अध्यादेश पारीत गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट (पुर्णपाठसहित)

[sharethis-inline-buttons]
Leaderboard Banner

काठमाडौ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको राष्ट्रिय अध्यादेश पारित गर्न माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपनले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका छन । संविधानको धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषदकले रास्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको २ महिना वितिसकेको भन्दै छिटो अध्यादेश पारीत गरीपाउ भनि रिट दर्ता गरेका हुन ।अधिवक्ता न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोग र प्रमुख तीन दल एमाले, माओवादी र कांग्रेसलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनको रिटमा अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने, अध्यादेश पारित नगरी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रकृया अघि बढाउन नहुने, निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको अन्तिम नतिजा अध्यादेश पारित नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नुहने आदी मागहरु राखेका छन ।
रिटको पूर्ण विवरण–
श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन –पत्र
बिषय ः– परमादेश,प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरि पाउँ ।
कपिलमुनिको नाति दिवाकरको छोरा जिल्ला ताप्लेजुङ्ग फुङ्लिङ् न।पा वार्ड न।९ घर भई हाल का।जि।का।म।न।पा वार्ड १० वानेश्वर बस्ने बर्ष ३४ को अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने ।।।।।।
निवेदक
विरुद्ध
श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार काठमाण्डौ ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
श्री निर्वाचन आयोग नेपाल कान्तिपथ मार्ग काठमाण्डौ ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। विपक्षी
श्री ने।क।पा ९एमाले० पार्टी धुम्बाराहि काठमाण्डौ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
श्री ने।क।पा ९माओवादि० केन्द्र पार्टी पेरिसडाँडा काठमाण्डौ ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
श्री नेपालि कांग्रेस पार्टी सानेपा ललितपुर ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवास काठमाण्डौ ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

निवेदक कानुनको विद्यार्थी समेत भएका हैसियतले प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा न्याय प्रशाशन ऐन २०७३ को दफा ९ नेपालको संविधान २०७२, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ समेतका आधारमा निम्न निवेदन गर्दछु । निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ संलग्न छ ।

१¬० कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधारभुत मान्यता हो । संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान २०७२ जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० गते र २१ गते प्रतिनिधि सभाका लागि दुई चरणको निर्वाचन भई मतगणना पनी सम्पन्न भई सकेको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गरेलगतै नयाँ संघिय सरकारको गठन प्रकृया सुरु हुनेछ ।यस सम्बन्धमा रहेको कानुनि व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ५८ र ६० तथा नेपालको संविधान को धारा ७६,८३,८४,८६, तथा ९३ लगायतका प्रावधानहरु रहेका छन । संघिय सरकार को गठन कानुन बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन ।
२० प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछि मात्र प्रधानमन्त्री नियुतm हुन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ ले गरेको छ । निर्वाचन परिणामा कसले घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५८ अनुसार पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालि अन्तर्गतको १६५ जनाको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको निर्वाचन अधिकृतले सबैभन्दा बढि सदर मत पाउने उम्म्दवार निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने र प्रमाण पत्र दिने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसैगरि सो ऐनको दफा ६० ले समानुपातिक निर्वाचित हुने ११० सदस्यको निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरि समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको परिणाम घोषणा गर्दा दलको तर्फबाट संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालि तर्फ बाट निर्वाचित गर्नू पर्ने महिलाको संख्या समेत यकिन गरि सम्बन्धित दललाई जानकारि गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था दफा ६० उपदफा ९४० ले गरेको छ । सोहि उपदफ ४ को स्पष्टीकरणमा संघिय संसद भन्नाले संविधान को धारा ८४ बमोजिम गठन हुने प्रतिनिधि सभा र धारा ८६ बमोजिम गठन हुने राष्ट्रिय सभा सम्झनु पर्ने भनिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनले उतm प्रावधान संविधान को धारा ७६,८३,८४,र ८६ अनुसार नै गरिएको छ । संविधानको धारा ८४९८० ले संघिय संसदमा ९प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा० प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनितिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाई सदस्य महिला हुनु पर्ने अनिवार्य छ । यसरि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मा हुने निर्वाचनमा कुनै दलको कम्तीमा एकतिहाइ महिला नपुग्ने भएमा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई निर्वाचन आयोगले प्रत्येक दलको महिला सदस्य संख्या यकिन गर्न नसक्ने र महिला सदस्य संख्या यकिन नभई दलको एक तिहाई महिलाको संख्या थाहा हुन नसक्ने सो थाहा नभए सम्म दलका लागि समानुपातिक तर्फ एक तिहाई महिलाको संस्या तोक्न नसक्न,े एक तिहाई महिला नतोकि समानुपातिकतर्फ निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न नसक्ने व्यवस्था गरीएको छ । निर्वाचन परिणाम घोषणा नभए सम्म प्रतिनिधि सभाको गठन सम्भव छैन ।
३० संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुतm हुन प्रतिनिधि सभाको गठन हुनु अनिवार्य सर्त हो । प्रतिनिधि सभा गठन हुन निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम घोषणा गर्नुपर्छ । रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम प्रकाशन नभएसम्म प्रतिनिधि सभाको गठननै हुन सक्दैन ।प्रतिनिधिसभाको गठन नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुतm हुन सक्दैन । यसरि प्रधानमन्त्री नियुतm हुन रास्ट्रिय सभा आवश्यक नभएतापनि प्रतिनिधि सभाको अन्तिम निर्वाचन परिणाम आएकै हुनु पर्छ ।प्रतिनिधि सभाको जन्म हुनु अघि रास्ट्रिय सभाको जन्म हुनुपर्ने बाध्यत्मक व्यवस्था संविधानलेनै गरेको छ । तसर्थ रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन गठन नभई तत्काल नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुतmी सम्भव हुृँदैन ।
९४० रास्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाकालागि भएको निर्वाचनको अन्तीम परिणाम घोषणा भएको मितीले ३० दिन भित्र ९प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा० संघिय संसद को अधिवेशन आहृवान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९३९१० मा गरिएको छ । यसरि नयाँ संविधान जारि भएपछि पहिलो पटक संघिय संसदको अधिवेशन मात्र हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभाको एकल अधिवेशन हुन सम्भव छैन ।अनुमानित निर्वाचन परिणाम हेर्दा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ नभई प्रधानमन्त्रीको प्रकृया सूरु हुन सक्दैन । तसर्थ रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन गठन नभई संसदको अधिवेशन पनि हुन नसक्ने भएको हुनाले रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिला हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधान र कानुनमा देखिन्छ ।
९५० संविधानले व्यवस्था गरेको ५९ सदस्यीय रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्न कानुन बनेको छैन । कानुन नबनि निर्वाचन हुन सक्दैन ।कानुन बनाउने अधिकार संसद को हो । हाल संसद छैन । यस स्थितिमा संविधानको धारा ११४ ले मन्त्रीपरिषदको सिफारीसमा रास्ट्रपतिले अध्यादेश जारि गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही धारा ११४ बमोजिम मन्त्रिपरिषदकले रास्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको २ महिना वितिसकेको छ । संविधानको धारा ६६ र ११४ अनुसार रास्ट्रपतिले सो अध्यादेश जारि गर्नु पर्छ ।संविधानको धारा ८६९६० ले रास्ट्रिय सभाका सदस्यको निर्वाचन संघिय कानुन बमोजिम हुने भनेको छ ।संविधानलेनै निर्वाचन प्रणालिमा बहुमतिय वा एकल संक्रमणिय भनि किटान गरेको छैन । कुन निर्वाचन प्रणालि अवलम्बन गर्ने भनि निर्धारण गर्ने अधिकार संसद वा मन्त्रिपरिषदलाई प्रदान गरेको छ । हाल संसद नभएकोले मन्त्रिपरिषदले अध्यादेशमा जुनसुकै निर्वाचन प्रणालिको व्यवस्था गरे पनि संविधान सँग बाझिएको मानिदैन र अध्यादेशलाई रास्ट्रपतिले रोकेर राख्नु मिल्दैन । संविधानको धारा २९६ले २०७४ माघ ७ गते सम्ममा प्रतिनिधि सभा, रास्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको गठन नभएमा सवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा रास्ट्रपतिले अध्यादेश पास नगरि देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाईदैन ।
९६० नेपालको संविधानले रास्ट्रपतिलाई उच्च सम्मान दिएको छ ।रास्ट्रपतिले नेपालको रास्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने रास्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य संविधानको धारा ६१ ले तोकेको छ । दलगत राजनितिको झमेलामा राष्ट्रपति पर्नु हुँदैन ।साधारण तया रास्ट्रपतिको विवेक भनेको मन्त्रिपरिषदको विवेक हो । धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपति आफैले कुनै पनि कार्य गर्नू हँुदैन । रास्ट्रपतिले कुनै निकायको सिफरिसमा काम गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रपतिको कार्यको जिम्मेवार र जवाफदेहि पनि सिफारिस गर्ने निकाय नै हुन्छ । हाल रास्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेशले संविधानको संरक्षण पालानामा अवरोध गरेको छैन र अवरोध गरेको मान्न मिल्दैन ।
९७० प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम नआएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रि नियुतm हुन सक्दैनन् ।नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न, बनाउन रास्ट्रिय सभा आवश्यक नभए पनि रास्ट्रिय सभाको गठन नभए सम्म निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिक तर्फ प्रत्येक दलको महिला सदस्य संख्या यकिन गर्न सक्दैन । दलको तर्फबाट निर्वाचित हुने महिला सदस्य संख्या यकिन नभई निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न सक्दैन ।तसर्थ नयाँ प्रधानमन्त्री निय्ुतm हुन प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा हुन आवश्यक छ ।त्यसका लागि रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य छ ।रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन कानुन आवश्यक छ ।हाल संसद छैन र संसद नभएको अवस्थामा कानुन बनाउने एक मात्र उपाय अध्यादेश नै हो । रास्ट्रपतिले रास्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारी नगरे निर्वाचन हुन सक्दैन । त्यसैले राष्ट्रपतिले दलगत राजनिति भन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश जारि गरि राष्ट्रलाई निकाश दिनु पर्ने हुन्छ ।राष्ट्रपति दलगत विवादमा अल्झिनु भन्दा पनि संविधान र कानुनको मार्ग अवलम्बन गर्नु पर्नेमा विपक्षी दलहरुको उक्सावट, दवाव, स्वार्थका कारणले अध्यादेश लाई अन्तिम रुप दिनु भएको छैन । सोका कारण राजनैतिक अस्थिरता समेत उत्पन्न भएको अवस्था छ ।
९८० रास्ट्रपतिले विधेयकलाई जसरी अध्यादेशलाई सरकारमा फिर्ता पठाउन पाईदैन र धारा ७६ लाई टेकेर रास्ट्रिय सभाको गठन नभई अर्को प्रधानमन्त्री नियुतिm गर्न पाईदैन । राष्ट्रपतिले विपक्षी दलहरुको उक्साहटमा त्यसो गरियो भने सो कार्य संविधान विपरित हुन जान्छ । साथै विपक्षी दलहरुको उक्साहटमा लागी विपक्षी निर्वाचन आयोगले रास्ट्रिय सभाको गठन नभइ समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार नियुतिm गर्दा संविधानको मर्म भावना प्रतिकुल हुन जान्छ ।विपक्षी निकायहरु यस्तो गैर कानुनी कार्य गर्न लागेका छन् । सोको पुष्टी यसै साथ संलग्न पत्रीकामा प्रकाशित समाचारबाट अबगत हुनेछ । साथै प्रदेश सभा निर्वाचन एैनको दफा ६०९८० मा समानुपातीक प्रणाली बमोजिम निर्वाचन भएको उम्मेद्वारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने ब्यबस्था छ। तर विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले हालसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती नगरि रहेको अबस्था बिद्यमान छ ।
९९० माथिका प्रकरणमा उल्लेखित आधार, कारण र सवैधानिक एंव कानुनि व्यवस्था तथा कानुनका मान्य सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३९२० ९३० समेतका आधारमा देहायका आदेशहरु र अन्य जो जे चाहीने आज्ञा आदेश पुर्जी समेत जारि गरि पाउँ ।
९क० राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि पेश भएको मन्त्रिपरिषदको रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जे जो गर्नु पर्ने गरि उक्त अध्यादेशलाई पास गरि पठाईदिनु भनि रास्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारि गरि पाउँ र अविलम्ब प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती गर्नु भनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसदको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि पाँउ। साथै उक्त अध्यादेश पारित नगरि रास्ट्रिय सभाको चुनाव नभईकन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुतmी गर्ने, गराउने लगायतका कुनै पनि कामकार्वाहि नगर्नु, नगराउनु भनि रास्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारि गरि पाउँ ।
९ख० रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गराई रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन तत्काल गर्नु, गराउनु भनि परामादेशको आदेश र रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम र निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा नगर्नु , नगराउनु भनि प्रतिषेधको आदेश विपक्षी निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा गरि पाउँ ।
९ग० रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारिति हुन रोक्न तथा रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम र निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा गर्न तथा रास्ट्रिय सभाको चुनाव नभईकन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुतmी गर्न उक्साउने, दवाव दिने लगायतका कार्य नगर्नु , नगराउनु भनि प्रतिषेधको आदेश विपक्षी राजनितिक पार्टीहरु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा गरि पाउँ ।
९१०० माथिका प्रकरणमा उल्लेख भए अनुसार विपक्षी निकायका कारणले देश अनिर्णयको बन्दीमा रहेको र सुविधा र सन्तुलनको दृष्टीकोणले तत्काल अन्तरिम आदेश जारि नभएमा राज्यमा सवैधानिक संकट उत्पन्न भई रास्ट्रलाई अपुरर्णिय क्षति हुने भएकाले रास्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि पेश भएको मन्त्रिपरिषदको रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश नरोक्नु तत्काल उक्त अध्यादेशलाई पास गरि पठाईदिनु । प्रदेश प्रमुखको नियुक्ती तत्काल गर्नु साथै उक्त अध्यादेश पारित नगरि रास्ट्रिय सभाको चुनाव नभईकन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुतmी गर्ने, गराउने लगायतका कुनै पनि कामकार्वाहि नगर्नु, नगराउनु भनि विपक्षी रास्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा तथा रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन तत्काल गर्नु, गराउनु र रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम र निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा नगर्नु , नगराउनु भनि विपक्षी निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा तथा रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारिति हुन रोक्न तथा रास्ट्रिय सभाको निर्वाचन नभईकन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन परिणाम र निर्वाचित प्रतिनिधि घोषणा गर्न र रास्ट्रिय सभाको चुनाव नभईकन नयाँ प्रधानमन्त्री नियुतmी गर्न उक्साउने, दवाव दिने लगायतका कार्य नगर्नु , नगराउनु भनि विपक्षी राजनितिक पार्टीहरु र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावलि २०७४ को नियम ४९ समेतका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरि पाउँ ।
सम्लग्न कागजात
क० पत्रिकामा प्रकाशित समाचार को फोटोकपी ।
ख० परिचय पत्रको फोटोकपी ।
९११० यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहँुला बुझाँउला ।

निवेदक
यज्ञमणि न्यौपाने
इति सम्बत् २०७४ साल पौष ।।।। गते ।।।।रोज् शुभम् ।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।

प्रकाशित : बिहिबार, पुष १३, २०७४१५:३९

आफ्नो मत ब्यक्त गर्नुहोस् :

जाडाे बिदा मनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सपरिवार लिएर सुदूरपश्चिम, कहाँ बस्छन् २ साता ?