काठमाडौँ – भरतपुरकी महानगरकी मेयर रेणु दाहालले स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना अस्वभाविक भएको बताएकी छ्न्।
निर्वाचन आयोगले चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गरेका कारण ७ लाख जरिवाना तोकेपछि त्यस विषयमा पहिलो पटक मुख खोल्दै निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद रहेको बताइन्।
“पहिले–पहिले पनि निर्वाचन धेरै आए र गए, तर यस्तो जरीवाना सुनिएको थिएन। आयोगले गर्न खोजेको के हो बुझ्न सकिएन। निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा पनि बढी जरिवाना तोकिनु हास्यास्पद छ।”,दाहालले भनिन्।
स्थानीय चुनावको खर्च विवरण केहि ढिला भएपनि आफूले बुझाएको दाहालको भनाई छ। केहि समय ढिला भयो भन्दैमा लाखौं जरिवाना गरिनु अन्यायपूर्ण रहेको दाहालले बताइन्।
उनले भनिन्,”ढिलो बुझाएकै आधारमा साढे सात लाखसम्म जरीवाना लगाउने कुरा न्यायोचित छैन । यो एकदमै गलत हो । यस विषयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रश्न गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। बुझाउँदै नबुझाएको त होइन नि, केही ढिलाइ भएको मात्रै हो। कामको प्रेसरले गर्दा पनि त्यतातिर ख्याल भएन । तर, दुईचार दिन ढिला भयो भनेर यत्रो जरीवाना गर्न खोज्नु अन्यायपूर्ण छ।”
निर्वाचन आयोगले तोकेजति जरिवाना जनप्रतिनिधिहरुले तिर्न नसक्ने रेणुले बताइन्। भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो भन्दै उनले आयोगलाई प्रश्न गरिन्।
“केही दिन ढिलाइ गरेकोमा सांकेतिकरुपमा थोरै रकम तोकिएको भए केही थिएन । तर, यत्रो रकम जनप्रतिनिधले कहाँबाट ल्याउने ? भ्रष्टाचार गर, कमिसन खाउ, भन्न खोजिएको हो ?”,उनले थप भनिन्।
केहि दिन अगाडी मात्रै निर्वाचन आयोगले त स्थानीय चुनावको खर्च विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्ने वा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरीवाना तोक्दै हिजो सूचना निकालेको थियो। आयोगले देशभरका ६ वटै महानगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरका लागि साढे सात लाख जरिवाना तोकेको थियो।
