सामाजिक संजालमा राष्ट्रवाद र लम्पसारवादको ध्रुवीकरण

नेपाली राजनीतिको क्रान्ति तथा संघर्षको सुरुवात बिस १९९५ देखी सुरुवात नेपाली जनताले सुरु गरे । अन्याय अत्याचारले सिमा नाघ्न थाले पनि जनतामा भएको स्वतन्त्रता , प्रजातन्त्रको खातिर आवाज बुलन्द हुँदै गए । निरङ्कुस जहानिया राणा शासन १०४ लाई मिल्काउन जनताले प्रजातन्त्रको लागि आन्दोलन गरे जसको नयाँ शक्तिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भयो । नेपाली काङ्ग्रेसले राणा शासनको अन्त गरि प्रजातन्त्र तत्कालीन राजा त्रिभुवनको सहयोगमा स्थापना गर्न सफल भयो । जनताले प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै जनताको अधिकार सुनिश्चित , मुलुकको बिकास हुनेमा बिश्वास जनजनमा थियो तर त्यो बिस्तारै राजा त्रिभुवनको अवसानसंगै आएका राजा महेन्द्रको पालमा आउँदा पन्चायत कालको कालो शासनको उदयले तुसारापात छायो । पन्चायतको विरुद्धमा आन्दोलन २०२८/२९ सालमा झापा आन्दोलनको रुपमा ज्वालामुखी दन्किए ।

जनताको त्याग तपस्याबाट जन्मेको प्रजातन्त्रको घाँटी पक्रने काम शासकहरुले एक पछि अर्को ताण्डप रचे फलस्वरूप झापा आन्दोलन भयो । जसको जस बामपंथी शक्ति एमालेको जन्म भयो त्यो परिवर्तनमा ज्वाराभाट चिर्दै अन्ततः २०३६ सालको बिद्यार्थी आन्दोलनसम्म आयो । यी सबै एक पछि अर्को जनताले गरेको प्रजातन्त्रको लागि तपस्या थियो । २०४६ सालमा भएको पहिलो जनआन्दोलनले नेपाली आन्दोलनमा अब जनताहरु अधिकार सम्पन्न हुने आस गरिएका थियो तर त्यो आन्दोलनबाट केहि अधिकार जनता शासकले दिए नाम परिवर्तन भयो तर सासकहरुले नयाँ रूपमा जनतालाई डसिरहने कार्य छोडेनन । प्रत्येक आन्दोलनमा जनताको रगतले सिन्चित जगमा भएको छ ।

परिवर्तनको मुल्यांकन वस्तुगत कसले कसरी गर्‍यो गरेन त्यो इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दा प्रष्ट हुनेछ । ७ सालको जनसंघर्षबाट नेपाली काङ्ग्रेसको जन्म भए जस्तै झापा आन्दोलन बाट उदाएको बामपंथी एमाले नेपाली परिवर्तन राजनीतिको शक्तिमा उदाए । परिवर्तनको महसुस सङ्गै फेरि पनि २०५२ सालमा माओवादी पाटीले ४० बुदे राजतन्त्रको अन्तको माग सङ्गै दशक जनयुद्धको सङ्खघोष गर्‍यो । रक्तपात जनयुद्ध हतियार सहितको एउटा रक्तपात युद्धमा आफुलाई अन्ततः शान्तिपूर्ण तवरले दसक जनयुद्धको बिश्राम र सात ससदिय दलसितको १२ बुदे सम्झौता संगै जनयुद्धको जगमा दोस्रो २०६२ / ६३ भएको जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । दसक जनयुद्ध सङ्गै भएको दोस्रो जनआन्दोलनको जगमा अन्ततः २३८ सालको लामो इतिहास बोकेको शाह कालिन राजसस्थाको सदाको लागी घुडा टेक्न बाध्य भयो ।

जनताको नासो जनतालाई नै दिएको इतिहासको अन्तिम राजा ज्ञनेन्द्र शाहले दिन राजी भए संगै राजतन्त्र अन्त भयो । बिस्तृत शान्ति सम्झौता सात दल र माओवादी पाटीमा भयो जसको जगमा माओवादीको एउटा महत्त्वपूर्ण जनमुक्ति सेनाको लागि सयुक्त रास्ट्र संघलाई आग्रह गरि शान्ति मिसन अन्मिनको आगमनसंगै सात डिभिजनको मुख्यालय सहित २८ वटा शिविरमा राखिए । नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई राजनीति तिक्तताको बिचमा अन्ततः स्वच्छिक अवकास , सेना समायोजन , अयोग्य सेनालाई पुनरास्थपना गर्ने काम भए । सात दल र माओवादी पाटीमा भएको १२ बुदे सम्झौता र बिस्तृत शान्ति सम्झौताको मुल मर्मको जगमा रहेर बाकी शान्ति स्थापना , संविधान सभाको चुनाव , लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना  सम्भव भएको थियो । राजतन्त्रको अन्त सङै स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको लागी सबैभन्दा ठुलो चुनौती शान्ति सुरक्षाको चुनौतीको एउटा अध्याय पूरा भयो ।

वस्तुतः नेपाली राजनीतिको इतिहासमा हेर्दा जनयुद्ध रक्तपात युद्ध हेर्न सकिन्छ जसले राज्य र बिद्रोही शक्तिबाट अन्तरास्ट्रिय युद्ध , सामाजिक , जनताको विरुद्धमा युद्ध अपराध काम नभएको भने होईन । विश्वमा हुने संघर्षमा न्यायपुर्ण र अन्यायपुर्ण युद्ध हुने गर्दछन । माओवादी जनयुद्धले छ हजार देखी सत्र हजार नेपाली जनता मानौं राज्य र बिद्रोहि शक्ति संघर्षमा ज्यान गुमाउनु परेको सत्य हो । त्यो दोष दुबैलाई जान्छ र नेपाली जनताले पनि पाएको अधिकारले त्यो मुल्यांकन सकारात्मक र नकारात्मक दुबै हेराईबाट न्यायोचित तर्क हुनुपर्छ । इतिहासलाई हेर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले १०४ बर्षे निरङ्कुश जहानिया राणा शासन फाल्यो , प्रजातन्त्रको नाममा भएको बलात्कार पन्चायत काल फाल्ने काम एमालेले गर्‍यो भने २३८ बर्षको तानाशाही शाह राजा फाल्ने काम माओवादीको नेतृत्वमा भएको छ । यो परिवर्तनको नेतृत्व काङ्ग्रेस , एमाले , माओवादी पाटीले नेतृत्व गरेको हुन । युद्धको बेलामा नियम , कानुन , अपराधीक काम भएकाछन त्यो कुरालाई कोट्याउनु भन्दा पनि सत्यनिरूपण आयोग मार्फत छिनोफानो गरेर बेपत्ता परिवार , सहिद परिवार , कानुनी राजको अनुभिती जनजनमा दिलाउनु सक्नुपर्छ ।

एमालेले भन्ने गरेको माओवादीले १७ हजार बलि चढायो , धनजनको क्षति , मुलुकलाई भुटानीकरण , सिक्किम करण गर्न लाग्यो मात्रै अपवाह फैलिएर के अब मुलुकमा परिवर्तन सम्भव छत ? मान्छे मार्ने काम बाहेक अरु केही पनि गरेनन माओवादीले ? त्यो कुराको जवाफ इतिहास खोज्दा भोलिको सन्ततिले पाउलान ? माओवादीले राजा फाल्न जुन जनयुद्ध दसक युद्धमा आफुलाई सामेल गरायो जसको जगमा वर्गीय , जातियता , पहिचानको मुद्दा , संविधान सभा , राजतन्त्रको अन्त गणतन्त्रको स्थापना , सङ्घियता , राज्यको पुनर्संरचना , दलित , पिछडिएका बर्गको मुद्दा उठाउने काम सबै भए । पछिल्लो समयमा आएर विभिन्न टुटफुट र राजनीतिको अंश लिने , जस लिने काम विभिन्न तराईमा नव प्रवेशी दल , नयाँ बनेको दल , संगठनले लिएको देखिन्छ । आखिरमा यी हाल चलेको राजनीति मुद्दाहरुमा माओवादी एजेन्डा बाहेक कुनै नौलो बिषय वस्तु छैनन् तर त्यो मुद्दालाई व्यक्तिगत , संगठनको आआफ्नो पहिचान , परिभाषित गरेर उठाउने काम मात्रै भएको हुन । नेपाली जनतामा देखिएको एउटा सकारात्मक पक्ष अब हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको बारेमा खुलेर बोल्न सक्ने र बिरोध गर्न सक्ने बिचारको बिकास भएको छ ।

संविधान सभाको पहिलो चुनावमा माओवादी पाटिले ३० प्रतिशत जनताको मत पायो संविधान चुनावमा सहभागी दलले सबैले जनताको मत मिलेर जानुपर्ने जनादेश दिए ।  संविधान निर्माणका लागी भएको पहिलो निर्वाचन त्यसै खेर गयो कारण युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर ससदिय व्यवस्थाको खेलमा माओवादी अयोग्य रहनु मुलभुत मान्न सकिन्छ । बुलेटबाट ब्यालेटमा आउदा माओवादीलाई ससदिय खेलमा काङ्ग्रेस र एमालेले मैदानमा खेलाउन सफल भए । राजनैतिक रुपमा आफ्नोलाई मात्रै प्राथमिकता दिने जनता र मुलुकको समर्पित भावनाको अभावले राजनीति दलले पुन दोस्रोपटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो । जसअनुसार माओवादीमा भएको आन्तरिक गुटबन्दी , नेतृत्वमा देखिएको अविस्नियाता , राजनैतिक अन्यौल , पदको लागी जाग्रीत उच्च महत्वाकांक्षी भावनाले माओवादीमा टुटफुटले पहिलो संविधान सभाको पाटी तेस्रो स्थानमा खुम्चिनु पुग्यो । राजनीतिको इतिहासमा स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला पछिको राजनीति नेतृत्व माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको काधमा आए र उच्च राजनैतिक सम्यन्त्रको सयोजकको नाताले सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने स्थित उनमा इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी हो र अझैसम्म जारी छ ।

प्रचण्डको योगदानमा एमालेबाट माधब नेपाल , झलनाथ खनाल , केपि ओलि प्रधानमन्त्री बने । बिद्यादेवि भण्डारी रास्ट्रपति , ओनसरि घर्ती सभामुख , नन्दकिशोर पुन एउटा मगरको छोरा उप रास्ट्रपति बनेका छन । यो वास्तविक कुरा मान्ने नमान्ने जिम्मा हरेक व्यक्तिमा निहित छ । सुशील कोइराला र केपि ओलि बिच भएको भद्र सहमति अनुसार सत्ता एकअर्कामा आलोपालो बनाएर जाने सहमति अनुसार सुशील कोइरालाले अन्तिम समय आएर प्रधानमन्त्री पुन दाबी गरेर काङ्ग्रेसले एमालेलाई धोका दियो त्यो समयमा प्रचण्डको साथमा बामपंथी घटकको सत्ता साझेदार भद्रसहमति अनुसार निर्माण भए । दु:खद जुन भद्र सहमतिको धोती लगाउने काम काङ्ग्रेसले एमालेलाई दिएको धोका जस्तै अन्तमा माओवादीलाई केपि ओलिले दिए ।

भद्र सहमतिको ओलिले पालना नगरे पछि जसको विरुद्धमा माओवादीले आफुले दिएको सत्ता साझेदारको मत फिर्ता लिन साथ सरकार सङ्कटमा पर्यो अन्ततः ओलिले राजिनामा नदिकन सुख पाएनन । तब बामपंथी दृस्ठिकोणले अपबित्र काङ्ग्रेस र माओवादीको ९ महिने तोकिएको नयाँ सरकार निर्माण भयो । सुरु भयो रास्ट्रवादी र लम्पसारवादको दुई शब्द नेपाली राजनीति , सामाजिक संजालमा । ओलि नेतृत्व भएको सरकारका पालामा मधेस आन्दोलन भयो जसमा ६० जनाको ज्यान गयो । जसको फाईदा दक्षिणको मित्र रास्ट्र भारतलाई गयो  । नेपाली राजनीति माथी सधैं गिद्दे नजर लगाउने खेलाडी छिमेकी मुलुक भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्‍यो । जसको मारमा मुलुक महाभुकम्पले थिलोथिलो अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्यो । ओलिले सरकारमा रहदा मधेसी , थारु आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई कुनै महत्त्व दिएनन । बलपूर्वक रोक्ने काम गरे जसको फाइदा भारतले लियो ।

नेपालले इतिहासको लागि एउटा पाठ पनि सिक्ने मौका पायो । दक्षिण तिरमात्रै परनिर्भर मुलुकको नीतिलाई अब अर्को छिमेकी मुलुक चीन शीत पनि अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देख्यो र प्रचण्डले कल्पना गरेका चीन र भारतमा ५०/५० को सम्बन्ध , व्यपार , पारवहन सम्झौता , अर्थात भाईचारा सम्बन्धको सुधार गर्नुपर्ने महसुस ओलिले चीनशीत ४० प्रतिसत पारवहन सम्झौता भयो जुन आफैंमा राम्रो कुरा हो तर दक्षिणलाई लात हानेर चिनलाई अङ्गालो हालिहाल्ने स्थिति नेपाली राजनीतिमा अहिले नै भने रहेको थिएन र भबिस्यमा पनि रहनेछैन । उनले चीनशीत गरेको पारवहन सम्झौता , बिकासको नयाँ नयाँ हावा सपना बड्ने , रास्ट्रपति बिद्या देविको भारत भ्रमण रद्ध , फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्झौता रद्ध गर्नाले उनी रास्ट्रवादीको नाराले अहिलेसम्म उनको कार्यकर्तामा अन्धोभक्त छिरेको छ ।

प्रचण्ड सरकारको निर्माण काङ्ग्रेसको गठबन्धनले भारत र चीन शीत बराबर भाईचारा सम्बन्ध स्थापना गर्ने रणनीति अपनाउने काम गर्‍यो । आफैंमा जबसम्म यो रातो चन्द्र सुर्य ध्वजा रहन्छ तबसम्म पनि रहिरहनुपर्छ । विश्व व्यपार अहिले एसिया केन्द्रित छ त्यो भनेको विशाल चीन र भारतमा हो । हामी चीन र भारतको बिचमा रहेर पनि फाइदा लिन नसक्नु नेपाली राजनीतिको दु:खद पक्ष छ । प्रचण्डले जलेको मधेसलाई मिलाउने काम , भुकम्प पीडितलाई राहत , भारत चीन बिचको नयाँ सम्बन्ध संविधानको कार्यनयन जनतामा भएको सरकार प्रतिको निरासालाई कम गर्ने र जनहितमा काम गर्ने योजना महत्त्वपूर्ण छ । सबै पूरा भए त ? अहिले नै भन्ने सवालमा अहिले उर्जामा भएको लोडसेडिङ अन्त र थालिएको गृहकार्य नै मान्न सकिने आधार हुन । भारत शीत ओलि सरकारले उप प्रधानमन्त्री कमल थापालाई पटकपटक भारत पठाएर सम्बन्ध सुधारको काम थाले पनि अन्ततः उनी असफल नै रहे । उनलेे भारतशीत सम्बन्ध तोडेर चीनशीत जोड्ने काम बाध्यता जसरी पनि गर्नुपर्ने थियो त्यो इतिहासको मागलाई औपचारिकता पूरा गरे तर अझैसम्म अघि राम्रोसँग बढेको भने छैन त्यो अघि बढ्नुपर्छ ।

जब ओलि सरकार ढले पश्चात् निर्मित प्रचण्ड सरकार भारतशीत लम्पसार भएको भनेर जुन लान्छना एमाले तथा  ओलिभिजनमा देखिन्छ त्यो छोटो समयको लागि , सरकारबाट बाहिर निस्कनुको पिडा बाहेक अरु हुन सक्तैन । पुन एमाले सरकारमा गए पनि उ रास्ट्रवादी हुने अर्थात भारतलाई चिढिउने काम गर्ने कार्यले मुलुकको हितमा छैन ।

त्यो हो भने तीन करोड जनताले एमाले साच्चिकै रास्ट्रवादी भन्नसक्ने बाटो थियोे तर अहिलेसम्म जोजो छन रास्ट्रवादी र प्रचण्ड सरकार लम्पसारवादी भनेर आरोप लगाउनेहरु राजावादी , हिन्दु राज्य , पहिचान बिरोधि , मधेसी जनतालाई बिहारी भारतिय सम्झिनेहरु छन । जोजो माओवादीबाट पीडित जनयुद्धमा थिए जोजो कुर्सी र सत्ता , पदको लोपमा लालायित थिए , हिजो राजा महाराजाको खेतला थिए , अहिले महिला रास्ट्रपति ,सभामुख , प्रधान न्यायाधीश छन उनीहरुलाई चुलोचुकामा नै सिमित राख्न चाहाने , महिलालाई ओछ्यानको साथी र खाना पकाएर बच्चा जन्माउने मेसिन मान्नेमात्र छन । अर्को कुरा दलितहरु मन्दीर पस्न मिल्दैन थियो , छुवाछूत थियो अहिले उनीहरुले अधिकार मागेर मन्त्री भएकाछन उनीहरुले मान्छे सम्मान जिउनु थालेका छन जसको बिरोधिहरु हिन्दु अतिवादी , एकात्मक राज्यको , छुवाछूत प्रथा , दास प्रथा , सामान्ती सोचाइको समुदाय केहि कुलीनहरुको जमातले मात्रै भन्ने र मान्ने कुरा हुन ?  को रास्ट्रवादी र को लम्पसारवादी भनेर मुल्यांकन गर्ने र मान्ने ?

इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालको खोलानाला , नदिहरु बेच्नेमा नेपाली पहिलो काङ्ग्रेस , एमाले दोस्रो  स्थानमा छ भने तेश्रोमा माओबादीनै देखिन्छ । जे जति सम्झौता छन एमाले र काङ्ग्रेसको पालामा नै धेरै भएका छन । महाकालीलाई रातारात सम्झौता गर्ने ,  पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली नेपाली लगानीमा विश्वको सबैभन्दा स्वस्तो जलविद्युत परियोजना भारतलाई दिने सम्झौता गर्ने को-कसले गरे त ? ७० अर्बमा ४,१८० मेगावाट बिजुलि निकाल्न सकिने परियोजना १ खर्ब ४० करोडमा मात्रै ९०० मेगावाटमा सम्झौता सुशील कोइराला र एमालेको गठवन्धन सरकारको पालामा सम्झौता भएको होईन र जिएमआरशीत सम्झौता गर्दा पछिल्लो बेन्चमा बसेर सहमति दिने ओलिजि होइनन् र ? के त्यो नै होत रास्ट्रवादनै होत ? साच्चिकै रास्ट्रवादको माग लिएर भारतलाई विस्तारवाद भनेर सुरुङ युद्ध लड्न तयार माओवादीले किन आज भारत र चीनशीत नयाँ सम्बन्धको आवश्यकता देख्यो ? उत्तरको साथ लिएर के दक्षिण शीत आजको रास्ट्रवादले लडाइँ लडेर तह लगाउन सक्छ ?

सामाजिक संजाल देखी पाटिगत आस्थावान मिडियाकर्मीले रास्ट्रवादी बामपंथी मानेको एमाले महाकाली बेच्ने , कर्णाली बेच्ने , मदन अाश्रीत काण्डमा आजसम्म चुपचाप , राजाकाे पाउँ ढाेग्ने , गणतन्त्रलाई बयलगाढामा चढेर अमेरिका पुग्ने भन्ने , संघियतालाई भैसिकाे सिङमा बाख्राकाे टाउकाे भन्ने , अमेरिकी राजदुत अाउदा कम्युनिस्ट झण्डा लुकाउने , मधेसीलाई भारतीय र कालो मान्छेको उपमा भिराउने , आदिवासी भुमिपुत्र जनजातिलाई बादरको उपमा दिने , हिजाे अाफु सत्तामा हुदा ल्याएकाे संशोधन प्रस्तावलाई सत्ता बाहिर भएपछि राष्ट्रघाती भन्दै छाैडा नचाउने , स्व.मदन भण्डारीकाे नाम बेचेर लैनचौरबाट बार्षिक ५ कराेड लिने , शहिद पत्नि ताक्ने भनी आफैंमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने , पहिचान र संघियताकाे गलत भ्रम ब्याख्या गरेर जनता लडाउन खाेज्ने , स्व.पुष्पलालकाे शालिक ताेड्ने , प्रचण्ड कम्युनिस्ट हो भने ओलि कम्युनिस्ट हुनसक्तैन भन्ने प्रवचन गर्ने , गुण्डागिरी गर्दै अाफ-अाफै लडेर मार्ने अनि शहिद घाेषणा गर्नुपर्छ भन्दै हिड्ने के साच्चिकै रास्ट्रवादी अवगुण हुन त !

ओलि सरकारले चीन शीत गरेको पारवहन सम्झौता , फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने निर्णय राम्रो नै हो । तर बिकासको नाममा हावा सपना देखाउने काम भ्रम मात्रै हो । जनताले शेर बहादुरले नेपाललाई सिङापुर , प्रचण्डले स्विजरल्याण्ड बनाउने सपना देखाएका थिए । अब जनताले बिश्वास गर्ने छैनन् कसैको हावा सपनालाई । नेपाली जनता चाहान्छन नेपाललाई नेपाल जस्तै बिकसित सुन्दर , शान्त , नयाँ नेपाल बनाए पुग्छ । जलविद्युतबाट बिजुली , भ्रष्टाचार अन्त , सबैलाई समेटेर संविधानलाई सर्वमान्य बनाएर सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना होस । प्रचण्डले हाल फास्ट ट्र्याक नेपालले नै बनाउने निर्णय गरे , बिजुलि माफियालाई कारर्वाही गरेर लोडसेडिङ मुक्त राजधानी बनाए । सपना बाडेर होईन गरेर देखाउने मान्छे आवश्यकता छ । प्रचण्डका सबै काम राम्रो छन भन्ने होईन उनको मुलुकमा रहेको जनादेश , भावना विपरीत पनि कुठाराघात भएको होलान त्यो कुरालाई बिधिकि शासन मान्ने एमालेले किन चैतमा जन्तीको ताती बाजागाजा ढोल पिट्नु ? समस्याको समाधान सबै सहमतिबाट नै हुँदै गर्दै यहाँ आएको बिगतका ती दिन आज कुर्सीको लोपमा निद हराम भएका हुनत ?

अर्को प्रशङ्गमा लम्पसारवादी भन्नाले अहिले माओवादी सुप्रीमो प्रचण्डले आदिवासी जनजाती , थारु पहिचान सहितको समानुपातिक राज्यमा सहभागीताको सुनिस्चित गर्ने , मधेसी समुदायको संविधानमा देखाएको असहमतिलाई सक्ने लचकता अपनाएर जारी गरिएका संविधानको केहि त्रुटिलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गरि कार्यनयन गरेर राज्यको पुनर्संरचना गरि सङ्घिय नेपालको बिकासमा अधि जानुपर्ने अडान आफैंमा लम्पसार त नहुनुपर्ने हो । बहिर्गर्मित सरकारले ल्याएको राम्रो कामलाई क्रमश अगाडि बढाउदै , भुकम्प पीडितलाई राहत दिने , पुनर्निर्माण प्रक्रियामा देखिएको वेथितीलाई हटाएर काम तिव्र गर्ने , निर्वाचन प्रक्रिया , प्रतिपक्षी दलसित छलफल गरेर अधि जाने , ओलि सरकारको पालामा देखिएको छिमेकी भारतशीत सम्बन्ध सुधार गर्दै चीन र भारतमा भाईचारा नीति स्थापना  गर्न खोज्नु आफैंमा नराम्रो होईन । आफ्नो कमजोरीले बामपंथी घटक टुट्नुले हाल सत्ता बाहिर रहनुको पीडालाई लम्पसार र खोक्रो रास्ट्रवादको नारा पिटेर हिड्नु भन्दा पनि रचनात्मक प्रतिपक्षीको भुमिका निर्वाह गर्दै सरकारको राम्रो कामलाई सकारात्मक र नराम्रो कामलाई बिरोध गर्ने एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति बिधिको शासन व्यवस्थालाई स्विकार्नुको ओलिभिजन रास्ट्रवादीले विकल्प छैन ।

हाल नेपालको ३८ प्रतिशत आदिवासी जनजाति र तराईमा बसोबास गरेको मधेसी जनतालाई चिढिएर आफ्नो इतिहासमा भएको लोकप्रियतालाई गुमाउने काम आफैंमा घातक हो । जनताको जनादेशको मुल्यांकन काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी मिलेर जानुपर्ने भनेर दिएका छन जसको उच्च मुल्यांकन गरेर जानुको विकल्प छैन । अब संविधान संशोधन गरेर जनजाति , थारु , मधेसीहरुको मागलाई सकुन्जेल लचकता अपनाएर उनीहरुको चित्त बुझाएर तिव्र बिकासमा मुलुक जादा नेपाल नेपालीलाई फाइदा छ । आज लामो अस्तिर राजनीतिले लाखौं युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । अथाह सम्भावना भएर पनि परनिर्भर भएर बस्नुको पीडा सायद हामी नेपालीले जस्तो कमैको होला । मुलुकको माया कसलाई छैन ? के भुकम्पको बेलामा मुलुक दुखेको बेलामा ती काला मधेसीले राहत सङकलन गरेर गोर्खा , धादिङ , नुवाकोटको पीडितलाई सहयोग गरेनन र ? ती काला मधेसी जो सिमामा रातदिन बलात्कार , अपमान , लात , लुटपाट कयौं दु:ख कष्ट झेलेर नेपाल आमाको लागी लडेनन र ती सबै बिहारी नै हुनत ? मधेसी जनतामा रास्ट्रको माया छैन र ? ब्राह्मणवादी , अहंकार सोचाइले नत कुनै समुदायलाई नै राम्रो गर्छ गर्छ मुठ्ठीभरको आसेपासेलाई गर्ला । मुठ्ठीभरको पहाडीया सासकले मधेसीलाई नेपाली नमान्ने भुमीपुत्र आदिवासी जनजातीलाई स्वाभिमानी नेपाली नमान्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? प्रजातन्त्र हो ? नराम्रो कामको मात्रै खोजीखोजी आरोप लान्छनाको फोहोरा हानेर के मुलुक बन्छ ? हामी आफ्नो जनसमुदायलाई मिलाएर राख्न असक्षम छौँ दक्षिणलाई दोषारोपण गरेर मात्रै अस्थिर राजनीतिले सार्थक निकास पाउछत ?

सहमतिको माध्यमबाट आजसम्म आएको त्यो बाटोलाई बिचैमा लम्पसार , रास्ट्रवादीको खोक्रो नाराले तुसारापाम नहोस् जनजनको चाहाना छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन आफैंमा लम्पसारवाद छ , रास्ट्रघात छ भने ससदिय नियम अनुसार हाउसमा छलफल गरेर फेल गराउन सकिन्छ , अर्थात अधिकतम लचकता अपनाएर मुलुकको हितमा संशोधन गर्न सकिन्छ । राडी रुवाई गरेर मात्रै आखिर कहिलेसम्म १० साल २० साल ६० सालसम्म अस्थिर राजनीति खिचातानी मै मुलुकलाई बलात्कार गरिरहने आखिर कहिलेसम्म यो प्रश्न एउटा स्वाभिमानी नागरिक नेपाली को हो ! राजनीति दलको नेतृत्वहरु मिले जनता मिल्नेछन त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै इतिहासमा गरिएका बाचा , जनतालाई दिएको आश्वासनलाई आज कुर्सीको खेलमा लागेर भुल्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

आज जनताले केही नभने पनि भावी सन्ततिले धिकार्ने छन इतिहासले धिकार्ने छ । सामाजिक संजाल मिडियामा फैलाईएका खोक्रो रास्ट्रवाद र लम्पसारवादको झुर बहसलाई छाडेर विधिको शासनलाई आत्मसात गर्दै जानुपर्ने एमाले , काङ्ग्रेस र माओवादी तीन ठुला दलको काधमा जिम्मेवारी छ ।