सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मार्फत
श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
खाँदवारी, संखुवासभा ।
विषय : — ज्ञापनपत्र ।
जनताद्वारा निर्वाचित सम्विधानसभामार्फत जारी भएको सम्विधान लागू भएयता सशस्त्र द्वन्द्वबाट थङ्थिलो भएको देशमा तराईवासी नेपाली जनताको अधिकारका लागि भन्ने तथाकथित मुद्दा सिर्जना गरेर नेपाली जनताको नाममा भारतले नेपाली जनतालाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा नाकाबन्दी गरेकाले नेपाली जनता भारतीय नाकाबन्दीबाट पटक पटक आक्रान्त बनेको जगजाहेर नै छ ।
खुला सिमाना, तीनतिरबाट घेरिएको, विकट भौगोलिक बनोट, निष्कपट र मित्रवत व्यवहार गर्ने, सबैलाई पूर्ण विश्वास गरिहाल्ने चरित्र भएका नेपाली जनताको सोझोपनको फाईदा उठाउन शक्ति राष्ट्र बन्ने होडमा लागेको भारतको विगतदेखि हालसम्मको व्यवहारले समेत भारत नेपालको छिमेकी राष्ट्र मात्र भएको असल मित्र हुन नसकेको स्पष्टै छ ।
अङ्ग्रेजहरुले स्वतन्त्रता दिएर अहिलेको भौगोलिक सीमाभित्रको भारत राज्य निर्माण भएदेखि नै कुनै न कुनै बहानामा नेपाल र नेपालीलाई दुःख दिईआएको इतिहासले नेपालप्रतिको भारतीय नियत स्पष्ट पारेको छ । अहिले नेपालमा बसोवास गर्ने मधेशीहरुको अधिकारकाका लागि मधेशीहरुको आन्दोलन भन्ने नाममा भारतले आफ्ना नागरिकहरु प्रयोग गरेर चलाईरहेको आन्दोलनमार्फत नेपालमा भारतीय शासकहरुको प्रत्यक्ष र परोक्ष शासन स्थापना गर्ने चाहना राखेको छ ।
संसारसामु कुनै न कुनै रुपमा नेपाल भारतको अधिनस्थ वा प्रशासित भू–भाग भनेर प्रचार गर्ने भारतीय दुष्प्रयास र नेपाली जनतालाई राष्ट्रियताप्रति निरुत्साहित गर्ने नियतले कुनै न कुनै बहानामा हेप्ने, दुःख दिने, अभाव सिर्जना गरी मौका ढुकेर बस्ने गरेको कुरा सावित हुँदै आएको छ । गतसाल ७ महिनासम्म लगाएको नाकाबन्दी त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
नेपालमा नेपाली नागरिकहरुले मात्र अधिकार माग गर्दै आन्दोलन गर्न पाउने भएकोमा नेपाली शासकहरुको सहिष्णुता र मानवीय भावनाको फाइदा उठाउँदै भारतीयहरुले नेपालमा अधिकार माग गर्दै आन्दोलन गर्नु कतिसम्म जायज हो ?
नेपाल भारत सम्बन्ध जतिसुकै सुमधुर रहेको भनेर प्रचार गरिए पनि नेपाल भारतबीच सम्पन्न १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरेर भारतले नेपाल सरकारसँग समय समयमा गरेका सन्धि सम्झौता र नेपाल सरकारको भारतीय मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण नेपाली जनताले दशकौंदेखि भारतको हेपाहा व्यवहार एवम् व्ल्याकमेलिङ्ग सहनु परेको छ ।
त्यसैले
१. नेपाल सरकारले अब आइन्दा भारतसँग भए गरेका सबै खाले सन्धि तथा सम्झौताहरुको प्रावधानहरुमा पुनरावलोकन गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच नआउने प्रावधानहरुका आधारमा मात्र नेपाल भारत सम्बन्ध विकास गर्न हालसम्मका सबै खाले सन्धि तथा सम्झौतहरु स्थगन गरियोस् ।
२.नेपालको वैदेशिक व्यापार ऋणात्मक रहेको सबैलाई ज्ञात नै छ । नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन, दक्षिण एशियाली व्यापार सङ्गठन लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सङ्गठनको सदस्य, विश्वका सय भन्दा बढी राष्ट्रसँगको दौत्य एवम् मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भएको भएता पनि देशको वैदेशिक व्यापार भने भारतसँग मात्रै हुने गरेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापारको आकार सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारको करिब ८० प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुने गरेको र उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा भारतमाथि निर्भर हुने यथार्थ हुँदाहुँदै पनि हाल भारतले गरेको नाकाबन्दीको अवस्थाबाट सिकेर अबदेखि नेपालको वैदेशिक व्यापार भारत–निर्भर नभई सबै मित्रराष्ट्रसँग हुने गरी खुला गरियोस् । ताकि नेपालीलाई जहाँबाट आयात गर्दा सरल मोलमा गुणस्तरीय वस्तु प्राप्त हुन्छ सो आयात गर्न सकियोस् ।
३. हालसम्म भारतबाट कैयौं पटक नराम्रो व्यवहार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आउनुको कारण भनेको नेपाल भारतबीचको खुला सिमाना नै रहेको, भारतबाट प्रवेशाज्ञा बिना नै आवतजावत गर्न पाउने प्रचलनका कारण नेपालका आदिवासीहरु नै अल्पमतमा पर्ने गरी भारतीय नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिइनु नै रहेको तथ्य छर्लङ्ग छ । छिमेकी देशबीच पटक पटकको यस किसिमको अस्वस्थ व्यवहारको पुनरावृत्ति हुन किमार्थ राम्रो र दीगो सम्बन्धको आधार बन्न सक्तैन । त्यसैले दुई देशको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई राख्न दुवै देशबीचको करिब १७०० किलोमिटर सिमानामा प्रचलित ठाउँबाट मात्र आवतजावत गर्न पाउने गरी बाँकी भागमा १२ फिट अग्लो ३ फिट चौडाई भएको पर्खाल निर्माण तथा आवतजावतलाई प्रवेशाज्ञा लिनपर्ने व्यवस्था गरी नियमन अभिलेखीकरण गरियोस् ।
४. हामी यस ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षरकर्ता नेपाली जनता नेपाल भारतको सिमानामा पर्खाल निर्माण गर्न आवश्यक बजेटमध्ये नेपाली नागरिकको हैसियतले एउटा नागरिकको हिस्सामा पर्ने रकम नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने “पर्खाल निर्माण समिति”को नाममा खुल्ने बैक खातामा तत्काल जम्मा गर्न इच्छुक रहेकाले संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, नेपालको पहिलो दौत्य सम्बन्ध भएको राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), चीन लगायतका विश्वसंस्था एवम् राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा नेपाल सरकारबाट अविलम्व यस कार्यलाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं ।
भवदीय
जीवनाथ खनाल, संखुवासभा, खाँदवारी ११
