काठमाडौं । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजसहितका कागज मागेको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति पहिलो बैठकले नयाँ बजेट निर्माणक्रममा ‘भएको भनिएको कर दर हेरफेर सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बजेट निर्माण बेलाको सीसीटीभी फुजेट माग गर्ने’ निर्णय गरेको हो ।
समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालका अनुसार सीसीटीभी फुजेटसहित आवश्यक काजगातसमेत माग गर्ने निर्णय भएको छ । निर्णयअनुसार समिति सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने छ । यसअघि, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात गत १४ जेठमा सीसीटीभी फुटेज मेटिएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको थियो ।
नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनेबेला गतिविधि सुरक्षित र पारदर्शी बनाएर राख्न प्रयोग गरिएको ‘सीसीटीभी फुटेज नै मेटिएको’ भन्दै गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएर अर्थ पन्छिएपछि संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । नयाँ बजेट सार्वजनिक हुने समयको सिसिटिभी फुटेज न्यूनत्तम तीन महिना राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रावधान मिचेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले नयाँ बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो रात १४ जेठमा सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले गत १९ असारमा ‘गैरजिम्मेवारीपूर्ण’ जवाफसहितको पत्र दिएको थियो ।
त्यसदिन अर्थले मन्त्रालयमा जडित सीसीटीभीको क्षमता र क्यामेराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र त्यसपछि पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने जवाफ दिएर उम्कने प्रयास गरेको थियो । यसै प्रकरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले दिएको यस्तो जवाफमा चित्त नबुझेर गठित समितिले निवर्तमान मन्त्री शर्माले बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न आगामी दुई दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेज र बजेट निर्माण प्रक्रियाका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
