काठमाडौँ, १ साउन । “बेपत्ता भएको पनि यतिका वर्ष भयो, न सास आउँछ, न लाश” त्यति भनिसक्दा रुबी श्रेष्ठका आँखा आँशुले भरियो ।
भक्तपुर निवासी रुबीका श्रीमान् २०६० सालमा बेपत्ता हुनुभयो । अहिलेसम्म मरेको वा बाँचेको केही खबर आएको छैन । “एक मनले जीवितै आउनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ, फेरि सोच्छु यत्रो वर्षसम्म जीवित भएको भए त आउनुपर्ने, बेलाबेलामा सपनामा आ’को देख्छु, आश लाग्छ तर खै केही भन्न सक्दिनँ” – दाहिने हातले आँशु पुछ्दै उहाँले थप्नुभयो ।
रुबीको १५ वर्षको उमेरमा भक्तपुरकै राजेन्द्र मालीसँग विवाह भएको थियो । विवाह भएको साढे दुई वर्षमै राजेन्द्रलाई माओवादी भन्दै राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको थियो । “बन्दुक बोकेर हिँडेको पनि होइन, घरबाटै आर्मीले समातेर लगे, भैरवनाथ गणमा राखेका छन् भन्ने सुनेको हो, त्यसपछि केही थाहा भएन” – रुबीले विगत सम्झँदै भन्नुभयो ।
रुबीकीे एक छोरी छिन् । छोरीको पढाइ राम्रो भएको हुनाले खासै खर्च लाग्दैन । तर परिवारको मुख्य व्यक्ति गुमाउनु पर्दाको पीडाले गर्दा रुबी शुरुमा मानसिक तनावमा पर्नुभयो । कुनै पर्व र चाडबाडमा उहाँलाई असाध्यै नरमाइलो लाग्छ । उहाँले भन्नुभयो – “चाडपर्व आउँछ, सबैको परिवार हाँसीखुशी देख्छु । मेरा लागि हाँस्ने दिन आएन ।”
रुबीको परिवारमा उहाँका श्रीमान् मात्र होइन रुबीका १३ वर्षीय भाई गंगाराम श्रेष्ठ २०५८ सालमा र सूर्यविनायक भक्तपुरका भिनाजु वासुदेव चुवाल विसं २०६१ मा बेपत्ता भए । राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएका भनिएका उहाँहरुको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
सरकारले आयोग गठन गरेपछि थोरै आशा जागेको छ रुबीलाई । तर पूर्णरुपमा न्याय पाउँछु भन्नेमा शंका छ । वास्तविकता बाहिर ल्याइदेओस् अनि केही गरेर खानसक्ने परिपूरणको व्यवस्था होस् भन्ने उहाँको माग छ । “बेपत्ता परिवारलाई आफन्त बेपत्ता हुँदा जति पोल्छ, त्यो नेताहरुलाई महसुस हुँदो रहेनछ” – उहाँले थप्नुभयो ।
रुबीको जस्तै पीडा सुनसरीका रुपेश साहले पनि भोगिरहनुभएको छ । साहका दाइ जयकुमार साहको २०५९ जेठ १४ गते राज्यपक्षबाट बेपत्ता पारिएको हो । तत्कालीन राज्यपक्षले माओवादीको आशंकाले घरमा बसिरहेका उहाँका दाइलाई उठाएर लगेका थिए । जीवित आउँला भन्ने आश अब क्षीण हुँदै गएको छ ।
आयोगले मरेको वा बाँचेको वास्तविकता बाहिर ल्याइदेओस् भन्ने आशामा रहनुभएका रुपेशले भन्नुभयो – “जीवितै आउने आश छैन । त्यो घटना सम्झँदा पनि मन कुँडिएर आउँछ । २५ वर्षको युुवक बेपत्ता भएको, अहिलेसम्म मरेको÷बाँचेको थाहा छैन ।”
रुबी र रुपेशको जस्तै पीडा सुशीला चौधरीलाई पनि छ । विसं २०५९ सालमा बेपत्ता हुनुभएका सुशीलाका दिदी रामकला चौधरीको अहिलेसम्मको अवस्था अज्ञात छ । “बिरामी भएर उपचार गर्न दाङको घोराही अस्पतालमा लाममा बसेका बेलामा एक गाडी आर्मी आएर उठाएर लगे, आर्मीले बुबालाई पनि पिटेका थिए, त्यसले गर्दा अवस्था बुझ्न जान पनि सकेनौँ”– सुशीलाले त्यो दिनको घटना सम्झँदै भन्नुभयो । अहिले सुशीलालाई जे–जस्तो भए पनि दिदीको अवस्था सार्वजनिक होस् भन्ने लाग्छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको एकदशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अहिलेसम्म सार्वजनिक हुन नसकेकामा बेपत्ताका आफन्तजन निकै दुःखी छन् ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट २०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ भित्रको १० वर्षको अवधिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अहिले पनि अज्ञात छ । बेपत्ता परिवारले आफन्त फर्केर आउने आशमा एकदशकभन्दा बढी बिताइसकेका छन् । उनीहरु ‘कि सास चाहियो कि लाश चाहियो’ भनेर बारम्बार आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्ति जीवित फर्केर आउने आशा क्षीण हुँदै गएको छ । राज्यले पीडितलाई अनुभूति हुने गरी न्याय दिनसक्नु पर्ने, दीर्घकालसम्म थेग्ने परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, बालबच्चा बढाउन छात्रवृत्ति र जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी व्यवस्था भए राम्रो हुने उहाँको सुझाव छ ।
“पीडितलाई आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दा पनि मन हलुका हुन्छ, कम्तीमा त्यो वातावरण हुनुप¥यो, परिपूरण नाममात्रको नभएर पीडितले राहत महसुस गर्ने खालको हुनुपर्छ” – उहाँले थप्नुभयो ।
राज्यले शान्तिप्रक्रिया टुँग्याउन द्वन्द्वकालका पीडितको परिवारको योगदान पनि बिर्सन नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “बेपत्ता परिवार वर्षांैदेखि आफन्तको अवस्था बुझ्न चाहन्छन् । राज्यले संवेदनशील भएर पीडित माग सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।”
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ । आयोगले आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष चार महिना व्यतित गरिसकेको छ । अब आठ महिना मात्र बाँकी छ ।
आयोगमा दुई हजार ६७९ उजुरी परेका छन् । एक सय ८३ वटा निवेदन द्वन्द्व सुरुअघि वा पछिको छ । आयोगको ऐनअनुसार द्वन्द्व अवधिका १० वर्षका घटनालाई मात्र कानुनले हेर्छ । आयोगले उत्खनन गर्नुपर्ने भनेर एक हजार आठ घटनालाई छनोट गरेको छ । पहिलो चरणमा १०६ वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गर्ने तयारीमा आयोग छ । आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकका अनुसार पहिलो चरणमा ‘एन्टिमटम’ विवरण संकलन (कहाँबाट बेपत्ता भएको, कुन अवस्था बेपत्ता, शरीरको बनोट, दाँत, कुनै समस्या भएर प्लाष्टिक वा केही राखेका, पारिवारिक संरचना, लगाएको कपडा, पारिवारिक अवस्था) गरी बेपत्ता व्यक्तिको अध्ययन गरिन्छ । त्यसपछि देख्ने र सुन्ने साक्षीबाट विवरण लिइन्छ ।
आयोगले पीडितलाई मनोपरामर्श आवश्यक परेमा त्यसको पनि व्यवस्था गरेको छ । विस्तृत अध्यननका लागि आयोगले शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट राहतस्वरुप रु पाँच लाख पाएका एक हजार ७००, इन्सेकको एक हजार १०० र मानवअधिकार आयोगको ८४२ जनाको तथ्याँकलाई पनि आधार बनाएको छ ।
“अहिलेसम्मको अध्ययनलाई हेर्दा दुई हजार भन्दा केही बढी बेपत्ता भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ, विस्तृत अध्ययन गर्न कम्तीमा १० वर्ष लाग्छ, एउटा उत्खनन गर्न कम्तीमा ४५ दिन लाग्छ, तर आयोगसँग समय अब आठ महिना मात्र छ”– आयोगका प्रवक्ता पाठकले भन्नुभयो ।
आयोगले यही असार ११ गतेदेखि विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । विस्तृत अध्ययन सकेपछि दोस्रोे चरणमा पीडितको सहमतिमा उत्खनन पनि गर्ने तयारी गरेको छ । “बेपत्तालाई अपराधीकरण गर्ने ऐेन बनेको छैन, ऐन संशोधन नहुँदा विदेशीले विश्वास गरेर सहयोग गर्ने अवस्था पनि छैन, उत्खनन गर्न विदेशी विज्ञको जरुरत पर्छ”– आयोगका प्रवक्ता पाठकले थप्नुभयो ।
पीडितले न्यायका लागि आयोगतिर आँखा लगाएरु हेरिरहेका छन् । आयोगले स्रोतसाधन र विज्ञको कमीका कारण सोचेअनुरुप काम गर्न सकेको छैन । स्थानीय शान्ति समिति पनि हटाइने भएपछि सरकारलाई काम गर्न अझ कठिन हुने देखिएको छ ।
गत जेठ ३१ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार ७५ वटै जिल्लाका शान्ति समिति हटाइँदै छ । शान्ति समितिमा काम गर्नेले उजुरी संकलनमा सहयोग पु¥याए । बेपत्ताका आफन्तको तथ्याँक र मानिस पनि चिन्छन् । आयोगले समय थप गर्न पत्र पठाइसकेको छ ।
“तत्कालीन अवस्थाका सत्ता पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवै अहिले सरकारमा छन्, खारेज गर्न हुँदैन भनेर चिठी पठाएका छाँै, समितिका २२५ जनालाई रु ६० लाख वार्षिक खर्च हुन्छ भनेर हटाउने निर्णय गरिनु गलत हो”– पाठकले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणस्वरुप सरकारले रु १० लाख दिने भनेर तत्कालीन बाबुराम भट्टराईको सरकारले निर्णय गरेको थियो । त्यसैबेला रु पाँच लाख उपलब्ध गराइएको थियो । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बाँकी रु पाँच लाख दिने निर्णय ग¥यो । आयोगको ऐनमा भने रु तीन लाख मात्र परिपूरण दिने व्यवस्था छ । रासस
