काठमाडौं–केरूङ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ सदस्यीय चिनिया“ टोली मंगलबार नेपाल आइपुगेको छ । उनीहरू चीन सरकारको चाइना रेलवे सर्भे एन्ड डिजाइन ग्रुप कम्पनी लिमिटेडका प्राविधिक हुन् । टोलीले छिटै काम सुरु गर्ने नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले जनाएको छ । काम सुरु भएको ४० देखि ४२ महिनाभित्रमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सक्ने खाका तय भएको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको काम डिपिआरसरह मानिएको छ । यो कामका लागि आवश्यक करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट चीन सरकारले नै बेहोर्ने सहमति भएको छ । सामान्य संभाव्यता अध्ययन यसअघि नै चिनियाँ टोलीले सम्पन्न गरिसकेको छ । सो अध्ययनअनुसार केरुङ–काठमाडौं रेल मार्गअन्तर्गत नेपाल सरहदभित्र पर्ने खण्ड ७२ किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ ।
जसमध्ये करिब ८० प्रतिशत रेल मार्ग सुरुङ खनेर बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालभित्र पर्ने क्षेत्रमा लाग्ने तीन खर्ब रुपैयाँ रकम के कसरी जुटाउने ? भन्ने सन्दर्भमा चीन र नेपालबीच सहमति हुन बाँकी रहेका कारण केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । चीनले यो रेल मार्गलाई बिआरआई अन्तर्गतको कोसेढुंगा मानेको छ । तर, नेपालमा भइरहेको राजनीतिक अस्थिरता तथा सरकार परिवर्तनको खेलका कारण बिआरआई संझौता कार्यान्वयन अन्योलमा छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणका लागि नेपाल खण्डमा खर्च हुने अनुमान गरिएको तीन खर्ब रुपैयाँ मध्ये जग्गाको मुआब्जा र ५० प्रतिशत हिस्सा नेपालले बेहोरिदेओस् भन्ने चाहना चीनको रहेको कुरा बाहिर आएको छ । तर, नेपालसँग त्यो रकमको पनि स्रोत छैन । त्यसका लागि चीनबाट सहुलियत ऋणको अपेक्षा नेपालले गरेको छ ।
सामरिक तथा रणनैतिक रूपमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग नेपालका लागि अपरिहार्य रहे पनि आर्थिक रूपमा भने लगानीको अनुपातमा आम्दानी दिन नसक्ने आयोजना हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालबाट करिव ८० करोड रुपैयाँको बस्तु चीन निर्यात भएको थियो भने चीनबाट करिब तीन खर्ब रुपैयाँ बराबरको बस्तु नेपाल आयात भएको देखिन्छ । केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण नेपालका लागि आर्थिक हिसाबले प्राथमिकतामा पर्दैन । तर, चीनले भने राम्रै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ । केही वर्षभित्रै लगानी उठाउन सक्ने अवस्थामा चीन छ । त्यसैले नेपालको प्रस्ताव चीनले स्वीकार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपालको पारवहन भारतसँग मात्रै सीमित छ । केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न नभएसम्म नेपालका लागि अर्को विकल्प छैन । नेपाल विकल्पविहीन भएकै कारण भारतले बेलामौकामा दुःख दिँदै आएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्तालाई भारतले हेप्दै आएको छ । त्यसैले यो रेल मार्ग निर्माणका क्रममा नेपालले आर्थिक नाफा घाटालाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने मूल्य ठूलै हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण छिटै निर्माण होला भनेर हौसिनु जरुरी छैन । पहिलो कुरा त केरुङसम्म रेल मार्ग निर्माण हुन अझै शिगात्सेदेखि करिब पाँच सय किलोमिटर बाँकी छ ।
जुन ५ हजार मिटरभन्दा माथिको अत्यन्त कठीन भूगोलमा छ । ८० प्रतिशत रेल मार्ग त सुरुङ खनिसकेर सुरुङभित्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । केरुङबाट काठमाडौंसम्मको करिब एक सय किलोमिटर खण्ड त्यति जटिल उचाइमा त छैन तर ८० प्रतिशत जति सुरुङ मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्था छ । चीनले इच्छाशक्ति देखाएर काम गर्यो भने वर्षको ५० किलोमिटरका दरले बन्न सक्छ । यति हुँदा पनि १२ वर्ष त लागि हाल्ने भयो । डिपिआरको काम सम्पन्न गर्न ४२ महिना लाग्ने चीनले जनाइसकेको छ । त्यसैले चिनियाँ रेल काठमाडौं आइपुग्न करिब १२ वर्ष त कम्तिमा पनि पर्खनुपर्ने हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म यो आयोजना आर्थिक रूपमा पनि नेपालका लागि नाफामुलक भइसक्छ ।
