नेपालमा शान्ती सम्झौताले औपचारिक रुपमा एक दशक नाघ्दा नेपाली राजनीति दिल्ली र १२ बुँदेका अल्झनमा रुमल्लिएको छ । लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्यपछि आएको गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्दा नेपाल इतिहासकै संकटमा परेको यथार्थ छ ।
लामो संघर्षपछि एक अर्थमा नेपालीहरूले स्वतन्त्रता पाए । फलस्वरुप सामान्य जनताको छोराछोरी पनि सत्तामा पुग्न सफल भए । यस्तै एक सामान्य नेपालीकी छोरीले नेपालको राष्ट्रपति, सभामुख जस्तो पदमा पुग्न पाईन्, आम नेपालीले आफ्नो अभिव्यक्ति खुलेर दिन पाए । निरङ्कुस राजतन्त्रमा जनताले राज्यव्यवस्थाको बिरोध गर्न पाउँदैनथ्यो तर अहिले निलम्बित राजसंस्थाका व्यक्तिहरू नै खुलेर सरकार बिरोधि अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, यही स्वतन्त्रताका नाममा नेपालमा भित्रिएको विकृति राष्ट्रियतामाथिको संकटको रुपमा देखिएको छ । विश्वमा सफल मानिएको लोकतन्त्रको प्रयोग नै गलत ढङ्गले हुँदा गरीब नेपाली ओह्रालो लाग्ने र धनी उकालो लाग्ने अभ्यास मात्रै भइरह्यो । जसका कारण एक दशक नाघ्दा पनि नेपालमा विकासका गतिबिधि शुन्यप्राय छन् ।
विकासको कुरा छोडी अहिले राजनीतिक अधिकार लागि मात्रै लडाईँ लडिरहेका व्यक्ति र त्यसको बिरोध गर्नेहरू विभिन्न समुहमा संगठित हुन थालेका छन् । जसले नेपाललाई अर्को गृहयुद्धको बाटोमा धकेल्ने निश्चित छ ।
लोकतन्त्र स्थापित गरेर विकासको चरमचुलीमा पुगेका शक्तिशाली देशहरूको सिको गर्दै ल्याइएको लोकतन्त्रको अपब्याख्या गर्ने देशको एक उदाहरण नै नेपाल बन्न थालेको छ । विकासको कुरा छोडी अहिले राजनीतिक अधिकार लागि मात्रै लडाईँ लडिरहेका व्यक्ति र त्यसको बिरोध गर्नेहरू विभिन्न समुहमा संगठित हुन थालेका छन् । जसले नेपाललाई अर्को गृहयुद्धको बाटोमा धकेल्ने निश्चित छ ।
संबिधान बिरोधिहरू संगठित हुँदै
अहिले संबिधान बिरोधिहरू संगठित हुने क्रम बढेको छ । यी बिरोधिहरूले संबिधानका मूल एजेण्डा धर्मनिरपेक्षता र संघीयता नै देशको मूल शत्रु भएको अभिव्यक्ति दिन्छन् । दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ट संबिधान भनेर जारी भएको केही समय थेगो बनाएका राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत यसको मूल एजेण्डा नै नेपालको हीतमा नभएको अभिब्यक्ति दिन थालिसकेका छन् । अझै केही संबिधान निर्माणमै सहभागी दल र तीनका नेताहरूले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा यसको विरोध गर्न थालेका छन् ।
राप्रपाको बाटो अलगियो
संबिधानको वकालत गरेको संसदको चौथो शक्तिको रुपमा रहेको कमल थापा नेतृत्वको राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले लिखित रुपमै राजतन्त्र फर्काउने घोषणा गरेको छ । पशुपति शमशेर राणा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपा र थापाकै नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन राप्रपा नेपालबीचको एकिकरणपछिको आसन्न महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा गत सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले राजसंस्था शान्ति, विकास र स्थायित्वका लागि आवश्यक भएको ठहर गरेको छ । राप्रपाको सो बैठकले नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक वैधानिक रुपमा गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकोमा राप्रपा सचेत रहेको र अबको राजसंस्था परिर्वतनका पक्षधरहरुलाई चित्त बुझ्ने, सहमति र सम्झौताको साझा संस्था हुने अनौठो निर्णय गरेको छ । गणतन्त्र राष्ट्रिय यथार्थ बनिसकेको भन्दै राप्रपाले राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह उपयुक्त विकल्प रोज्नुपर्ने पनि बताएको छ । लोकतन्त्र र संबिधान कार्यान्वयनको प्रमुख भुमिकामा देखिएका कमल थापा नेतृत्वको दलले गरेको यो निर्णयले हालको व्यवस्थामा ठूलो धक्का लाग्ने देखिन्छ । हुन त लामो समय संबैधानिक राजतन्त्रको वकालत गरेको पशुपति शमशेर नेतृत्वको राप्रपासँगको एकिकरणले नै यो संकेत गरिसकेकोे थियो । यस्तै यसअघि केपी ओलीको सरकारको पालामा सवारी मन्त्रीका रुपमा चीन भ्रमणमा गएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री रहेका थापाले नेपालको संविधान र पछिल्लो परिस्थिति विपरीत उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्ना धारणा राखेको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।
ओलीका अनौठा अभिव्यक्ति
संबिधान जारी गरेको संबिधानसभाको प्रमुख दल नेकपा एमाले संघीयता नै नेपालका लागि खास राम्रो नभएको अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै विभिन्न कार्यक्रममा संघीयतामा एमालेले कम्प्रमाइज गरेको बताइरन्छन् । अझै पछिल्ला केही कार्यक्रममा देशलाई निकास दिन संघियता खारेज गर्न पछि पर्न नहुने कुरो बोलेका छन् । यो अभिव्यक्ति सामान्य नभई रहस्यमयी छ । संबिधान कार्यान्वयनको नेतृत्व नै गरेको एक पार्टीका अध्यक्षले दिने अभिव्यक्तिलाई सामान्य तरिकाले लिन सकिदैन । उसो त केही वर्ष अगाडीसम्म भारत निकट मानिने ओली अघिल्लो वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानले जनप्रिय नेता बने, फलस्वरुप जनताका पक्षमा बोल्न थालेका हुन् कि ? यो शंका ठिक हो भने त अहिले ओलीले संघीयता आम नेपाली नरुचाएको देखेको हुनुपर्छ, र संबिधानको मूल एजेण्डा संघीयताको सांकेतिक बिरोध गरेको हुनुपर्छ ।
काँग्रेस टुक्रिदै
संबिधान जारी गर्दा नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेसभित्र संबिधानका पक्ष र बिपक्षमा दुई धार देखिएको छ । जसका कारण काँग्रेस टुक्रिएर राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । काँग्रेसका तेस्रो÷चौथो बरियताका नेताहरू नै संबिधानका मूल एजेण्डा नै आयातित हुन् भन्न थालेका छन् । तिनै केही सांसद तथा नेताहरूले लोकतन्त्र नेपालमा नफापेको भन्दै राजतन्त्र फकाउर्नुपर्ने पक्षमा आन्दोलनको तयारी गरिरहेको समेत बुझिएको छ । जसअनुसार काँग्रेस नै फुटेर सदन बाहिर रहेका सबै राजतन्त्र पक्षधरहरू र राप्रपाभित्रका राजावादीहरू सबै मिलेर नेपालमा आन्दोलनको तयारी भइरहेकोे बुझिन्छ । जुन आन्दोलनमा नेपाली सेना समेत नैतिक समर्थन रहने बुझिन्छ । यो अवस्थाले नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन नै हुन्छ कि ?
जनमोर्चाको रटान
केही समयअघि मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा सरकारका उपप्रधानमन्त्री बनेर संबिधानको वकालत गरेका चित्रबहादुर केसीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयता खारेजीका लागि भन्दै आन्दोलन नै घोषणा गरेको छ । केसीले संघीयता देशका लागि अफापसिद्ध रहने भन्दै आएका छन् । केसीले संबिधान निर्माणका क्रममा संघीयताको बहष चल्दैदेखि बिरोध गर्दै आएका थिए । सोही बिरोधलाई निरन्तरता दिदै आए तर संघीयतासहितको संबिधान बनेपछि उनी सरकारको उपप्रधानमन्त्री बने र संघीय संबिधान कार्यान्वयनको वकालत नै गरे । संघीय गणतन्त्र मूल एजेण्डा रहेको संविधानको सपथ खाएर उपप्रधानमन्त्री नै बनेका केसीले के मनैदेखि त्यतीबेला वकालत र अहिले विरोध गरेका होलान ? धेरैले बुझ्न सकेका छैनन् । अथवा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उपप्रधानमन्त्री बन्नु नै उनको एउटा षडयन्त्र थियो कि ? यो पनि शंकाको विषय छ ।
माओवादी नेताहरूको निराशा
अझै बिडम्बनाको कुरा, लामो जनआन्दोलन र राजतन्त्र निलम्बनको लामो प्रयासपछि सफलता पाएको माओवादीका नेताहरू लोकतन्त्रका नाममा भएको ब्रम्ह्मलुट भन्दा राजतन्त्र नै ठिक भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनिहरू आफ्नो संघर्षमा आएको लोकतन्त्रप्रति निराश देखिएका छन् । नेपालमा अधिकारका आन्दोलनको भुत चढेर माओवादी आन्दोलनमा होमिएका माओवादी कार्यकर्ता पनि लोकतन्त्रको आलोचना गर्न थालेका छन् । यस्तै जनयुद्धमा होमिएका केही माओबादी त संबिधानसभामै सहभागी भएनन् र उनिहरू अहिले पनि संबिधानको बिरोधमा विभिन्न आन्दोलनमा छन् । संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माणको लामो कसरत गरेका तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई पनि अहिले संसद र सत्ता बाहिर बसी अहिलेको अवस्थाको खरो बिरोधमा उत्रिएका छन् ।
माओवादीका नेताहरू लोकतन्त्रका नाममा भएको ब्रम्ह्मलुट भन्दा राजतन्त्र नै ठिक भएको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनिहरू आफ्नो संघर्षमा आएको लोकतन्त्रप्रति निराश देखिएका छन् ।
आजित जनता
अधिकांश नेपाली जनता पनि यो भन्दा ठिक राजतन्त्र नै भन्न थालेका छन् । जुन आशा र भरोसाका साथ लोकतन्त्र बाहालीका लागि आन्दोलनमा होमिएका थिए त्यसको ठिक उल्टो नेपालमा लुटतन्त्र नै मच्चिएपछि जनता आजित छन् ।
सुरक्षा संगठनभित्रको राजनीति
अर्को महत्वपूर्ण आधार, राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो ससुराली राज्य मकवानपुर जितेपछि वि.सं.१८१९ मा स्थापना गरेको सैनिक संगठनले निरङ्कुश राजतन्त्र, राजतन्त्रसँगै आएका विभिन्न परिवर्तन, १० वर्ष लामो गृहयुद्ध र पछिल्लो लोकतन्त्रसम्म भोगेको छ । सुरुवाती राजतन्त्रको जगमा स्थापित संगठनका सेना र देशको शान्ती सुरक्षाको प्रमुख अंग प्रहरी संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति असन्तुष्टिका रेखाहरू झल्किन्छन् । अहिले पनि राजतन्त्रको जगमा भर्ति भएका विभिन्न तहका सैनिक बाहालमै छन्, उनिहरूले खुलेर लोकतन्त्रको समर्थन गर्न सकेका छैनन् । यस्तै पछिल्लो महानिरिक्षक नियुक्तिमा पनि प्रहरी संगठनमा असन्तुष्टि प्रष्टिएको छ । बरियताका आधारमा नियुक्ति दिइने प्रहरी महानिरिक्षकलाई राजनीतिक विवादमा डुबाएपछि भर्खरै पदावधि सकिएका महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफ्नो बिदाई समारोहमै आफै अन्योलमा रहेका प्रहरी अधिकारीले जनतालाई कस्तो सेवा दिन सक्लान भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जुन अभिव्यक्ति लोकतन्त्र कार्यान्वयनको एक चुनौति हो ।
सभ्यतामाथिको प्रहार
पृथ्वीनारायण शाहकै शब्दमा विश्वमै सभ्यताको सुरुवात भएको मानिएको देश नेपाल नै सच्चा हीन्दुहरूको देश हो । यसर्थमा पनि नेपालबाट विश्व नै सभ्यता सिक्न चाहन्छ । राजतन्त्रको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष वकालतसँगै हिन्दु धर्म पनि जोडिएको छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालमा करीब ९५ प्रतिशत ऊंकार मान्नेहरू छन् । तर यिनै हीन्दुबादीमाथि आन्योलताको फाईदा उठाउदै हस्तक्षेप हुने क्रम बढेको छ । पंक्तिकारले व्यवस्थाप्रति पुर्वाग्रहबिना पछिल्ला गतिबिधि हेरेर लेखिरहँदा पछिल्लो समय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अन्य विभिन्न खाले स्वतन्त्रता तथा अधिकारका नाममा विभिन्न बिकृत गतिबिधि भइरहेका छन् । लोकतन्त्रको नाममा देखिएको राजनीतिक अन्योलताकै कारण हिन्दु धर्म पैसामा किन्ने क्रम बढेको छ । नेपाली सभ्यता र मौलिकतासँग जोडिएको धर्मलाई कुनै वस्तुजस्तै आफ्नो राम्रो भएको भन्दै किनबेच भइरहेको दुखदायी अवस्थामा हामी पुगेका छौं । गरीबी र अशिक्षाको दलदलमा फसेका नेपालीहरू त्यसको सिकार भएका छन्, यो कुरा सचेत तथा आफ्नो दैनिकी थेग्न सक्ने नेपालीलाई सह्य छैन । अझै भनौं किनबेचको सिकार भएको मानिस पनि बाध्यताको उपज मात्रै भएको स्वीकार्छन् र अर्को धर्म मान्न मनैदेखि तयार छैन ।
कुनै पनि व्यवस्था आफैमा बेठिक हुँदैन तर मौलिक इतिहासँग जोडिएको राजतन्त्र मास्नु नै नेपालीका लागि घातक भएको प्रमाणितजस्तै भएको छ । लोकतन्त्रको प्रयोग नै गलत ढङ्गले हुँदा संबिधानप्रति नै ९५ प्रतिशत नेपाली असन्तुष्ट छन् । आफ्नो मौलिकतामाथि भएको हस्तक्षेप उनिहरूलाई स्वीकार्य छैन । दुई दुईवटा संविधानसभासँगै झण्डै दशकको समय र अर्बौ खर्च गरी जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान नै धरापमा पार्ने गतिविधि संचालन हुँदा समेत प्रधानमन्त्री र सत्तासीन दलका शीर्ष नेता चुपचाप बस्नुले समेत राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र पुनस्र्थापनाको केही न केही पूर्वसंकेतहरु दिइरहेको प्रष्ट भन्न सकिने अवस्था बन्दै गएको छ । यो सबै अवस्थामा यदि नेपालमा हिन्दुबादी आन्दोलन भएमा राजनीतिप्रति तिनै आजित जनताले आफ्नो सभ्यता र धर्मका लागि साथ दिने र सत्ता तथा संसदमा रहेका अधिंकाशलेको नैतिक समर्थन गर्न सक्नेछन् ।
