर भत्काउने भन्ने महानगरपालिकाको ‘लहड’ले अचानक तनाव दिएको उनले सुनाए। ‘जग्गाको नक्सा हेर्यौं, घर बनायौं, हामीले के बिरायौं?’ ८९ वर्षकी आमासँगै बस्दै आएका अरूणले भने, ‘बाल्यकालदेखिको लगाव रहेको आफ्नो घर भत्काउने महानगरको ‘लहड’ ले सिंगो परिवार दुःखी बनेको छ।’
५५ वर्ष आफूले बिताए पनि यो घरसँग आफ्नोभन्दा बढी लगाव आमाको रहेको उनले सुनाए। तीन वर्षअगाडि बुवाको मृत्यु भएसँगै घर छाड्ने कुरा गर्दा आमा निराश भएको उनले सुनाए। ‘यो घरमा मेरो पतिको रगत/पसिना मिसिएको छ,’ आमाको भनाइ अरुणले सुनाए, ‘बाँचुन्जेल यही घरमा बस्नेछु ।’ आमाको सपनाको घर भत्काउने महानगरको निर्णयलाई उनी ‘महाभूल’ को संज्ञा दिन्छन्।
यस्तै भनाइ राख्छन्, ५४ वर्षीय योगेश मिश्र पनि। उनका बुवा भवानी मिश्रले २०२१ सालमा ढाकेन्द्र दिव्येश्वरीबाट घर बनाएको जमिन किनेको उनी सुनाउँछन्। उनका अनुसार उक्त जग्गा पहिले लालदरबार परिसरभित्रको एउटा अंश थियो। राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेरको पालामा उक्त ठाउँलाई गिन्नी पोखरी बगैंचा भनिन्थ्यो। जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको कागजातमा ‘लालदरबारमा रहेको गिन्नी पोखरी बगैंचाको जग्गा फलानोलाई दिने’ भनेर लेखिएको मिश्र बताउँछन्।
‘हाम्रो घरको नक्सा पनि तत्कालीन नगर पञ्चायतबाट स्वीकृत भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हात्तीसारमा घर बनाउन राजदरबारबाट पनि नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्थ्यो।’ नियमसंगत ढंगबाट वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घरजग्गालाई अहिले एक्कासि अवैध भन्दा दुःख लागेको उनले सुनाए। ‘जग्गाको नक्सामा नदेखिएको टुकुचा हामीले कसरी देख्ने,’ उनले भने, ‘यसैलाई आधार बनाएर महानगरले हामीमाथि महाअन्याय गरेको छ।’
सरोकारवालाको कागजपत्र हेर्नेभन्दा पनि सिधै डोजर लिएर आउने महानगरको रवैया अत्यासलाग्दो रहेको उनले सुनाए। महानगरले निकालेको ३५ दिने सूचना आफूहरूलाई लागु नहुनेसमेत मिश्रले बताए। ‘सूचनामा अनधिकृत संरचना हटाउन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आधिकारिकताको पूरा कागज छ, किन र कसरी हामीले हटाउने?’
महागनरको ‘विकासे हल्ला’मा पीडितको आवाज दबिएको छ। जय नेपाल सिनेमा हलदेखि काठमाडौं प्लाजासम्मको हात्तीसार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई ‘भूमाफिया’को समेत आरोप लागेको उनले सुनाए। ‘यो मेरो मात्र होइन, यस क्षेत्रका झन्डै ५ सय परिवारको समस्या हो,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर यसको सत्यता र आधिकारिता उजागर गर्नु जरुरी छ।’
महानगरको यो अभियानलाई उनी विकासभन्दा पनि अन्य कुनै ढंगबाट परिचालित ठान्छन्। ‘षड्यन्त्रपूर्वक ढंगबाट हाम्रो आवाज दबाउने प्रयास भएको छ,’ मिश्रले भने, ‘पछिल्लो समय हाम्रो आवाज केही सुनिन थालेको महसुस भएको छ।’ अझै पनि महानगरले अदालतको आदेशको पत्र नबुझेको सुनिन आएकाले आफूहरूले अझै असुरक्षित महसुस गरेको उनले सुनाए।
हात्तीसार क्षेत्रमै बसोबास गर्दै आएकी अधिवक्ता भावना बानियाँलाई पनि महानगरको रवैया पटक्कै मन परेको छैन। कानुन राम्रोसँग बुझेकी उनी संविधानले दिएको हक र मौलिक अधिकारका लागि आफूजस्तै पीडितलाई बटुलेर अदालतसम्म गइन्। उनकै पहलमा २१ जनाले सामूहिक रूपमा दिएको निवेदनमाथि अदालतले अल्पकालीन ‘स्टे अर्डर’ पनि जारी गरेको छ।
महानगरले टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेपछि २१ जनाले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले उनीहरूको संरचना तत्काल नहटाउन महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। यसअघि उच्च अदालत पाटनले निवेदन दिएका तीन व्यक्तिको संरचना नभत्काउन आदेश दिएको थियो।
