काठमाडौं । लामो समयदेखि फोहोर व्यवस्थापनको समस्यामा अल्झिएका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहले पछिल्लो समय एकाएक आफ्नो अग्रसरता बढाएका छन् । अपत्यारिलो तरिकाले काठमाडौंवासीको अत्यधिक मत पाएर स्वतन्त्र रूपमा विजयी भएका बालेन आफूले सोचेजस्तो काम गर्ने वातावरण नपाएपछि हतास देखिएका थिए । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मेयरमा निर्वाचित भएयता आफ्नो अधिकांश समय फोहोर व्यवस्थापनको समस्यामै खर्चिएका बालेको सोही कारणले आलोचना पनि हुँदै आएको थियो । फोहोर व्यवस्थापनको समस्याबाट अस्थायी रूपमा केही राहत पाएलगत्तै उनले एकाएक आफ्नो सक्रियता बढाएका हुन् ।
पछिल्लो एक साताको अवधिमा उनले महानगरपालिकाबाट नक्सा पास नगरी अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना भत्काउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । यसबीचमा उनले सडक पेटीमा हुँदै आएको व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास पनि गरेका छन् ।
सोही विषयलाई लिएर सडक पेटीमा विभिन्न व्यवसाय गरी बसेका साना व्यवसायीहरूले उनीविरुद्घ आन्दोलन पनि थालेका छन् । सडकपेटीमा हुँदै आएको व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास थालेपछि उनले गाली र ताली दुबै पाएका छन् ।
एकथरी, महानगरले पुटपाथ व्यवसायीका लागि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क अघि सार्छन् भने अर्काथरी, पुटपाथ व्यवसाय गर्ने थलो नभएकाले त्यसलाई खाली गराउनु उपयुक्त कार्य भएको दाबी गर्छन् ।
तर, नक्सा पास नगरी अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउने उनको अभियानलाई भने धेरैले समर्थन गरेका छन् । यो अभियानको थालनी भने उनले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रबाट गरेका हुन् । मेयर बालेन आफैँ उपस्थित भएर उनले यो अभियानलाई तीव्रता दिएका हुन् ।
सबैभन्दा पहिले उनले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा पार्किङका लागि बनाइएको स्थानमा राखिएका पसलहरू हटाएका थिए । नयाँ बानेश्वरमा बनाइएको अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ स्थलमा पसल सञ्चालन भएको पाइएपछि महानगरको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।
महानगरले यो अभियानलाई मंगलबार र बुधबार पनि निरन्तरता दिएको छ । बुधबार बालेनकै उपस्थितिमा महानगरको टोलीले न्युरोडस्थित आर.बी. कम्प्लेक्सले बनाएका अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाएर भत्काइएको छ । सुन्धरास्थित काठमाडौं मलको अनधिकृत रूपमा बनाइएको संरचना पनि बुधबार नै महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको छ ।
महानगरले सुन्धरा, न्युरोड, दरबारमार्ग र बबरहमल क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना किन नभत्काउने भनि सम्बन्धित पक्षको जवाफ मागेको छ । अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काउनुअघि सम्बन्धित पक्षलाई समय दिइएको महानगरले जनाएको छ ।
