काठमाडौंं : संविधानको धारा ११३ (४) ले भन्छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन : पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’
यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। र, पारित गर्ने विषयमा अझै निर्णय लिइसकेकी छैनन्। बरु, राजनीतिक दल, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवासँग कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा परामर्श गरिरहेकी छन्।
संसद्ले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पहिलोपटक साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार’ गर्न भन्दै साउन २९ गते सदनलाई फिर्ता गरिन्।
वैवाहिक अंगीकृत र आमाका नाममा नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्नेलगायत विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश सदनमा पठाएकी थिइन्। तर, सदनले राष्ट्रपतिको सन्देशको ‘सुनुवाइ’ गरेन। सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बलमा विधेयकलाई ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गर्यो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते ‘पुनर्विचार’ गर्न भन्दै नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मा फिर्ता गरिन्। तर, संसद्का दुवै सदनले ‘कमा’ पनि परिवर्तन गरेनन्। प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो। ‘पुनर्विचार’ गर्न भनिएको विधेयक पारित भएर जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीको अबको कदम के होला ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएका छन्।
राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुन : भदौ २० गते विधेयक पठाइयो। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले पुनर्विचार गर्न भनिएको विधेयकका विषयमा संसद्ले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श जारी राखेकी छन्। अब के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति समक्ष ४ विकल्प देखिन्छन्।
पहिलो : विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने। / दोस्रो : अदालतसँग व्याख्या माग्ने। / तेस्रो : प्रमाणीकरण नगर्ने, पदबाट राजीनामा दिने। / चौथौ : प्रमाणीकरण नगर्ने, अनि मौन बस्ने
