१. तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् लोकतान्त्रिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अघि बढ्नु पर्ने आजको प्रमुख राष्ट्रिय कर्तव्य र कार्यभारलाई असफल पार्न यतिबेला संविधान संशोधनको विषय अघि सारेर नेपाल राष्ट्रलाई अन्यौलता र अस्थिरतातिर धकेल्ने काम हुंदैछ ।
२. संविधानसभाको प्रक्रियामा र विगत झन्डै एकदशकसम्म संविधानका विषयवस्तुको बारेमा पर्याप्त छलफल भएको छ । एउटा राष्ट्र सधैं एउटै विषयमा बिनाअर्थको छलफलमा अल्मलिन सक्दैन । अब नेपालसग त्यो समय पनि छैन । तिव्र गतीमा परिवर्तन भईरहेको विश्व व्यवस्थासंग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सबल र सुदृढ राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा अनुत्पादक काममा सिंगो मुलुकको शक्ति, सामथ्र्य र समय खर्च गर्नु ठूलो भूल हुनेछ । पटक–पटक उही गल्ती गरेर असल परिणामको अपेक्षा गर्नु मुर्खतासिवाय केही हुने छैन ।
३. कार्यान्वयनको सिलसिलामा नै संविधानको गतिशीलता व्यवहारमा प्रमाणीत हुंदैजान्छ र त्यसक्रममा नै आबश्कता अनुरुप संविधानको शंसोधन पनि हुन सक्दछ । तर राम्ररी कार्यान्वयनमै नगई संविधानका प्रावधानले के अन्तरविरोध सिर्जना गर्यो ? काम गर्न के अप्ठ्यारो पर्यो ? अनुभव नै प्राप्त नगरीकन मनोगत आधारमा गरिने संशोधनले धरातलीय वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । औचित्य र आवश्यकता बिनाको संशोधन बाँदरको घाउ सरह हुन्छ ।
४. संविधानको धारा २७४ ले सिमांकन र अनुसूची ६ अन्तर्गतको संशोधनका लागि प्रदेश सभाको भूमिका र निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने गरी स्पष्ट गरेको छ । जुन काम यो रुपान्तरित संसदले गर्न सक्दैन । तसर्थ अहिलेको प्रस्ताव संविधान विपरीत छ ।
५. पहिले पटक संघीय प्रदेशहरुको निर्माणका क्रममा प्रदेशको संख्या, सीमांकन तथा नामांकन र कार्यक्षेत्रका बारेमा केन्द्रीयस्तरमा बहस हुन्छ र माथिल्लो स्तरको राजनीतिक सहमतीमा त्यसलाई टुंगो लगाइन्छ तर संविधान निर्माणस“गै यी सबै विषयको छिनोफानो भइसकेको अवस्थामा कुनै प्रदेशलाई विभाजित गरेर अर्को प्रदेश बनाउने वा अर्को कुनै प्रदेशमा गाभ्ने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेशभित्रका जनताको भावना अनुरुपको माग हुनसक्छ । ५ नं प्रदेशकै जनता यो प्रस्तावका विरुद्धमा आन्दोलित भैरहेको सन्दर्भमा अहिलेको संशोधन प्रस्तावले यो सर्वव्यापी सत्यलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ । त्यसअर्थमा यो प्रस्ताव जनभावना अनुरुप छैन ।
६. नेपाल राष्ट्रको निर्माणका बारेमा कतिपय अलगाववादी, विखण्डनकारी तथा प्रतिशोधकारी पंक्तिका मानिसहरूले गलत धारणा राख्दै आएका छन् । उनीहरू जात र भूगोलका आधारमा नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रुपमा परिभाषित गर्ने कोेशिस गरिरहेका छन् । नेपाल ऐतिहासिक कालदेखि नै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा बहुभौगोलिक एउटा राष्ट्रिय राज्यका रुपमा रहँदै आएको छ । यसको निर्माणमा सबै जाति र क्षेत्रका मानिसको योगदान रहेको छ । एकीकरण पूर्वका राज्यहरू पनि बहुजातीय र बहु भौगोलिक नै थिए । आज पनि त्यही यथार्थ हो । यो संशोधन प्रस्तावले संविधानले नै टुुंग्याएको राष्ट्रको परिभाषालाई उल्टाएर बहुराष्ट्रियताको मान्यतालाई बल पुर्याउने उद्देश्य राखेको छ । यो मान्यता मनोगत र विखण्डनकारी सोचमात्र हो । यदी यो प्रस्तावलाई मान्ने हो भने विगतमा संविधानसभाले नै असान्दर्भीक भनेर किनारा लगाई सकेको आत्मनिर्णय र अग्राधिकारको बहस फेरी सतहमा आउने छ । त्यसले अन्ततः नेपाललाई विखन्डन तिर नै धकेल्ने छ ।
७. आजको विश्व पूँजीवादले तेल, जलस्रोत र जनसंख्यालाई आफ्नो शक्ति विस्तारको आधार बनाउँदै आएको छ । सिक्किम, भुटान, फिजी, क्रिमिया, सिरिया यसैका उदाहरणहरू हुन् । नेपाललाई त्यसैको अर्को प्रयोग थलो बनाउन खोजिदैछ । यो संशोधन प्रस्तावले त्यही कुरालाई बल पुर्याउने छ ।
८. नेपाल विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थितिमा छ र यो भूभागको सामरिक महत्व छ । उदाउ“दो पूर्वको शक्ति (चीन, भारत) र कमजोर बन्दै गएको पश्चिमा शक्ति तथा विश्वमा बर्चश्व बनाउदै गएको समाजवादी चीन र पुरानै वर्चश्व कायम राख्न चाहने पुजीवादी विश्वका बीचको तीब्र धु्रवीकरण र अन्तरविरोधको नजिकको भूमि नेपाल हो । त्यसका हरेक बाछिटाले हामीलाई प्रभावित गर्छ । तसर्थ नेपालले आफ्ना नीति बनाउँदा र राज्यको पुनःसंरचना गर्दा हरदम यो वास्तविकतालाई ख्याल गर्नुपर्दछ । यो संशोधन प्रस्तावले यो संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेको छ ।
९. नेपालमा विभिन्न विचार र वर्गमा आधारित भएका पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति हुदै आएको छ । १९५०, १९९० र पछिल्लो २००७ सबै त्यसैका उदाहरण हुन् । क्रान्ति पछि क्रान्तिका शक्तिहरू विभाजित हुदा प्रतिगमन वा प्रतिक्रान्ति भएको छ । २०१७ र पछिल्लो ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ त्यसैको उदाहरण हो । यो संशोधन प्रस्तावले नेपाल राष्ट्रको त्यही दूरभाग्यलाई पुनरावृत्त गर्न खोजेको छ ।
१०. एमाले, नेका र माओवादीको मुख्य पहल र सहमतीमा निर्माण भएको यो संविधान कार्यान्वयनका लागि तिनै शक्तिहरूको सहकार्य अनिवार्य छ । संविधान निर्माण लगत्तैको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा नेकाले त्यो सहमती तोड्यो र ऐतिहासिक भूल गर्यो । त्यसलाई सच्याउनुपर्नेमा अनेक शक्तिको आड र उक्साहटमा एमालेलाई अलग गरेर संविधानलाई असफल बनाउने र राष्ट्रलाई बर्बाद गर्ने खेल भइरहेको छ । यो संविधान संशोधनको प्रस्तावले ठूला दलका बीचको सहकार्यलाई समाप्त गर्ने र अन्तरविरोधलाई सत्रुतामा बदल्ने काम मात्र गर्नेछ । बैरी हसाउने, आफ्नालाई रुवाउने काम बन्द गरौं । फेरी १६ वदे समहतिको मुख्य मर्ममा फर्कनु पर्दछ र त्यसको आधारमा नयां सहमति गरी अघि बढ्नु पर्दछ ।
११. संविधानका बारेमा खासगरी राज्यको पुनःसंरचना, नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा ‘मधेसी मोर्चा’ले अघि सारेका मान्यताहरू राष्ट्रको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भावको प्रतिकूल छन् र विषाक्त छन् । यो संशोधन प्रस्तावले त्यही गलत मान्यतालाई स्वीकार गरेको छ । नेपालको तराई भू–भागलाई सधैं कलहको क्षेत्र बनाइराख्ने, र ‘जाफ्ना’ बनाइराख्ने दुरासयबाट प्रेरित छ । आज ५ नं. प्रदेशबाट पहाड अलग गर्ने अनि भोलि झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली, कञ्चनपुर र चितवन पनि अलग गर्ने कुरा आउछ । यो अन्ततः श्रृंखलामा नेपाललाई फसाइरहने षड्यन्त्र हो । ‘जबसम्म म आफ्नो देशमा थिएं, देशलाई चिन्न सकिन, जब देशलाई चिने मसंग मेरो देशै थिएन’ भन्ने उक्ति कुनै दिन नेपालीहरूका अघि आउनेछ, होस गरौं । इतिहासले सिकाउ“छ नै तर निर्मम रुपले दण्डित पनि गर्नेछ । यो प्रस्ताव नेपालको विखण्डनको व्याड हो । कसकसले कुन कुन बिउ छर्छन् भन्न सकिंदैन ।
१२ं संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगमार्फत् मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा राखिनेछ र कुनै पनि भाषा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्न सकिनेछ भनिएको छ । यहा मातृभाषा र सरकारी कामकाजको भाषा अलग–अलग हुनसक्ने संकेत गरिएको छ । यसले मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारुलगायतका भाषाहरू मातृभाषाका रुपमा संविधानको अनुसूचीमा रहने र हिन्दी भाषालाई कामकाजको भाषाका रुपमा तोक्ने षड्यन्त्र गम्भीर रुपमा लुकेको छ । भाषा माथिको अतिक्रमणमार्फत् नेपाली राष्ट्रियता माथिको अतिक्रमणलाई संशोधन प्रस्तावले बाटो खोलिदिएको छ ।
१३. नेपाली जनताको सामाजिक तथा भौगोलिक सद्भाव र एकतालाई छिन्नभिन्न गर्न अस्विकार गर्दा पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुग्यो । पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा र परिणामले समेत ति गलत विचारहरुलाई अमान्य घोषणा गरिदिएको यर्थात पुरानो भएको छैन । अहिले शंसोधनका नाममा जनमतबाट खारेज गरिएका विचारहरुलाई बल्झाउने र सार्वभौम संविधानसभाको औचित्य नै समाप्त गर्ने कोशिस हुंदैछ । अब औचित्यहिन चिहान उधिन्ने तिर हैन संविधानको जगमा नयां सोचका साथ राष्ट्रको सम्मृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ ।
१४. नेपालको ऐतिहासिक संविधानसभावाट निर्माण गरेको संविधानलाई स्वागतको एक शब्द व्यक्त नगर्ने तर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताका विरुद्ध दर्ता भएको संविधान शंसोधन विधेयकप्रति भने प्रशन्नता व्यक्त गर्ने भारतिय सत्ता पक्षको व्यवहारले यो विधेयकको उत्पत्तिको बास्ताविकता सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
१५. मूलुकको ठूलो दल एमाले प्रस्तुत विधेयकको विपक्षमा हुनु, जसका माग संवोधन गर्ने भनेर ल्याइएको छ ( मधेसी मोर्चा) उ पनि असन्तुस्टै रहनु, माओवादी र कांग्रेसभित्रै ठूलो संख्या यसको विपक्षमा खुलेरै बहसमा देखिनु अनि पांच नं प्रदेशमात्र हैन देशव्यापी रुपमा यसको विरोध भइरहनु आखिर किन र कस्का लागि यो विधेयक ल्याएर सिंगो मुलुकलाई विभाजित गर्न उद्त्त छ प्रचण्ड सरकार ?
अब के गर्ने त ?
१. नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने, संविधान विपरित तथा अदालतको अबहेलना गर्ने मानसाय सहति आएको संविधान शंसोधन सम्बन्धि राष्ट्रघाती विधेयक फिर्ता लिने । र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरी ०७४ माघ अघि नै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । एमाले, नेका र माओवादीका बीचमा विग्रिएको राजनीतिक कोर्शलाई करेक्सन गर्दै प्याकेजमा सहमति निर्माण गर्ने ।
२. राष्ट्रघाती विधेयकका विरुद्धमा देशव्यापी शान्तिपूर्ण जनदबाब सिर्जना गर्ने । जनशक्तिवाट सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्ने । यसका लागि सवै राजनीतिक दल, विभिन्न संघ संस्था, नागरिक समाज लगायत सबैलाई स्थानीय रुपमा एकताबद्ध बनाउंदै जनप्रदर्शनलाई भद्र र शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढाउने । जनजीवनलाई सहज र समान्य बनाईराख्ने । प्रदर्शनकाक्रममा व्यक्तिगत तथा सार्वजजिक संपक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यनादिने । जातिय, साम्प्रदायीक तथा भौगोलिक एकताप्रति संवेदनशिल हुने ।
३. संसदीय आन्दोलन मार्फत विधेयकलाई फिर्ता गराउने । आवश्यक परेमा मतदानवाट फेल गर्ने त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीमा लाग्ने ।
प्रमुख, प्रचार विभाग, नेकपा (एमाले)
