फास्ट ट्रयाक महत्त्व र परिचय
लेखक, हेम चन्द्र राई – नेपाल एउटा भौगोलिक बिशेषता बोकेको हिमाल , पहाड र तराईको प्राकृतिक सम्पदाले भरिपुर्ण मुलुक हो । तराईमा जति बिकास निर्माण गर्न जति सस्तो, छिटो र सजिलो छ पहाड र हिमाली भेगमा सजिलो छैन,निकै कठिन पनि छ । एक दशक लामो विध्वंसनात्मक जनयुद्ध र एतिहासिक जनआन्दोलन र पटकपटक भएको मधेस लगायत जनसंघर्षको बलमा राजतन्त्रको अन्त र गणतन्त्र मुलुकमा आयो । २४० वर्षको शाही राजतन्त्र र १०४ वर्षको जहानिय निरङ्कुश राणाशासनको अन्त संगै जनता मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण आफैले गर्ने मौका संविधानसभा मार्फत एक हत पुरा भएको छ । यी तमाम राजनैतिक उथलपुथलको बाबजुद मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन , बिकासको क्रान्तिमा लम्कनु पर्ने अहिलेको आवस्यकता हो । लामो द्वन्द्वबाट आजित जनताले अहिले बिकासको क्रान्ति चाहिरहेका छन । भौगोलिक अवस्थाले बिकास गर्नको लागि कठिनाइहरु नभएको होइनन् तर बिकास गर्नको लागि बाधा छन भनेर मान्नसकिन्न । नेपाल जस्तै अन्यत्र धेरै मुलुकले बिकासमा फड्को मारिसकेकाछन । बिकासको पुर्वधार सडकमार्ग आन्तरिक रूपले मुलुकमा अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली जनजनमा निकै महत्वाकांक्षी फास्ट ट्रयाक राजधानी र तराई जोड्ने आधुनिक र विकसित बिकास परियोजना धेरै अघिदेखि बहसका बिषय र राजनीतिको खिचातानी खेल बनिरहेको छ । राजनीति दलले पनि बिकासको विभिन्न दिवास्वप्ना जनता बाडेर ती वाचालाई छल्कपट र अस्थिर राजनीतिमा नै मुलुकलाई झन अन्यौलता तिर धकेलिरहेरहेको आभास हुन्छ ।
सन १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निर्माणले सम्भाब्यता अध्यन गरेको काठमाडौ निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माण कार्य २०६५ सालमा नै नेपाल सरकारले निर्माणको लागी गृहकार्य थालेको थियोे । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारले १० वर्षमा अर्थात २०७८ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । सुरुमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक , निजि , साझेदारी ( पिपिपी ) मोडेल अनुसार बनाउने अवधारणा अघि सारेको थियोे । एसियाली बिकास बैंक ( एडिबी ) ले गरेको अध्यनमा ६,००० सवारीसाधन गुड्दा पिपिपी मोडेलमा बनाउन सकिने जनाएको थियो तर ३,००० मात्रै सवारीसाधन चल्दा पिपिपी मोडेलमा निजिक्षेत्रको इच्छा भएन । हालको काठमाडौ हेटौंडा सुरुङ्गमार्ग नेपाल पुर्वधार बिकास कम्पनी निजिक्षेत्रको लगानीमा बन्दै छ । फास्ट ट्रयाक र काठमाडौ हेटौंडा सुरुङमार्ग २१ किलोमीटर एउटै बाटो पर्ने हुँदा सरकारले निजिक्षेत्रको सहभागीता हुने आस गरेको थियो । चार लेनको योजना भए पनि तत्कालको लागि दुई लेनको बनाउने पछी चार लेनको निर्माणको अवधारणा सारिएको उक्त फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी ओरियन्ट र आईएल एन्ड एसएफ कम्पनीले अध्यन पछि निर्माणमा इच्छा देखाए । अन्तमा नेपाल सरकारले यी दुबै कम्पनी बाट आइएल एन्ड एसएफ कम्पनीलाई बिस्तृत परियोजना अध्यन ( डिपिआर ) २ चैत २०७१ मा अनुमाती प्रदान निर्माण , संचालन , स्वामित्व र हस्तान्तरण ( बुट ) मोडेल अनुसार अनुमाती प्रदान गर्यो । हालको काठमाडौ बारा निजगढ २७६ किलोमीटर दुरि रहेको छ भने निर्माण हुन लागेको नेपाली सेनाले ट्रयाक खोलिएको फास्ट ट्रयाक ७६ किलोमीटर यो द्रुत मार्गको निर्माणले तराईलाई जोड्ने , भारतबाट आयातित सामान राजधानी भित्राउन , तथा राजधानीमा उत्पादन भएको सामान उपत्यका बाहिर निर्यात , आवतजावत गर्न , काठमाडौ , ललितपुर , मकवानपुर र बारा जिल्लाको लागी निकै उपयोगी र ५९ मिनेटमा काठमाडौ बाट निजगढ पुग्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना फास्ट ट्रयाक आयोजना एडिबीको अध्यन अनुसार सन २००८ / २०१४ मा ५५ अर्ब ११ करोड / ९७ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । भारतीय कम्पनी इफ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाईनान्स सर्भिसेज ( आईएल एन्ड एफएस ) ट्रान्स्पोटेसन नेटवर्क लिमिटेड कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अध्यनको लागि दिएको अनुमति अनुसार १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अध्यनले देखायो । राष्ट्रिय बिकासको लागी उपयोगी उक्त फास्ट ट्रयाक नेपाली बुद्धिजीवी , बिज्ञ , व्यवसायीले बार्षिक २० अर्ब बजेट छुट्टाएर ५ बर्षमा सन २०१० मा १ अर्ब डलर अर्थात ७५ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुने बताएका छन । नेपाली सेनाले २४ मिटर चौडाइ ७६ किलोमीटर लम्बाई रहेको उक्त राष्ट्रिय परियोजनाको ट्रयाक ७ देखी १२ मिटर सम्मको चौडाइ र ७६ किलोमीटर लम्बाइ द्रुत मार्गको २३ कार्तिक २०६६ सालमा शिलान्यास संगै सुरु गरेको थियोे । ट्रयाक खोल्ने काममा नेपाल सरकारले १ अर्ब ६४ करोड खर्च जसमा ८२ करोड ट्रयाक खोल्नमा खर्च भएको छ । यी सडकमार्गमा ठुला साना १२० वटा पुल बनाउनुपर्छ जसमा ठुलो पुल १० रहेका छन जसको लागि १५ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यो मार्गमा ठिगनमा १.३ किलोमीटर सुरुङ्ग मार्ग रहने जसले सडकको अझै महत्त्व बढाउनेमा दुई मत छैन । काठमाडौ प्रस्थान बिन्दु छैमले , चोभार , भुतखोल देखि ६७ किलोमिटर सम्मको घरजग्गा अधिकरन काम पनि अघि बढिसकेको छ । अहिलेको समयमा द्रुत मार्गको निर्माण सम्पन्न हुँदा वार्षिक २ करोड ८० लाख इन्धन बचत तथा १६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुनेछ ।
राज्यको प्रमुख बिकास निर्माणमा भारतीय कम्पनीलाई मुलुकलाई नै सिध्याउने तवरले गरिएको सम्झौता व्यवस्तापिका ससदको अर्थ समितिको निर्देशन अनुसार पनि नेपाल सरकारले नै बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा पटकपटक जाहेर तथा निर्देशन समेत नभएको होइनन् । व्यवस्तापिका ससदको अर्थ समितीले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले सरकार आफैंले बनाउन निर्देशन समेत पटकपटक दिसकेको छ । तत्कालीन समयमा मलेसियाको पुर्व मन्त्री दातोसेरी उतामा साभी भेल्लुको नेपाल भ्रमणमा आएको टोलिले बारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल , काठमाडौ निजगढ फास्ट ट्रयाक , त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलको स्थारोन्नती गर्न र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल नजिकै आधुनिक शहर निर्माण , लगानीकर्ता , सन्चालन र हस्तान्तरण बुट नितिअर्न्तगत बनाउन चाहेको कुरा तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा रामशरण महतलाई बताएका थिए ।
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले भारतीय कम्पनीलाई अध्यन पछी निर्माणकार्यको लागि अनुमति दिएको कारण कुनै पनि हालतमा राजनैतिक हिस्सा मिलाउन उसले मुलुकलाई ऋणको भारी बोकाएर पनि बनाउने पक्षमा छ भने एमाले , माओवादी केन्द्र , नयाँ शक्ति , बुद्धिजीवी , बिज्ञ , व्यावसायि , नेपाली जनताको चाहना नेपाल आफैले बनाउनुपर्छ भन्नेमा रहेको छ । शेर बहादुर देउवाले भने जस्तै नेपालले यो आयोजना बनाउन नसक्ने भने होईन नेपालले मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी , जनशक्ति प्रयोग गरेर निर्माण सम्पन्न हुन आटेको छ । राजनीतिक कुर्सीको लागि दक्षिणतिरको लम्पसार नितिले मुलुकलाई बिकासको नाममा ऋणमा डुबाउने प्रपन्च राम्रो होइन । यो आयोजना नेपाल सरकारलेले नेपाली मौलिक परम्परा अनुसार जनशक्ति , लगानी गरेर बनाउनुको विकल्प छैन यो नै राष्ट्रियता , अखण्डता र स्वाभिमानी मुलुकको हितमा जयजयकार छ । यश अघि पनि कैयन सन्धि सम्झौता मुलुकको दिगो बिकासको नाममा भारत र भारतिय कम्पनी शीत भएका थिए तर ती तमाम सम्झौता मुलुकको हितकर बनेनन उल्टै मुलुकलाई टाटपल्टौने किसिमको भएको तितो यथार्थ हामी माझ ताजै छन । बिकासको कतिपय निर्माण मुलुकले नै निर्माण , सम्बर्द्धन गर्न सक्नुपर्छ जबकि आन्तरिक सुचना , महत्त्वका दृस्ठिले नाफाघाटाको हिसाबकिताब गरिनु हुदैन ।
फास्ट ट्रयाकमा राष्ट्रघात ,राजनीति दल र ढिलासुस्ती
बहुचर्चित फास्ट ट्रयाक निर्माण आयोजना भारतीय कम्पनी इफ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाईनान्स सर्भिसेज ( आईएल एन्ड एफएस ) ट्रान्स्पोटेसन नेटवर्क लिमिटेड कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अध्यनको लागि दिएको अनुमति अनुसार १ अर्ब ११ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब १२ अर्ब लाग्ने अत्यधिक महँगो लागत रकम अध्यनले देखायो । जसमा १५ करोड डलर नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्ने , न्युनतम सवारी ग्यारेन्टीको लागि ८ करोड ६० लाख दिनुपर्ने , कम्पनी खर्च गरेको व्याज पनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने , नेपाल सरकारको प्रस्तावमा ७५० मिलियन अमेरिकी डलर ९७५ अर्ब रुपैयाँ ३ प्रतिशत व्याजदरमा लगानी गर्नुपर्ने , निर्माणको पहिलो वर्ष नेपाल सरकारले २० अर्ब दिनुपर्ने , भारतीय निर्माण कम्पनीले २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ६० करोड लगानी गर्ने कुराले यो परियोजनामा ढिलासुस्ती गराउने काम र राष्ट्रघातको अवषेश देखा पर्यो । हाल गरिएको सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले ३० वर्षसम्म भारतीय कम्पनीलाई दिने ५ बर्ष निर्माण समय अवधी बाहेक २५ वर्षसम्म सम्पुर्ण स्वामित्व भारतिय आईएल एन्ड एफ एस कम्पनीले टोलकर उठाउन पाउनेछ । उक्त सम्झौताको अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता अनुसार कम्पनीको लापरबाही तथा कुनै पनि कारणले बार्षिक १५० मिलियन डलर रकम उठ्नुपर्ने नउठेमा जसको क्षतिपूर्ति स्वरुप नेपाल सरकारले लगातार २५ बर्षसम्म कम्पनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । रोचक प्रशङ्गमा २५ वर्षमा लक्ष्य अनुसार कम पैसा उठ्दा सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्ने तर बढी उठ्दा भने नेपाल सरकारले अतिरिक्त रकम पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । अहिलेको स्थितिमा भारतिय आईएल एन्ड एफएसले निर्माण गर्दा एउटा मोटरसाइकलले काठमाडौ देखि बाराको निजगढसम्म जानको लागी ८०० , कारले १,६०० , ट्रक तथा लरिले ४,६०० , सार्वजनिक बसले ३,१०० रुपैयाँ टोलकर महँगो महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
निकै महँगो लागत रकम देखाए पछि राष्ट्रिय गौरवको बिकास निर्माण नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्नुपर्छ भएर आवाज उठ्न थाल्यो र व्यवस्थापिका अर्थ समितिले सरकार आफैले निर्माण गर्न निर्देशन पनि दियो । २०६९/७० सालको बजेटको बिकास निर्माणमा १ नम्बरमा परेको यो फास्ट ट्रयाक आयोजना अन्ततः अहिले अन्यौल र राष्ट्रघातको संकेतहरु उजागर र आत्मसमर्पण , दक्षिणतिर लम्पसार निति हुन थालेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर चार महिनाको समय सिमा दिएको भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसले बिस्तृत परियोजना अध्यन ( डिपिआर ) संगै निर्माणमा इच्छुक देखाए पछि बिशेश गरि नेपाली काङ्ग्रेसको शेर बहादुर देउवा र बिमलेन्द्र निधिले कुनै पनि हालतमा नेपालले बनाउन नसक्ने भनी भारतमा नै बिबादास्पद कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पेको थियो । पछी सत्ता समीकरणमा आएको सरकार परिवर्तन संगै बामपंथी घटक एमालेको नेतृत्वमा माओवादी सत्ता गठवन्धनले नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय संगै तत्काल १० अर्ब रुपैयाँ २०७३/७४ को आर्थिक बजेटमा विनियोजन गरेको थियो । यो संगै काङ्ग्रेस भारतीय कम्पनीलाई दिइएको टेण्डरलाई कुनै पनि हालतमा अवरुद्ध गर्नुहुन्न नेपालले कुनै पनि हालत बनाउन सक्तैन भनेर सार्वजनिक रूपमा नै देउवा र बिमलेन्द्र निधि लागे । नेपाली बिज्ञ तथा व्यवसायीले ७५ अर्बमा बार्षिक २० अर्ब बजेट छुट्टाएर ५ बर्षमा नेपाल आफैंले बनाउन सम्भावना रहेकोले नेपाल आफैले बनाउनु पर्छ भनेर सल्लाहसुझाव दिए । कानुनी मामलामा भारतीय कम्पनीले मुद्दा हाल्दा नेपालले त्यो क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ भनेर देउवाले दिएको अभिव्यक्ति संगै सर्बोच्च अदालतमा फास्ट ट्रयाक निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिएको बिषयमा खारेज गरिपाउ भनेर मुद्दा दायर भयो । असोज २० गते अधिवक्ता भाईराजा राई र समाजसेवी पुर्ण बहादुर कुवरले फास्ट ट्रयाक आयोजनाको बारेमा दिएको मुद्दामा सर्वोच्चले २१ गते अंतरिम आदेस जारी गर्दै सरकारलाई कुनै पनि काम कार्वाही अघि नबढाउन भन्यो । सर्वोच्च अदालतले १६ असार २०७३ का दिन समय परिवर्तन भैसकेको जनाउदै खारेजी दिएको आदेश संगै कानुनी रूपमा नेपाल आफैंले बनाउनको लागि बाटो खुल्यो तर पनि जुन अपेक्षा सहित निर्माण कार्य द्रुतगतिमा हुनुपर्ने हो भएन अझै सत्तासमिकरण सङै अन्यौल थप्ने काम भयो । नेपाल सरकारले १६ बैशाख २०७३ को दिन फास्ट ट्रयाक सरकार आफ्नो लगानीमा नै बनाउने निर्णयले आयोजना समयमा नै बन्ने सम्भावना बढेर गएको देखियो । काठमाडौ देखी तराईको निजगढसम्म ७६ किलोमीटर ट्रयाक खोल्ने काम तत्कालीन समयमा नेपाली सेनालाई दिईएको थियो । नेपाली सेनाले नेपाल सरकारले दिएको समय अगाबै ट्रयाक खोल्ने काम सक्यो र नेपाली सेनाले यदी नेपाल सरकारले बाकी निर्माण काम पनि नेपाली सेनालाई दिएको खण्डमा पछि नहट्ने मन्साय व्यक्त गरेका थिए । भारतिय निर्माण कम्पनीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको यो टेण्डर प्रक्रिया कानुनी रूपमा पनि रद्द गर्न बाटो खुलेको छ ।
नयाँ शक्ति दलको सयोजक डा बाबुराम भट्टराईले पनि भारत वा सस्तो व्याजदरमा ऋणलिएर नेपाल आफैंले बहुचर्चित फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्नुपर्ने धारणा दिएको छ । माओवादी केन्द्रले पनि फास्ट ट्रयाक , नौमुरे जलविद्युत परियोजना , पुलिस एकेडेमी निर्माणमा भारतिय सहयोग नलिने र यो सबै नेपाल आफैले निर्माण गर्ने बताए पनि वर्तमान नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा रहेकोे गठवन्धन सामु काङ्ग्रेसको बिमलेन्द्र निधिले भारतलाई दिनुपर्ने भनेर लबिङ थाल्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि फास्ट ट्रयाकको बारेमा टाउको दुखाइको बिषय तथा निल्नु न ओकल्नु भएको बताएका छन । अपवित्र काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन एमालेले मानेको वर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले यो बिषयमा सत्ता समीकरणको कारण बोल्ट निर्णय गर्ने सकिरकेका छैनन् । भारतीय रास्ट्रपति प्रणम मुखर्जी ३ दिने राजकीय भ्रमणमा आउदा लम्पसार निति प्रधानमन्त्रीले अवलम्बन गरेको व्याख्या गर्ने मिडियाले काङ्ग्रेसको शेर बहादुर देउवा र बिमलेन्द्र निधिको दक्षिण भारततिरको लम्पसार नीतिलाई स्थान उचित दिएको पाइदैन । एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको पहिलाको सत्ता समीकरण ढलेसङै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र एमाले बीचमा सामाजिक संजाल र मिडियामा पनि तिक्ततापुर्ण सम्बन्ध ल्याउने काम भएको छ । अहिले हरेक बिषयगत हरेक काम कार्वाहीहरुमा नियोजित तथा सुनियोजित तवरले माओवादी र एमाले बीचमा आरोप र प्रत्यआरोप कामले स्थान मिडिया र सामाजिक संजालमा दुई समुहको बहस र टिप्पणीले स्थान पाउने गरेको छ । जसको माओवादी र एमालेको राजनीतिक तिक्तता बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कतिपय राष्ट्रियता , मुलुकको राज्यको दोहन , रास्ट्रघाती सन्धि , सम्झौता गरेको भए पनि काङ्ग्रेसलाई कसैले औंला उठाउने काम भएको छैन जसको राम्रो फाइदा हाल दुई बामपंथीको जुङ्गाको लडाइँमा सेफ पावरफुल हुने अवसर र प्रसय नेपाली काङ्ग्रेसलाई मिलिरहेको छ । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपि ओलिले माथिल्लो कर्णाली बहुउद्देश्यीय जलविद्युत परियोजनामा लम्पसार निति अवलम्बन गरे पनि फास्ट ट्रयाकको मुद्दामा नेपाल आफैंले बनाउने भनेर गरेको बजेट विनियोजनले उनलाई एउटा झुन्डले रास्ट्रवादी नेताको उपमा भिराईरहेकाछन । यदि नेपाल सरकारले चाहना राख्ने हो भने बिज्ञहरुको सुझाव अनुसार नाफा र घाटाको मुल्यांकन नराखी नेपाल सरकारले नै हरेक आर्थिक बजेटमा २० अर्ब रुपैया छुट्टाएर निर्माण गर्न सक्छ । जसको लागि राष्ट्रिय परियोजना राष्ट्रको हितको लागि नेपाल सरकारले निजि क्षेत्र , अन्य हाल भारतीय कम्पनीलाई पोसाउने र केही आङ्सिक रकमको लाभ , सत्ताको लागी गरिएको दक्षिण प्रतिको लम्पसारको नितिले मुलुकलाई ऋणमा डुबाउने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न । नेपाल सरकारले निजिक्षेत्रको सहभागीता तथा लगानी मैत्रीपुर्ण वातावरण तयार गरेर नेपाली मौलिक परम्परा अनुसार फास्ट ट्रयाक नेपाल , नेपाली जनशक्तिको उचित प्रयोग गरि नेपाल सरकार आफैंले निर्माण गर्न नसक्ने भने होइन ।
यी तमाम सन्दर्भले फास्ट ट्रयाक निर्माण आवस्यक छ र समयमा नै बन्नुपर्छ भन्ने धारणा भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भारत परास्त नितिको कारण आजसम्म बिकास निर्माणको काम ओझेलमा परिरहेको छ । वर्तमान गठबन्धन सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्रले पनि काङ्ग्रेसको दवाबमा रहेर पुन सर्वोच्च अदालत , व्यवस्थापिका ससदको अर्थ समिति , एमाले , नयाँ शक्ति , बुद्धिजीवी , आम नेपाली जनता तथा आफ्नै राजनीतिक बटमलाईन लाई तिलान्जली दिएर भारतिय बिबादास्पद आईएल एन्ड एलएल कम्पनीलाई पुन निर्माणकार्य दियो भने जनतामा माओवादी केन्द्रको लोकप्रियता घट्ने साथै आक्रोशित हुने भावी दिनमा हुनसक्छ । नेपालको भाग्य र भबिस्य नेपाल आफैले कोर्न सक्नुपर्छ जसको लागी राजनीतिक दलले बिना स्वर्थ मुलुक र मुलुकमा रहेको जनताको लागी समर्पित राजनीति हुन जरुरी छ । हो बिकास र प्रबिधिले हामी अन्य मुलुकको तुलनामा पछि छौँ तर त्यो हैसियत र योग्यता निर्माण आजको हरेक नेपालीको काधमा जिम्मेवारी छ भनेर भुल्न मिल्दैन । नेपाली जनताले पनि आफ्नो राजनीति दल वा आस्थावान पाटीले कस्तो मुलुक र जनताको हितमा काम गरेको छ भनेर आगामी दिनमा उसले गर्ने नितिगत कुरालाई राम्रोसँग नियालेर मात्रै मुलुकको नेतृत्वको लागी योग्य व्यक्तिलाई चुन्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने देखिन्छ । हामीले छानेका ती जनप्रतिनिधिले कस्तो काम कार्वाही गरिरहेका छन भन्ने कुरा आम जनताले मुल्यांकन गर्न चुक्नु हुँदैन किनभने इतिहास देखि नै आजसम्म हामीले जति परिवर्तनको लागी त्याग तपस्या गरेका छौँ नेपालको बिकास , उच्च राजनैतिक निकास , मुलुक र जनताको मुहार फेर्ने , भावी हाम्रो सन्ततिको लागी सहि मार्गनिर्देशन तय गर्नको लागि नै गरिरहेका छौँ । नेपालले फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्तैन भनेर कुर्लनु भन्दा पनि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान आजको शेर बहादुर देउवा र बिमलेन्द्र निधिलाई थाहा हुनुपर्छ । मुलुक कसैको ससुराली दाइजो होईन र नासो पनि मान्नुहुदैन । कौडीको भाउमा सधैं दक्षिणलाई पोसाउने आफू नाङ्गो बनेर कुर्सीको लागी भारतपरास्त नितिले नेपाली काङ्ग्रेसको अवको राजनीति हिसाबकिताब जनताले गर्ने दिन आएको छ । सरकारले पनि यो बहुचर्चित आयोजना तदारुकता देखाएर सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । भारतिय कम्पनी वा दुनियाँको कुनै पनि कम्पनीलाई दिदा एक दुई वर्ष मानै बनाउने होईन ५ सालको निर्माण समय तय पहिले नै तय गरिएको छ । जस अनुरुप नेपाल सरकारले प्रत्येक बजेटबाट १५ देखी २० अर्ब लगानी गरेर एउटा उदाहरणीय बिकास निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छ । एउटा निर्माण सम्पन्नले अझै आत्माविस्वास बढावा हुँदै आगामी दिनमा झन ठुलाठुला बिकास आफैले आफ्नो लगानी , जनशक्ति , सम्पत्ति प्रयोग गरेर निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सामु अब्बल प्रस्तुत हुन सक्छौं । हाल रोजगारीको अभावले वैदेशिक रोजगारमा लाखौं युवा जनशक्तिहरु अरबको तातो हावा खाएर काम गरिरहेका छन मुलुक निर्माणमा उनीहरुको सीप र रेमिटेन्स जुन बार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्सबाट नेपाल भित्रीन्छ त्यो रकमलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने दिन बिस्तारै अन्त हुँदै मुलुक समृद्धि तर्फ अवस्य जानेछ । यी राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको नेपाल , नेपाली जनता राष्ट्रको लागी आह्वान सरकारले गरेको खण्डमा नेपाली जनशक्तिको उच्च प्रयोग र बाहिर बाट केहि प्राबिधिकहरु झिकाएर पनि कायापलट गर्न सकिन्छ । अहिलेको मुलुकलाई सिद्धाउने हिसाबले फास्ट ट्रयाक बनाउनु हुँदैन स्वदेशी प्राबिधिक , जनशक्ति , लगानीमा छिटो बन्नुपर्छ । जसको लागि बेईजिङ र दिल्लीको मुख ताक्ने होईन सम्पुर्ण जनता , युवा जनशक्ति , राजनीति दल , कर्मचारी हरेक वर्ग र तप्काका नेपालीमा मुलुकको समृद्धिको लागी स्वभिमान गौरवको तनमन हुनुपर्छ अनिमात्र सम्भव छ नयाँ नेपाल बनाउनको लागि ।
