काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा अहिले ‘ढोक्सा’ निकै प्रचलित छ । प्रधानमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वास मत दिने भएपछि संसदको रोष्टममा उभिएर बोल्दै नेकपा(एमाले) का अध्यक्ष पेपी शर्मा ओलीले ‘ढोक्सा’ शब्दको उच्चारण गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुलाई ओलीले ‘ढोक्सा थापेको’ बताएका थिए । ‘ढोक्सामा माछा पर्ने वाला छैन रित्तै हुन्छ’ उनले भनेका थिए । तर, अहिले त्यो ढोक्सामा राष्ट्रपतिरूपी माछा पार्ने ध्याउन्नमा कांग्रेस लागेको छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाबाट उपसभामुखको निर्वाचन सकिएसँगै अब सबैको ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनतिर सोझिएको छ । सोझो हिसाबले भन्दा अहिलेको गठबन्धनले इमान्दारीता देखाए कांग्रेसको यो ढोक्सा थपाई एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै रित्तै हुनेछ । तर, अहिले कांग्रेस नेताहरूको अनुहारको चमक र आत्मविश्वास देख्दा र प्रधानमन्त्री समेतरहेका माओवादी अध्यक्षको शंसयपूर्ण अभिव्यक्तिले कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा राष्ट्रपतिको पद पर्दैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।सत्ता भागबण्डाअनुसार सभामुख र राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ । सत्ता गठबन्धन नभत्किदासम्म वा सोझो अर्थमा भन्दा माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई खुलेरै नसघाउँदासम्म कांग्रेसको ढोक्सा रित्तै हुने निश्चित छ । तर, शुक्रबार र शनिबारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अभिव्यक्तिले एमाले झस्किएको छ ।
हुनत निर्वाचन आयोगले शनिबार साँझसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुनै सुरसार गरेको देखिदैन । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा १ अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ०७४ फागुन २९ मा निर्वाचित भएकी थिइनु । ‘निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुने भएकाले राष्ट्रपतिको पदावधि फागुन २८ मा सकिँदै छ, पदावधि सकिनुभन्दा १ महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसअनुसार माघ २८ भित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ,’ आयोगका कानुन सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले भने, ‘आयोगले चाँडै मिति तोक्नेछ ।’
राष्ट्रपति निर्वाचन अन्य निर्वाचनजस्तो बुझ्न सहज छैन । यसका मतदाता प्रतिनिधिसभाका सदस्य, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र प्रदेश सांसदहरू हुन्छन तर, संघीय र प्रदेश सांसदको मतभार फरक–फरक हुन्छ । निर्वाचनमा गोप्य मतदान प्रणाल िअपनाइन्छ । संघीय सांसदहरुले दिएको १ भोट बराबर ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको १ भोटको ४८ मतभार हुने बताउछन् निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्याल ।
त्यस्तै राष्ट्रपति हुनका लागि ४५ वर्ष उमेर पुगेको र कानूनले योग्य ठहरिएको व्यक्ति हुनुपर्ने अर्यालले बताए । उनले प्रदेश सभाका सदस्यको एक जनाले दिएको मत ४८ र प्रतिनिधि सभाका एक जना सदस्यले दिएको ७९ जोड्दै ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा विजयी बन्ने बताए । सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार पहिलो चरणमा राष्ट्रपतिका लागि इच्छुक सबैले उम्मेदवारी दिन पाएपनि पहिलो चरणबाट निर्वाचित हुन नसकेको खण्डमा भने दोस्रो चरणमा पहिलो चरणमा पहिलो र दोस्रो बनेको उम्मेदवारहरुबीच मात्रै प्रतिष्पर्धा गराइन्छ । पहिलो चरणमा प्रतिष्पर्धा गर्ने पहिलो र दोस्रो बाहेकका अन्य उम्मेदवार भने प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिन्छन् ।
सहायक प्रवक्ता अर्यालले दोस्रो निर्वाचनको चरणमा पनि कुनै एक उम्मेदवारले ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत ल्याउन नसकेको खण्डमा पुनः अर्को पटक मतदान गर्दा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने व्यक्ति नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने प्रावधान रहेको बताए । उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्दा फरक लिङ्ग र फरक समुदायको हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
कांग्रेसका प्रतिनिधिसभामा ८९, राष्ट्रिय सभामा १० र प्रदेशसभामा १ सय ७५ सांसद छन् । सबैको मतभार १६ हजार २ सय २१ हुन्छ । दोस्रोमा एमालेका प्रतिनिधिसभामा ७९ (एक स्वतन्त्रसहित), राष्ट्रिय सभामा १६ र प्रदेशसभामा १ सय ६१ सांसद छन् । उनीहरू सबैको मतभार जोड्दा १५ हजार २ सय ३३ पुग्छ । माओवादीको प्रतिनिधिसभामा ३२, राष्ट्रिय सभामा १५ र प्रदेशसभामा ८४ सांसद छन् । माओवादीको तीनै सभाका सदस्यको कुल मतभार ७ हजार ७ सय ४५ छ ।
संघीय संसद् र प्रदेशसभाका ८ सय ८३ जनाको मतभार ५२ हजार ७ सय ७ हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा विजय हासिल गर्न २६ हजार ३ सय ५४ मत आवश्यक हुन्छ ।
