दोलखाली जनताको अावाज भुकम्पको राहत खै सरकार ?

कहिलेसम्म यो हिमपातमा कठ्याङग्रिएर पशुसरहको जिवन विताउने ? जस्ता पाता,पाल कता पुगे ? के हामीले भुकम्प पिडीतको राहत नपाउने नै हो त ? अब हामी कहाँ जाअोैँ हाम्रो कुरा कसले सुनि दिन्छ बोल्न सक्नेहरुले घर हाली सके तर हाम्रो किस्ता पाउने, पाल जस्तापाता पाउने कुरा पनि अत्तोपत्तो छेैन कहिले सम्म टुलुटुलु रमित हेरिरहने सरकार?

धेरै अनविज्ञ होलान काठमाण्डोैसंग जोडीएका छिमेकी जिल्लाहरु यस्ता छन,  जहाँ जनताको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन गुठीको जग्गा उपयोग गर्दै अाएका छन। त्यहि कारण दोलखा जिल्लाको भेड्पु गाविसका जनताले भुकम्पको राहत पाउन सकेनन्, विना लालपुर्जा पहिलो किस्ता त के एक गेडा चामल पनि दिएनन् यस्तो ब्यथा कथा कहिले सम्म भोगेर बस्ने जनताले ?

दोलखा सदरमुकाम चरिकोट बाट मध्य दक्षिनी भाग भेड्पु,गाविसका बासिन्दाहरुले भुकम्पको नाममा एक सिता चामल पनि पाएका छैनन्, दोलखा स्थानिय तह संख्या ९ (नपा २ गापा ७ रहेको) छ ।

अझ मेलुङ भन्दा भेड्पु र घ्याङसुकठोर को कुरा गर्दा नेपालका सबै भन्दा दुर्गम भनेर भन्दा फरक नपर्ला न अाफ्नो जग्गाको ग्यारेन्टी छ अहिले सम्म जग्गाको नापी हुन सकेको छैन काठमाण्डोै बाट अरनिको मार्ग हुदै 140km दुरी रहेको लगभग केन्द्रको अासपासमा रहेका दोलखा को हालत यस्तो छ भने अरु टाढा टाढाको जिल्लाहरुको के अबस्था होला अन्दाज लगाउन सकिदैन। जग्गाको लालपुर्जा हुन नसकेको कारण दोलखा भेड्पुका जनताहरुले राहतको नाममा एक सिता चामल पनि पाएका छैनन, सरकार र संबन्धित निकायलाई जानकारी छ । दोलखाको 90 प्रतिशत घर भत्किएको थिए तर खै त काठमाण्डोै को स्थिती नै हरिविजोग छ विकट गाउमा कसरी पुगोस राहत र सहयोग

खोलापारी बस्ने बासिन्दाहरुले घर बनाईसके तर राहत अाउने अासमा बस्दा बस्दा दुई बर्ष स्याउलाको गोठ बनाएर कठ्याङग्रीएर बस्नु परेको छ , अागो बालेर जाडो भगाउनु परेको छ यो शताब्दिमा पनि अागो बालेर नै जिउनु पर्ने हो भने ढुङ्गे युग भन्दा केहि फरक नपर्ला ।

यहाँका बासिन्दालाई धिकार लाग्न थालिसकेको छ जनता लाई अापत पर्दा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुग्नाले पिडीतहरु झन पिडामा परेका छन । भुकम्पको राहतमा अाएका चामल खाल्डो खनेर सहमतीमा गाडे तर जनतासामु पुर्याउन सकेनन् ,  जनतालाई राहत दिन के को सहमती भए सम्म दिएको भए कतिको ज्यान बच्न सक्थ्यो तर विडम्वना सरकारवाला हरुलाई सताको मोह छ जतानको दुख के हो कहिल्यै बुझेनन् ।

कुरा भने हेलिकप्टर बाट महिना दिन भित्र राहत सबै ठाउमा पुरयाउने कुरा गर्थे प्रचण्ड हेलिकप्टर बाट राहत दिए त भेड्पुमा पनि दिन सक्ला भन्ने अाशा पनि अोईलाई सकेको छ जनता निरासमा बाच्न बाध्य छन यति जाडो समयमा हावा हुरिले बारेका स्याउला पनि लगेपछि न रातमा निद्रा छ न भोक पिरपिरले नै पिल्सिएका छन र प्रधानमन्त्रीको कुरा मात्र रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन । कुर्सीको मोहले जनतालाई सास्ती भएको छ सताको लागी नै मरिमेट्ने हरु प्रस्ट देखिन थालेको छ अालो पालो गर्दै ढुकुटी सक्नु बाहेक अरु कुनै विकास हुन सकेको छैन जनता खाननपाएर कुपोसित भएर मर्न लागेका छन तर नेताहरु मठ मन्दरिमा दान गर्दै बस्छन ।

मानव अस्तित्व नै नरहला भन्ने वेलामा के अाधारमा विश्वास गर्दै छन र लाखोैलाख दान गर्दैछन मानव भन्दा ठुलो देवता हुन सक्छ र? त्यसो भए मानव नै नरहे देवताको को के अस्तित्व रहन्छ?

देविदेवताको नाममा मान्छेको वलि दिने मेरो देश यो कमजोरी कस्को होला अराजकता भएका हाम्रा मान्यहरुको कारण यो सब भईरहेको छ एउटा गतिलो सिस्टम बनाउन नसक्नु को पिडाले गर्दा यो सबै खाले विकृती फस्टाउदै गएको छन। जसरी एउटा बैङ्को कार्ड छिराएर एटिएम मार्फत पैसा झिकिन्छ कति लचिलो भरपर्दो सिस्टम छ यसै गरि हरेक क्षेत्रमा सिस्टम बनाउने हो भने जनतालाई पक्कै पनि सुविधाको महशुस हुने थियो र फलानो यसको श्रेय भनेर चिनिन पनि सकिथ्यो ।

यदि सरकारवाला ब्यक्तिले चाहे भने नहुने त्यस्तो केहि छैन। गर्दै नगरि हुदैनन भन्न सकिन्न यदि कसैले भन्छ भने भ्रमीत पार्नु हो जसरी चन्द्र शंम्शेरले शति प्रथाको अन्त्य गरे त्यसै गरि मन देखि गर्न चाहे भने मान्यहरुले गर्न सक्छन तर चाहना नै नभएपछि कसरी हुन्छ परिवर्तन , बास्तवमा यो दोलखा भेड्पुको समस्या माथी सम्म पुगेको छ कि छैन राहत लिन जादा लालपुर्जा हुेनेले मात्र पाउने भने पछि भेड्पुका जनता लुरुक्क परेर फर्किनु परेको छ । सरकारको ध्यान किन जादैन पाउने सुविधा त दिनपर्यो नि ?

यति धेरै प्रवृधि टेक्लोनोजी डिजिटल युगमा जग्गा नापी गरेर एउटा लालपुर्जा थमाउन नसक्ने मान्यहरुलाई जनताले के अाधारमा विश्वास गर्ने हुन त यो पिडा उनिहरुलाई के थाहा गद्दिमा बस्न पाएकै छन भत्ता खान पाएकै छन सरकारी यातयातमा यात्रा गर्न पाएकै छन अरु के चाहियो?

कमसेकम एक चोटी भेड्पु को निरीक्षण गरेर जनताले के कति राहत पाउछन दिए त त्यस्तो पशुको जिवन जिउन पर्ने थिएन होला , दिन दिनै सभासंगठन रिवन काट्दै गलाभरिने गरि माला लगाएका छन वेवकुप जनताले किन बुझ्दैनन अाखिर त्यो माला के को लागी लगाई दिएको के काम गरेका छन गला फाट्ने गरि माला लगाउन खै मत केहि देख्दिन?

सबै भन्दा अच्चम परेको कुरा मान्छे झाडापखला जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर दिन प्रति दिन मृत्यु हुदा नेताहरु एउटा कुनै सभामा चालिस जना सम्म पुगेका छन अझ धादिङको घटना हेर्ने हो भने मुख कसरी देखाउछन होला?

एउटा मञ्चमा चालिस जना नेताहरु किन पुग्नु परेको कति लजास्पद घटना छन कुन शब्दले संम्बोधन गर्ने उहि महाराजधिराज भनेर सधै गाथा गाउने कि चोर फटाहा डाका भ्रष्टचारी लाचारी भन्ने यो उहाहरुले विचार पुर्याउन पर्ने कुरा हो ।  मान्छे पिडीत छन सेवा कसरी दिने भन्ने कुराको ब्यबस्थापन गर्न छाडेर सभासंगठन धाउने यस्ता निच स्वार्थ स्वभाव का मान्यज्यूहरु यसरी कहिले सम्म चल्छ?

उनिहरुलाई विदेश जान केहि सहमती गर्नु पर्दैन करोड करोड हिसाब किताब सहमती बेगर चल्छ तर जनता लाई दिन किन कन्जुसाई कति कठोर मन भएका हाम्रो महान नेताहरु कठै छि भन्न मन लाग्छ । के अाधारमा हामीले मान्ने न रोजगार छ कुनै सिपमुलक योजना छ कति गैर जिम्मेवार सरकारहरु अाफुले गर्यो गर्यो नत्र यहाँ भोक भोकै मर्छन सरकाले गर्छ भन्ने पट्कै अाश छैन त्यसो भए जनतालाई हरेक मामिलामा छुट दिनु पर्छ ।

पहिलेको दोलखा र अहिलेको दोलखा

दोलखा खोलावारी भेड्पु खोलापारी मेलुङ्ग
मेलुङ, दोलखा- जिल्लाको दक्षिणी भागका गाउँहरूको केन्द्र मेलुङ बजार। बजारमा रहेका टहरा र स–साना घरभित्रका पसलमा ग्राहक देखिँदैनन्। बजारको बीचमा हाट लाग्ने स्थान सुनसान छ। उत्तरपट्टिको टुँडिखेल चउरमा केही गाईबस्तु चरिरहेका देखिन्छन्। पश्चिमपट्टिको आकर्षक भवनमा रहेको जिल्लाकै पुरानोमध्येको विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीको हल्ला बजारसम्मै सुनिन्छ।

टुँडिखेलछेउमा रहेको प्रतीक्षालयमा केही बूढापाका गफिँदै छन्। ‘१९३६ सालदेखि यहाँ अड्डा बसेको थियो, बडाहाकिम यहीँ बस्थे, राजा रजौटाहरूको भ्रमण भइरहन्थ्यो,’ कांग्रेसका गाउँ सभापतिसमेत रहेका स्थानीय वृद्ध श्रीबहादुर भण्डारीले मेलुङ बजारको इतिहासबारे सुनाए, ‘राणा शासनको मिलिसिया र फौजहरू यहीँ रहन्थे। उनीहरूको तालिम गर्ने थलो नै यही टुँडिखेलको चउर।’

राणा शासनकालको सदरमुकाम दोलखाको मेलुङमा भण्डारीजस्ता बूढापाकाले सुनाउने यी इतिहास अचेल एकादेशका कथाजस्तै हुन थालेको छ। बुधबार मेलुङ बजार सुनसान थियो। बजारमाथि रहेको प्रहरी चौकीमा एक जनामात्र सेवाग्राही थिए। ‘यो ठाउँलाई राज्यले कहिल्यै हेरेन, अनि सधैं पछि परिरह्यो,’ अर्का वृद्ध बमबहादुर श्रेष्ठले मुख खोले।

राणा शासनकालमा चर्चित थियो, मेलुङ। दोलखा र रामेछापको सदरमुकाम यही थियो। बडाहाकिम यहीँ बस्थे। दुवै जिल्लाको माल र अड्डा थियो। २००७ सालमा तत्कालीन मुक्तिसेनाले मेलुङ कब्जामा लिएपछि सदरमुकाम रामेछाप सर्योा। सात सालपछि समेत मेलुङ बजारले जिल्लाको मुख्य बजार केन्द्रमध्येमा आफूलाई चिनाइरह्यो। पुरानो स्थान भएकाले सात सालपछि पनि थुप्रै उच्च पदस्थ मानिस यहाँ आइरहन्थे। ‘२०१४ सालमा राजा महेन्द्र एक रात बसेर जानुभएको थियो,’ श्रेष्ठले सुनाए, ‘उहाँ आउँदा हाम्रो गाउँ निकै झकिझकाउ पारिएको थियो।’

स्थानीयका अनुसार सदरमुकाम हिँडेपछि तत्कालीन पञ्चायत सरकारले गाउँमा प्रहरी चौकी, भेटरीनरी, हुलाकजस्ता सरकारी अड्डाको स्थापना गर्योँ। ‘२०४३ सालमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखासमेत स्थापना भएको थियो,’ पूर्व शिक्षकसमेत रहेका स्थानीय नुतन घिमिरे सम्भि्कन्छन्, ‘बैंकमा पेन्सन लिन आउनेको घुइँचो लाग्थ्यो।’

सदरमुकाम हिँडेपछि तत्कालीन प्रधानपञ्च एवं गाउँका समाजसेवी स्वर्गीय ललितबहादुर कार्कीले गाउँमा चहलपहल बढाउन बजारको बीचमा हाटबजारको थालनी गरेका थिए। उनले प्रत्येक घरबाट एकएक वटा बस्तु र आफूले उत्पादन गरेको सामान लिएर बुधबार बिहान मेलुङ बजारमा आउन उर्दी जारी गरेको घिमिरे सुनाउँछन्। ‘त्यसपछि छिमेकी जिल्ला रामेछाप र वरपरका दर्जनभन्दा बढी गाविसका मानिस हाट भर्न यहीँ आउन थालेे,’ कार्कीको योगदान उनले सम्भि्कए, ‘जिल्लाकै दोस्रो पुरानो स्कुल त्रिभुवन उच्च मावि उहाँले नै बनाउनुभएको हो।’

चहलपहल र स्थानीय अगुवाको रफ्तारले जिल्लाको चर्चित गाउँ मेलुङ द्वन्द्वपछि बिस्तारै ओझेलमा पर्न थाल्यो। तत्कालीन विद्रोही माओवादीको आक्रमणपछि चौकी उठ्यो। अन्य सरकारी अड्डासमेत झिटीगुन्टा कसेर सदरमुकाम फर्किए। बैंक सदरमुकाम सर्यो । गाउँमा हाटबजार लाग्नै छाड्यो। बजारका थुप्रै व्यापारी अन्यत्र सरे। सरकारी र विद्रोही पक्षबीचको भिडन्तमा एक स्थानीय सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनुपर्यो्। द्वन्द्वले नराम्ररी पिरोलेको मेलुङलाई त्यसपछि उठ्नै सकस परिरह्यो।

पुष्पलालमार्ग स्थित मालुखोला–मिल्ती सडक खण्डको सितलीबाट एउटा उकालो लाग्ने सडक छ। यही सडकबाट ९ किलोमिटर यात्रा गरेपछि मेलुङ बजार पुग्न सकिन्छ। चौडा र स्तर नमिलेको सडकका एकाध स्थानबाहेक कहीँ पनि सोलिङ छैन। ठूल्ठुला खाल्डा र कठिन उकालो पार गर्नुपर्छ। स्थानीय शिक्षक सुदर्शन पोखरेलका अनुसार कतिपय स्थानमा त सडकको बीचमा गहिरो खोँच नै भेटिन्छ। बर्सातमा यो सडक चल्दैन, हिउँदमा जेनतेनमात्र चल्छ। ६ वर्षअघि खनिएको सडकका लागि ठूलो बजेट परेको यसै साल हो। स्थानीयका अनुसार संसद विकास कोषबाट परेको १० लाख रुपैयाँले आधा बाटोसम्म आउने गरी बनाए पनि केही ठाउँमा पहिरो र बाढीले दुःख दिएको छ। सडकलाई राष्ट्रिय योजनामा पार्न स्थानीयले प्रयास गरे पनि सरकारले सुनेको छैन। ‘यता सिन्धुपाल्चोकको मुडेपट्टिबाट आउने मुडे–मेलुङ सडकलाई राष्ट्रिय योजनामा पारेर काम थालिएको छ,’ शिक्षक संघका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले भने, ‘त्यो सडक बजारसम्म मात्र आउने भएकाले सिंगो गाउँवासीको पहुँच रहँदैन, त्यसैले त्यही योजनाभित्र रहने गरी जोडेर सितलीदेखि मेलुङसम्मको सडकलाई समेत राष्ट्रिय योजनामा पार्न आग्रह गरेका हौं।’ गाउँमा सडकबाहेक अन्य विकास पूर्वाधारसमेत राष्ट्रिय योजना छैनन्। ‘गाउँमा भइरहेको विकास निर्माण सबै जिल्ला स्तरका योजनाबाट मात्र चलिरहेको छ,’ कार्कीले भने।

मेलुङ बजारमा पहिलेजस्तो चहलपहल अहिले छैन। ‘पहिले १२ घन्टासम्म हाट लाग्थ्यो,’ स्थानीय पूर्व शिक्षक घिमिरेले भने, ‘अहिले २ घन्टा पनि चल्दैन।’ बजारको छेउमा रहेको टुँडिखेलसमेत संरक्षणको अभावमा क्रमशः साँघुरिदै छ। ‘चउरको छेउमा रहेका लाँकुरीको रूखहरूले खुब आकर्षण दिन्थ्यो,’ स्थानीय श्याम श्रेष्ठले सुनाए, ‘अहिले सबैतिरबाट कटान हँुदै गएका कारण साँघुरिदै छ ।’ बजार र स्कुल रहेको जग्गा नेपाली सेनाको शिवदल गुल्मको नाममा छ। गुल्मका सैनिक अधिकृतहरू आएर स्थानीयलाई सेनाले चाहेको बेलामा छाड्ने कागज गराएर गएको छ।

मेलुङको विकासमा सरकारले उपेक्षा गरेकोमा स्थानीय निराश छन्। ‘अधिकांश गाउँमा १२ महिना चल्ने सडक पुगिसके,’ स्थानीय अगुवा एवं शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हाम्रोमा बल्ल खनिएको सडकमा पनि सरकारले रकम हाल्न कन्जुस्याइँ गर्छ।’ उनले गाउँमा सिँचाई खानेपानीको समेत प्रबन्ध राम्रो नभएको सुनाए।

बजारमा बैंकलाई फर्काउन केही स्थानीय लागिपरे पनि सफल भएका छैनन्। ‘पेन्सन थाप्न बूढापाकाहरू सदरमुकाम पुग्नुपर्छ, बैंकलाई आइदिन पटकपटक अनुरोध गर्यौछ, तर सुनेनन्,’ स्थानीय श्रेष्ठले सुनाए। यस्तै विद्युत प्राधिकरणलाई बिल काउन्टर राखिदिन स्थानीयले पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन। ‘८० रुपैयाँ तिर्नलाई बस चढेर चरिकोट पुग्नुपर्छ, यहाँ प्राधिकरणले काउन्टर राखिदिए, मेलुङ डाँडाखर्क र भेड्पुका जनतालाई टेवा पुग्ने थियो,’ श्रेष्ठले भने।

द्दन्दकालमा यहाँका अधिकांस मान्छेहरु ले वलिदान गरे अाखिरमा सरकारी पक्षका होस वा माअोवादि पक्षका अाखिरमा तिनीहरु हाम्रै दाजुभाई थिए यत्रो सङघर्स गरेर अाखिर के परिवर्तन भयो र एकरती पनि यहाँका यानीकी भेड्पु मेलुङ्गका मान्छे ले सुविधा पाउन सकेका छैनन् बरु द्दन्दकाल अगाडी सम्म कमसेकम सर्वसाधरण ब्यक्तिको लागि बैङ्क को सुविधा थियो त्यो पनि अाक्रमन पछि त्यो पनि नफर्किने गरि सदरमुकाममा जडा गाडेर बस्यो

अहिले अाफ्नो त्यहि ठाउलाई खाडी जस्तो लाग्न लागेको छ फुस्स उडेको उर्वरा देखिन्छ भुकम्पले राम्रा राम्रा स्कुलका भवन भत्काईदिएपछि गाविस भवन चर्काएपछि हेरि साध्य छैन बेैराग लागेर अाउछ अलि पारी हेर्यो भने जति सुकै बेला उज्यालो देखिन्छ खिम्ति जलविधुत बाट उत्पादन भएको विजुली त्यति नजिक नदिएर सिधै ईणडिया पठाएका छन यो विधुत मात्र भेड्पु मेलुङ्गको लागि दिने भएपनि ठुलो राहत हुन्थ्यो मान्छेहरु एउटा पेसा मा लाग्थे तर छैन त्यसको स्वाद टाढै बाट अाखाले लिएका छन लाग्छ यहाँ भन्दा पिछाडी परेका गाउ अरु छैन झै लाग्छ ।

निरासले युवाहरु गाउ छाडेर खाडी पुगेका छन कतिले केहि रकम कमाएका होलान कोहि डुबेर फर्केका छन सबै ठाउमा सरकारको अाखाँ पुग्यो तर हाम्रो भेड्पु मेलुङ्ममा कहिल्यै अाखा पुगेन यहाँका सदस्यब्यबस्थापिका सांसदहरु अान्नद प्रसादपोखरेल,पर्वत गुरुङ् पशुपती चोैलागाई उनिहरुलाई पनि अब के चाहियो मन्त्री पडकाई हाले हरेक ठाउका सांसदले अाफ्नो ठाउको कुरा उठाउछन तर हाम्रा सांसद भोट माग्ने वेला भन्दा अरु वेला नाक मुख देखिदैन यस्तै छ जनताको यहाँका बासिन्दा सारै निरास छन ।

प्रकाशित : आइतबार, पुष १७, २०७३१८:५३

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

बिधार्थी संगठनलाई पनि किन २८ बर्षको मापदण्डमा नराख्ने ?