काठमाडौँ – वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्ने नेताकार्यकर्तामाथि एमालेले तत्काल कारबाही नचलाउने नीति लिएको छ। अन्तर्घात गर्ने नेताकार्यकर्तालाई कारबाही गर्न स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको दुई महिना बित्दा छानबिन समिति बनाएर औपचारिकता दिए पनि चौथो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा त्यसबारे कुनै सवाल नउठेपछि एमालेले तत्काल कारबाही प्रक्रिया रोक्ने नीति लिएको नेताहरू बताउँछन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
असार २० गते बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेका नेताकार्यकर्तालाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले त्यसबारे उजुरी लिए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै पनि प्रतिवेदन पेस नगर्नु र मौनता साँध्नुले मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्म ‘अन्तर्घाती’ लाई केही पनि नगर्ने रणनीति पार्टीले लिएको स्रोतको दाबी छ। अन्तरघातीलाई कारबाही गर्दा आगामी निर्वाचनमा असर पर्ने भएकाले एमालेले मौन बस्ने रणनीति लिएको स्रोत बताउँछ।
संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा पार्टी नेताकार्यकर्तालाई चिढ्याउने गरी कारबाही नगर्ने तर सचेत भने गराउने उद्देश्यले छानबिन समिति बनाइएको थियो। समितिका सदस्य विजय सुब्बाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थानीय तहमा भएको अन्तर्घातबारे केही पनि कुरा नउठेको बताए। ‘यो विषयमा प्रवेश भएको छैन। तत्कालै यस्ता विषयहरूमा छलफल हुने सम्भावना पनि देखिन्न,’ उनले भने। पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाइएको छ। समितिका सदस्यमा संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी र निर्वाचन विभाग प्रमुख सुब्बा छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा ललितपुर, पोखरा, काठमाडौं, धरान, कैलालीलगायत विभिन्न पालिकामा अन्तर्घात भएको भन्दै पार्टीमा उजुरी परेको थियो। काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाको हकमा उम्मेदवारप्रति चित्त नबुझेकाले मत अर्कोतिर गएको अनुमान गरिएको छ। बुटवल, कैलालीलगायत स्थानीय तहमा पनि अन्तर्घात भएको रिपोर्टिङ भएको थियो। कैलालीका पार्टी अध्यक्ष रतन थापामाथि कारबाही हुनुपर्ने माग स्थानीय कार्यकर्ताले गरेका थिए।
