काठमाडौं । अहिलेको सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क्रमशः केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीच प्रदेश सरकारको नेतृत्वका विषयमा लगभग भागबण्डा मिलेको छ । प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बुधबार भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको श्रोतको दावी छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
स्रोतका अनुसार सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा ४–२–१ का आधारमा भागवण्डा मिलाइएको हो । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले भएकाले उसले प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने बताइएको छ । माओवादीको भागमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको परेको श्रोतले जानकार दिएको छ ।
यसैगरी यो गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेश प्रदेशमा आधाआधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउने समझदारी भएको बताइन्छ । यद्यपी मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत दुवैले दावी गर्दै आएका छन् । उनीहरू एकअर्कालाई समर्थन गर्न वा आधा–आधामा चित्त बुझाउलान भन्न सकिने स्थिति नरहेको बताइन्छ । सुदुरपश्चिममा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्री दावी गरिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीबीच सबै प्रदेशका मन्त्रीहरुका विषयमा पनि मोटामोटी सहमति भएको छ । तर, मन्त्री चयनबारे दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर टुंगो लगाउने स्रोतले जनाएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली ४ पुस २०७७ पछि पहिलोपटक प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका हुन् ।
यदी बुधबारको दुई नेताबीचको सहमति कार्यान्वयन भएमा भने सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत छ । प्रदेश १ मा ९३ सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्नेमा एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सांसद छन् ।
यस्तै १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५४ सांसद आवश्यक हुन्छ । मधेसमा एमालेका २३, जनमत पार्टीका १३, जसपाका १६, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाक १ सांसद छन् । बाग्मती प्रदेशमा ११० सांसद रहेकोमा बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१ र राप्रपाका १३ सांसद छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राप्रपाको २ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ९, जसपाका ३, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जनमत पार्टीको ३ सांसद छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद छन् । बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र राप्रपाका एक सांसद छन् । यस्तै ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाको एक सांसद छन् । यो हिसाबले सातवटै प्रदेशमासमेत नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्ने पक्का छ ।
