काठमाडौँ, प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले मानव तस्करी रोक्न दीर्घकालीन नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यो समाचार गोरखापत्रमा प्रकाशित छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खुलेआम मानव तस्करी भइरहेकोप्रति आइतबार समितिको बैठक बसेको थियो। बैठकले मानव बेचबिखन मानवताविरुद्धको अपराध भएकाले नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
नक्कली कागजपत्रकै आधारमा विमानस्थबाट ठूलो सङ्ख्यामा महिला खाडी मुलुक पु-याएका घटनामा विभिन्न गिरोह सक्रिय रहेको भन्दै यसबारे गम्भीर रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सांसदहरूले गर्नुभएको थियो। यो घटना सार्वजनिक भएपछि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा नक्कली कागजपत्रका आधारमा महिलालाई विदेश पु-याइने गरिएको तथ्य फेला परेको छ।
बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य दुर्गा श्रेष्ठले विभिन्न माध्यमबाट खाडी मुलुक पु-याइएका महिलालाई पशु चौपायसरह बेचबिखन हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले त्यसरी बेचिएकाहरू नारकीय जीवन बिताउन बाध्य भइरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य विमला विश्वकर्माले मानव बेचबिखनविरुद्ध विभिन्न निकायले निरन्तर काम गरिरहेको र घटना झन् बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम शर्माले नेपालका १० जिल्लाबाट महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा पर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना नै प्रभावकारी हुने भएकाले निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सेवा लम्सालले भिजिट भिसाको दुरुपयोग डरलाग्दो गरी वृद्धि भएको बताउँदै भन्नुभयो, “खाडी मुलुकलगायत ४० देशमा नेपाल सरकारका दूतावास तथा नियोग रहे पनि नेपालबाट हुने तस्करी कम गर्न सकिएको छैन।”
